संघीयता थाम्‍न दलहरूलाई सकस

नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेपछि नेपाल राज्य एकात्मक र केन्द्रीकृत स्वरूपबाट संघात्मकतामा रूपान्तरित भयो । हिजोको एक केन्द्र सरकारको ठाउँमा आज तीन तहका सरकार अस्तित्वमा आएका छन् । एउटै केन्द्र सरकारले गर्ने शासनको जिम्मेवारी र भार आज सात सय त्रिपन्न स्थानीय सरकार र सातवटा प्रदेश सरकारमा बाँडिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट यसको प्रयोग यिनै सात सय एकसठ्ठी सरकारबाट हुने कुरा बुझिन्छ । सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने सरकारहरू संवैधानिक हिसाबले पनि स्वायत्त छन् । यो नै संघीयताको लक्ष्मणरेखा हो ।

संघीयता कार्यान्वयन नेपाल राज्यको लोकतन्त्रीकरण, समावेशी, खुला सरकार र विकासको पहिलो सूचक हो । यसले हाम्रो शासकीय क्षमताको परीक्षा गर्छ । पटकपटकका संघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धिहरूको अर्थात् लोकतान्त्रिक परिवर्तनको रक्षा गर्छ । सदीयांैको सामन्तवादी मानसिकता र मनोविज्ञानको चिरफार गर्दै सामाजिक लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको आधार तयार गर्छ । निर्वाचनका माध्यमबाट तीनै तहका सरकार स्थापना भएपछि संघीयताको ‘कोर्स’ अगाडि बढेको छ । यो त प्रारम्भ मात्र हो ।

यसलाई व्यवस्थित र समृद्धशाली बनाउने कुरा यसका संरचना र उपरी संरचनाको निर्माणले मात्र सम्भव हुन्छ । के यसतर्फको यात्रा आशंकारहित छ ? के तीनै तहका सरकार यसको मर्म र भावनाको बचावटमा इमानदार र जिम्मेवार छन् ? के सरकारी मानसिकतामा परिवर्तनको आभास भेटिन्छ ? तसर्थ, संघीयता कार्यान्वयनबारेको नीति र नियतमा प्रश्न उठ्नु, सन्देह पैदा हुनु र विवाद बढ्नु यसको दीर्घजीवनका लागि महँगो पर्न सक्छ । 

हालै प्रदेश नं. २ को सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन तर्जुमा गरेपछि संघीयता विषयको बहस एकपटक फेरि चुलिएको छ । संघीय कानुन निर्माण नहुँदै प्रदेशले यस्तो ऐन बनाएपछि यसलाई केन्द्रले 'ओभरटेक' का रूपमा बुझ्नु र यसललाई संघीयताको दुर्घटनाको कारकका रूपमा अथ्र्याएर अभिव्यक्ति आउनु सामान्य हुन सक्तैन । संविधानको धारा ५७ को उपधारा २ र अनुसूची–६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षासम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्छ । 

यो प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय हो । यसका लागि संघीय सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने र कानुन निर्माणमा मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपथ्र्यो । संघ सरकारले यसमा किन ढिला गरिरहेको छ ? आफ्नो कार्यक्षमताका विषयमा किन प्रश्न उठाउन दिइरहेको छ ? सोचनीय छ । संघीयताको प्रयोग नेपालका लागि नवीन विषय हो । त्यसैले नागरिक तहमा अनेकानेक टिप्पणी हुनु अस्वाभाविक हैन । यसलाई बुझ्ने र आत्मसात् गर्ने कुरामा नागरिक स्वतन्त्र छन् । धेरैले बुझिनसकेको, केहीले आत्मसात् गरिनसकेको र केहीले खरो विरोध गरिरहेको यो प्रणालीको सबलीकरणमा सरकार नै इमानदार भएनन् भने यसको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्न सक्छ, सावधानी जरुरी देखियो । 

नेपालको संघीयताको स्वरूपलाई संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनी परिभाषित गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावनालाई तीनै तहका सरकारले आत्मसात् गर्नु अनिवार्य छ । तीनै तहका सरकारको सहकार्यबाट मात्र हाम्रो विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्ने हो । हाम्रा संस्थाहरूको लोकतन्त्रीकरण हुने हो । हाम्रो शासन व्यवस्था नागरिकको जीवन पद्धतिमा रूपान्तरित हुने हो । 

सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र सहअस्तित्वको सिद्धान्तले एकअर्काको काममा हस्तक्षेप नभई सहयोगको मार्ग खोज्छ । विभेद नभई समभावको संस्कार चाहन्छ । संघले संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच आवश्यक समन्वयको कार्यभार न बिर्सन मिल्छ न त ढिलासुस्ती नै । त्यस्तै प्रदेशले पनि प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तह र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहजीकरणको दायित्व हरहमेसा बहन गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । के यो दिशामा हाम्रो पद्धतिले सुविचारित प्रबन्ध गरेको छ ? विचारणीय छ । 



संघीयताको कार्यान्वयनमा संघ नै इमानदार नभएको सुनिन र देखिन थालेको छ । संघीय संसद्मा दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त नेकपाको सरकार छ । सातमध्ये छ वटा प्रदेश सरकार पनि नेकपाकै बहुमतका छन् । एउटा प्रदेश २ नं.मा सरकारमा सामेल मधेसवादी दलको सरकार छ । यस्तो अपूर्व अवसर र राजनीतिक परिपाटी भएको अवस्थामा संघीयताका विषयमा आशंका उब्जिनु सरकारको नियतमा खोट भएर हैन र ? किन सरकारले क्षमता र इच्छा शक्ति देखाउन सकेको छैन ? संघीयता संस्थागत बनाउनमा राज्यको स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने पहिलो सर्त हो । यसका लागि संविधानको धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

