कोलम्बो : श्रीलङ्काको पुनस्र्थापित संसदले बुधबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसले श्रीलंकाको राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको छ। राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपति सिरिसेना नैतिक संकटमा परेका छन्।
श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले विघटन गरेको संसदलाई मङ्गलबार पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले राष्ट्रपतिद्वारा अर्को वर्ष हुनेगरी घोषणा गरिएको निर्वाचन पनि रोक्न आदेश दिइसकेको छ।
राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले शुक्रबार संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि यहाँको राजनीतिक संकट थप गहिरिएको थियो। गत महिना सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलाई पदबाट बर्खास्त गरेर पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापक्षलाई अघि सारेपछि श्रीलंकामा राजनीतिक संकट सुरु भएको थियो।
सभामुख कारु जयसूर्याले २२५ जना सदस्य रहेको संसदले प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको घोषणा गरेका थिए।श्रीलङ्काका राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत अक्टोबर २६ मा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई बर्खास्त गरी पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
संसदमा राजापाक्षको बहुमत पुग्ने नदेखिएपछि संसदको विघटन गरी आगामी जनवरी ५ मा आकस्मिक निर्वाचन हुने राष्ट्रपति सिरिसेनाले घोषणा गरेको छ। तर विक्रमासिङ्घेको दलले संसद विघटन गर्ने र निर्वाचन गर्ने निर्णयको विरोधमा अदालतमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमाथि प्रधान न्यायाधीश नलिन परेराको नेतृत्वमा भएको तीन सदस्यीय इजलासले संसद पुनः स्थापना गर्ने निर्णय दिएको थियो ।
निर्णय सुनाइदा जम्मा भएको ठूलो भीडबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रोसबाट अदालत परिसरमा सुरक्षा दिन सयौँ सुरक्षाकर्मी तथा कमाण्डोलाई अत्याधुनिक हतियारसहित तैनाथ गरिएको थियो ।अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले गरेको घोषणालाई खारेज गर्दै संसदको पुनः स्थापना भएको निर्णय सुनाएको थियो ।
अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले नियुक्त गरेका विवादास्पद बनेका प्रधानमन्त्री राजापाक्षलाई २२५ सदस्यीय संसदमा बहुमत पुष्टी गरी विक्रमासिङ्घेलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने निर्णय दिएको छ । अदालतले स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगलाई जनवरीमा निर्वाचन गर्नेगरी भएका सबै तयारी रोक्न आदेश दिइसकेको छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४