भ्रष्टाचारीविरुद्ध निर्मम बन्न नसकेको राज्य र समाज

भ्रष्टाचारको जालोमा जेलिएको नेपालमा अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सय किलो सुन प्रकरण चर्चाको विषय बनेको छ। यसअघि  भ्रष्टाचारको कारबाहीका सन्दर्भमा ठूला माछालाई कारबाही नभएकामा यसपटक पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, सरकारका बहालवाला सचिवसमेत १६ जना भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेकको आदेशले हाल केन्द्रीय कारागारमा रहेकाले पनि बढी चर्चा भएको हुन सक्छ।

अन्य दुई काण्डमा भने हालसम्म योभन्दा धेरै संख्यामा काठमाडौं प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको र पक्राउ पर्नेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। संख्या जति बढे पनि आम जनताको माग भने पहिलेझैं भरिया र बिचौलियालाई कारबाही गरेर ठूला माछालाई चोख्याउने काम गर्नु भएन, भ्रष्टाचारका सबै काण्डको फाइल खोलेर जरोसम्म कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ। अर्थात् दोषी देखिए जो कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। 

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २०४७ माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गरियो। यो आयोगलाई सक्रिय पारेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २०५९ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन आयो। सो ऐनको दफा २ ले जुनसुकै गलत कामलाई भ्रष्टाचार मानेको छ। यता व्यवहारमा भने भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार गरेर लिएको रुपैयाँको नम्बर अख्तियारको प्रतिनिधिले नोट गरेर उजुरी गर्दासमेत कारबाही नभएका थुप्रै घटना पनि छन्। यसो हुनुको मूल कारण त्यो पदमा बस्ने मानिस इमान्दार नभई तल्लो तहदेखि नै गलत गर्दै आएको मानिसले नै अवसर पाएकाले यसो भएको हो भन्नैपर्ने हुन्छ। फलस्वरुप नेपाल विश्वका भ्रष्टाचारी देशहरुमा ५३ औं स्थानमा रहेको छ। 

एक अध्ययनले नेपालमा ३० प्रतिशत नीतिगत, २७ प्रतिशत प्रक्रियागत र बाँकी साना र संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ। यसरी भ्रष्टाचारको परिभाषा गरेर यो ऐन ल्याइसकेपछि पनि यसको जरो अझै भेटिएको छैन। यसको मूल कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध कारबाही गर्न नपाइने प्रावधान भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनमा गरेकाले नै आजको अवस्था आएको हो भन्न सकिन्छ। यो कानुन संशोधन नगरेसम्म नेपालबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुस्किल छ। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय असफल जस्ता देखिएका छन्। यही भएर अहिले भ्रष्टाचारीहरुलाई स्वयं सरकारको निर्देशनमा कारबाही सुरु भएको छ। लामो समयसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम नभएकाले अति भएको अर्थमा यही साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई पनि कारबाही गर्न सकिने निर्देशन दिएकाले भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्चपदस्थ अधिकारीलाई कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ। यसै सन्दर्भमा हालै राजश्वले सिआइबीलाई कारबाही गर्ने जिम्मा दिएको छ। यो कामले राजनीतिक शिर्ष नेतृत्वको भ्रष्टाचारको विरुद्ध इच्छाशक्ति भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम हुन सक्छ भन्ने पुष्टि भएको छ। 

विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेको थिएन। विगतमा गलत भयो भनेर नेपालमा ०४६ सालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गरेर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएको १० वर्षको अनुभवपछि पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएकाले यसैलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यकै लागि २०५९ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ऐन ल्याएको भए पनि यतिका वर्षपछि पनि मुलुकमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डहरु भए पनि अहिलेसम्म कुनैको पनि सतहसम्म निराकरण भएको छैन।

केबल विवादैविवाद भइरहेको छ। हुन त ३० वर्षमा २८ वटा सरकार परिवर्तन भएर मुलुकमा स्थिर सरकार नभएकाले सुशासनको अभावले यस्तो भएको हुन सक्छ। तर यसो भनेर सधैं भ्रष्टचारी र गलत गरेकालाई छुट दिन हुँदैन, सकिँदैन। यसै गरिरहने हो भने पञ्चायती व्यवस्थालाई दोष लगाएर बहुदलीय र त्यो पनि भएन भनेर २०६२/६३ को आन्दोलन गरेर २४० वर्ष शासन गरेको राजसंस्थालाई २०६५ जेठ १५ गते संसदको निर्णयबाट विस्थापित गरेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको के अर्थ रहन्छ? यो हाम्रा लागि अहम् प्रश्न भएको छ।

यही प्रश्नको उत्तर नपाएर आम नेपाली जनता यतिबेला निराश भएका छन्। विरोधका स्वरहरु चर्किरहेका छन्। नयाँ दलका नयाँ अनुहारहरुले जनताको समर्थन पाएर स्थापित भइरहेका छन्। यसो भएकाले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा ३० औं वर्षदेखि शासन गर्दै आएका ठूला दलका शिर्ष नेताहरुको अगाडि चुनौतीको चाङ खडा भएको छ। यसको तत्काल समाधान गर्न सबै मिलेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन। 