हालसम्म यति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति भएको छैन । ल्हासाको रेल, कलकत्ताको पानीजहाज र घरघरमा ग्यासको पाइपलाइनको सपना बाँड्ने सरकारले आफ्नै संविधानमा भएको व्यवस्था किन हेर्दैन ? प्रदेश सरकारवाटै केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको आरोप सुनिनु के कर्णप्रिय हो र ? संघले कर्मचारी उपलब्ध गराएन । संघीय कानुन बनाएर आवश्यक मार्गदर्शन गरेन । कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो पनि खोलिदिएन । जस्ता आरोपहरू प्रदेश सरकारबाटै आएका छन् । तसर्थ सरकार दुई तिहाईको दम्भ र अहंकारमा केन्द्रीकृत मानसिकतामा उन्मत्त भएको प्रतीत हुन थालेको छ ।  

संघीयताको सफल अभ्यासका लागि संवैधानिक प्रबन्धको कमी छैन । तर जिम्मेवार व्यक्तिहरू व्यवहारमा इमानदार भएनन् भने नागरिकमा चरम निराशा छाउने र असन्तुष्टि पैदा हुन जान्छ । जनताको निराशा र असन्तुष्टिको फाइदा उठाउन यो प्रणालीका विरोधीहरूले तिकडम नगर्लान् भन्न सकिँदैन । संघ, प्रदेश र प्रदेशबीच राजनीतिक विवादको समाधान गर्न संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद्को बैठक हालसम्म पनि बस्न सकेको छैन । यसले संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश र प्रदेशबीचको राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने मात्र होइन आवश्यक सहकार्यको खाका पनि निर्माण गर्न सक्थ्यो तर बोलाइएको प्रदेश परिषदको बैठक पनि अकारण स्थगित गरियो । यी दृष्टान्तहरूले संघीयताको सबलीकरणमा संघ सरकारको दुष्टिकोण उजागर गर्दैनन् र ?

प्रदेश सरकारसँग धेरै कुराको कमी छ । नयाँ संरचना छ । कर्मचारीको आवश्यक व्यवस्थापन भइसकेको छैन । आफ्नै स्रोतको दायरा पनि फराकिलो बनेको छैन । आवश्यक नीति, नियमको तर्जुमा पनि भएको छैन । यस्तोमा संघ सरकारको सहयोगविना प्रदेश निष्प्रभावी बन्ने निश्चित छ । प्रदेशको प्रभावकारिता र कार्यक्षमता देखिएन भने अन्ततोगत्वा यसको निशाना संघीयतामा सोझिने खतरा नकार्न हुँदैन । यो सरकारलाई यसको हेक्का छैन कि भन्ने नागरिक गुनासो हो । 

अर्कोतिर स्थानीय सरकारहरूको कार्य क्षमता र प्रभावकारिता पनि आक्रोश र आलोचनामुक्त हुन सकेको छैन । आवश्यक कानुन निर्माण, तथ्यांकको संकलन तथा विश्लेषण र नागरिकहरूको क्रयशक्ति लेखाजोखा नगरी हचुवा आधारमा स्थानीय कर घोषणा गरेपछि जनआक्रोश बढेको छ । समयमै केन्द्रमा आयोग नबन्नु, करका दर र दायराका विषयमा यथेष्ट ज्ञान नहुनु तर कर उठाउने अधिकार छ भन्ने कुरामा मात्र ध्यान जानुले स्थानीय सरकार आलोचनाका केन्द्र बनेका हुन् ।

एकाध स्थानीय तहबाहेक धेरैको अझै प्रशासनिक व्यवस्थापन भएको छैन । धेरै वडाहरू कर्मचारीविहीन छन् । आवश्यक नीति, कानुन र नियमको तर्जुमा भएको छैन । यस्तो अवस्थामा सेवा प्रवाह, सामाजिक जागरण र दिगो विकासभन्दा ‘असारे विकास’ र डोजर क्रान्ति’ प्रभाव बढेको छ । 

अन्त्यमा, हाम्रो तीन वर्षको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास र देखिएको तस्बिरले आशातीत सफलता हासिल गरेको छैन । दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, लामो समयको संक्रमणकाल र शासकीय कार्यदक्षता अभावले अहिले नै प्रतिफलको लेखाजोखा गर्नु हतार हुन्छ । तर नेपथ्यमा जुन प्रकारको नियत र मनोविज्ञान प्रविष्ट भइरहेको छ, त्यसले आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ । 

संघीयता नचाहने र यसको सैद्धान्तिक विरोध गर्नेबाट भन्दा यसका अभियानकर्ताका कारण यो जोखिममा पर्ने खतरा छ । हिजो बलयगाढामा अमेरिका पुगिन्न भन्ने मान्यता, समावेशिता नभई हुन्न भन्ने चिन्तन र क्षेत्रीयता र संघीयता समस्या समाधानको अचुक अस्त्र भन्ने तीनै थरीको हातमा आज गणतन्त्र, समावेशिता र संघीयता कार्यान्वयनको ठेक्का सदर भएको छ । अब हेर्नु छ– कामको गुणस्तर र परीक्षण गर्नुछ– आयव्ययको हिसाब ।  प्रतिपक्षी दल, सञ्चार माध्यम र आम नागरिकको रचनात्मक खबरदारीको जरुरी देखियो ।