दशौं भारत-नेपाल लाइन अफ क्रेडिट बैठकले गर्‍यो यी निर्णय

काठमाडौं- दशौं भारत-नेपाल लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी) समीक्षा बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्रालय (विकास साझेदारी प्रशासन) का सहसचिव ए अजय कुमारले भारतीय राजदूतावास र एक्जिम बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसैगरी नेपालका तर्फबाट नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए।

नेपाली टोलीमा भारतीय लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा संलग्न विभिन्न विभागका अधिकारीको सहभागिता थियो। नेपाललाई उपलब्ध गराइएको लाइन अफ क्रेडिटमार्फत भएका लगायत भारत–नेपाल विकास साझेदारीमा भएको बलियो सहकार्यको दुवै पक्षले प्रशंसा गरेको थियो। साथै कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा रहेका परियोजनामा भएका प्रगतिको पनि बैठकले समीक्षा गरेको थियो।

बैठकका लागि नेपाल आएको भारतीय टोलीले साउन २४ र २६ गते भारत सरकारको ऋण रकम अन्तर्गत निर्माण भइरहेका सडक परियोजनाहरुको स्थलगत भ्रमण पनि गरेको थियो। भारतले ६० भन्दा बढी साझेदार राष्ट्रलाई ३० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीको लाइन अफ क्रेडिट उपलब्ध गराइसकेको छ।

भारतले नेपाललाई १० करोड अमेरिकी डलर, २५ करोड अमेरिकी डलर, ५५ करोड अमेरिकी डलर र ७५ करोड अमेरिकी डलर गरी जम्मा १.६५ अर्ब अमेरिकी डलर लाइन अफ क्रेडिट उपलब्ध गराइसकेको छ। लाइन अफ क्रेडिट अनुरुप उपलब्ध गराइएको यो रकम नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिनेछ। यसरी प्राप्त ऋण रकम हालसम्म ४० भन्दा बढी सडक परियोजना (११०५ किमि सम्पन्न),  ६ वटा जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन र विभिन्न आवास तथा पुनर्निर्माण परियोजनामा खर्च भएको छ।

कोशी कोरिडोर (२२० केभी), मोदी लेखनाथ (१३२ केभी), सोलु कोरिडोर (१३२ केभी) र ढल्केबर–भित्तामोड (४०० केभी) जस्ता मुख्य एलओसी परियोजनाले नेपालमा विद्युत प्रसारण पूर्वाधारलाई विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ। भेरी कोरिडोर, निजगढ–इनरुवा, गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन र यी प्रसारण लाइनका सबस्टेसनहरुको निर्माणका लागि एलओसी अन्तर्गत अनुमानित ६७.९८ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्न पनि भारत सरकार सहमत भएको छ।