अहिले नेपालमा अनौठो अभ्यास भइरहेको छ। हुन त यस्तो अभ्यास बहुदलको पुनर्स्थापनापछि पनि भएकै हो। त्यो ठीक भएन, विकृति ल्यायो भनेर राजनीतिक प्रणाली नै फेरेपछि पनि उस्तै भइरहनु भनेको बिडम्बना नै हो। यतिबेला माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। विगतको अनुभवले हो वा अहिलेका चुनौती र जनभावना बुझेर हो- वर्तमान सरकारले हिम्मतका साथ भ्रष्टाचारका तीन ठूला विषयमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने सवालमा यो दल वा व्यक्ति नभनी बिना कुनै सम्झौता कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पटकपटक दोहोर्याएर उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमेतले आमरुपमा प्रशंशा पाइरहनु भएको छ।

यद्यपि, यी विषयहरुम नाम मुछिएका व्यक्तिहरुसमेतलाई  कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आम माग यथावत् नै छ। अहिले भइरहेको कारबाहीले पनि पहिलेकै पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने आशंका पनि कतिपयले गर्ने गरेका छन्। यही शंकाको घेराको सन्दर्भलाई आधार बनाएर सय किलो सुन काण्डमा निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा(एमाले) ले केही दिनदेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ। 

कतिपयले भने नेपालमा सुन तस्करी पञ्चायतीकालदेखि हालसम्म नियन्त्रण नभएको र यो अहिलेसम्मकै ठूलो सुन काण्ड भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि अलग्गै छानबिन समिति गठनको मागलाई पक्ष-विपक्षमा आफ्ना तर्कहरु दिइरहेका छन्।  थरीथरीका तर्क आइरहेको भए पनि समग्रमा पहिले भएझैं अब कारबाही हात्तीको देखाउने दाँत हुनु भएन, भ्रष्टाचारका सबै काण्डहरुको चुरोसम्म पुगेर मुख्य दोषीलाई समेत कारबाही हुनुपर्छ भन्ने भनाइ आम रुपमा रहेको छ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जरोसम्म पुगेर उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई समेत कारबाही नगरे अब जनता सहने अवस्थामा देखिँदैनन्। यस्तै भइरहने हो भने नेपालमा पनि भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा बंगलादेशको घटना पुनराबृति नहोला भन्न सकिन्न। 

अहिलेसम्म नेपालमा भइरहेको वास्तविकता के हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जे जुन कानुन बने पनि र नियन्त्रण गर्ने पदमा जो रहे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न स्थापना भएका निकाय र तिनका पदाधिकारीहरु असफल मात्र भएनन् - बरु उल्टै भ्रष्टाचारका पृष्ठपोषकका रुपमा देखिए। अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नै भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाहीमा परेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको छ। यही कारण भ्रष्टाचार झन् व्यापक रुपमा फैलिएर गयो।

यस्तै भइरहने हो भने वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई नै असर पर्न सक्छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको कारणले हिजो सबैको नजरमा केही नभएको नांगो मानिस केही वर्षमै राजनीतिको आडमा अर्बपतिको रुपमा खडा भए। सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति केही वर्षमै कमाएकाले धनी झन् धनी हुँदै गए भने गरिब झन् गरिब। समाजले पनि जसरी कमाए पनि धनीलाई सम्मान गर्ने र गरिबलाई हेप्ने गरेकाले न सरकारले भ्रष्टाचारीलाई सजाय गर्न सक्यो न त समाजले नै न्याय गर्न सक्यो। यसो भएकाले डरलाग्दो रुपमा समाजमा धनी र गरिबको खाडल र विकृतिहरु बढेर गयो। 

समाजवादको नारा दिएको राजनीतिक प्रणालीमा यो नारामा मात्र सीमित भयो। रोजगारी र अवसरको अभावले पढेका र नपढेका लाखौंलाख मानिस विदेशिन बाध्य भए भने यता मनपरी गर्न सजिलो भएकाले मुलुक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबिरहेको छ। यसो भएपछि विरोध र असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक भएकाले अहिले यही भइरहेको छ।

सहज रुपमा नियन्त्रण हुन नसकेको भ्रष्टाचार वास्तवमा नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुनलाई व्यवहारको कसीमा उतारेर भ्रष्टाचारीहरुलाई निर्ममतापूर्वक हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरी भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ। अनि समाजले पनि भ्रष्टाचारीलाई सम्मान गर्नुको साटो सम्पूर्ण रुपमा तिरस्कार गर्नेछ। युरोप र अमेरिकामा झैं  श्रमको सम्मान गर्न थालनी गरेपछि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। यस अर्थमा हालै सम्पन्न सत्तारुढ दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार भ्रष्टाचारबिरुद्धको प्रतिबद्धता र  सरकारले थालनी गरेको भ्रष्टाचार बिरुद्धको कारबाहीलाई सबैले पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ।  -रासस
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)