काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका नेता हुन् । उनको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र लगावमा कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन। ओली योग्यता पुगेरै प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उनले नेतृत्व गरेको सरकारको कार्यशैलीबारे आलोचना हुनु स्वाभाविक हो। हरेक सरकारको आलोचना हुन्छ। स्वस्थ आलोचनाले सरकार बिग्रंदैन। प्रधानमन्त्री ओली पनि आलोचना सहजै पचाउने नेता हुन् ।
हरेक विषयमा राम्रा र नराम्रा पक्ष हुन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका पनि सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष छन् । लोकतन्त्रप्रति निष्ठामा रहेर समृद्ध नेपालको सपना देखाउनु उनका राम्रा गुुण हुन्। नेपालमा शासक धेरै आए–गए तर रेल, जलमार्ग, पर्यटन र समृद्धि सपना देख्ने कोही देखिएनन् । ओलीले मुलुकको मुहार बदल्ने सपना देखे । उनको यो राम्रो पक्ष हो।
मिठो कांक्रोको भेट्नुमा तितो रहेजस्नै ओलीका पनि केही कमीकमजोरी छन्। उनी मन परेका मानिसलाई राम्ररी च्याप्छन् । च्यापेपछि अवसर पनि दिन्छन् । उनी राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छे छान्छन् । यसको उदाहरण गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष र भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गर्ने क्रममा देखिएको छ।
गोरखापत्र संस्थानका अघिल्ला कार्यकारी अध्यक्ष गोविन्द पोखरेल थिए। उनी एमालेमा लामो इतिहास भएका र इमानदार मानिन्थे । तर ओलीले उनलाई हटाएर कृष्णमुरारी भण्डारीलाई लगे । यसको अर्थ भण्डारी नालायक भन्न खोजिएको होइन। उनलाई नियुक्त गर्दा पोखरेलमाथि अन्याय भयो भन्न खोजिएको मात्र हो।
हरेक नेता र कार्यकर्ताको अन्तिम लक्ष्य सत्ता प्राप्ति हो । यो सबै पार्टीमा लागू हुन्छ। तर भण्डारी नेकपाका कार्यकर्ता होइनन् । पोखरेल भने आफ्नै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा फालिनुपर्यो। क्षमता तलमाथि होला । तर पार्टीको हिसाबमा भण्डारी नजिक र पोखरेल टाढा कदापि हुन सक्दैनन् । ओलीको त्यही कमजोरीको सिकार भए पोखरेल।
हालै भारतका लागि राजदूत सिफारिस भएका पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य वाम पृष्ठभूमिका हुन् । पछि उनी नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेर संविधानसभा सदस्य भए र अन्तरिम संविधान २०६३ का मस्यौदाकारसम्म बने । तर नेकपामा अन्य योग्य व्यक्ति नभएझै गरेर आचार्यलाई राजदूत सिफारिस गरिएको छ। पछिल्लो समयमा आचार्य ओलीका समर्थक भए पनि नेकपामा छैनन् । ओलीलाई खुसी तुल्याउनेबित्तिकै राजदूत पद पाउने भए नेकपाका अन्य इमानदार कार्यकर्ताले किन पार्टी राजनीति गर्नु ?
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा पूर्वपत्रकार हुन् । तल्लो तहबाट संघर्ष गरेर आएका उनी राजा वा तानाशाह होइनन्, जननिर्वाचित सरकारका मन्त्री हुन् । तर उनले के बुझ्नुपर्छ भने सञ्चार मन्त्रालय उनको पुख्र्यौली अंश होइन, त्यो सबै नेपाली जनताको हो। आफ्नै खल्तीको झैं गरेर कसैलाई नियुक्ति र बर्खास्त गर्ने उनको प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ, सञ्चार मन्त्रालयको लालपुर्जा उनकै खल्तीमा छ।
वर्तमान सरकारका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा झनै कमजोर पात्र भएर देखा परेका छन् यतिबेला । राजनीतिमा उनी ओली निकट भए पनि पार्टी इतिहास र संघर्षमा धेरै कान्छा हुन् ।
केपी ओली जसरी योग्यता पुर्याएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका हुन्, तर मन्त्री बास्कोटा त्यस्तो योग्यता पुर्याए ओली क्याबिनेटमा पुग्न सफल भएका होइनन् । संवैधानिक हिसाबमा उनको योग्यतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। तर राजनीतिक हिसाबमा उनी ओली क्याबिनेटका सबैभन्दा कच्चा र गैरजिम्मेवार मन्त्री देखिएका छन् । उनको योग्यताको मापन दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झाको नियुक्ति र नेपाल टेलिकममा कामिनी राजभण्डारीको नियुक्ति प्रकरणबाट सुरु भएको हो।
नजिकबाट चिन्नेहरू बास्कोटालाई खरा र प्रस्ट विचारका भनेर मूल्यांकन गर्छन् । तर बाहिर बसेर खरो हुनु र मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर खरो हुुनुमा फरक छ। घरी नपसाएको केरा ठाडो हुँदा कसैले पनि प्रश्न गर्दैन, तर घरी पसाएर पनि त्यो केरा ठाडो भयो भने त्यसलाई शुभ मानिँदैन। ‘पसाएर पनि केराको बोट ठाडो भयो भने घरमूलीको विनाश हुन्छ’ भन्ने बूढापाकाको आहान छ । कामना गरौं– बास्कोटा ओली सत्ता अलोकप्रिय बनाउने पात्र भई घरी लागेर ठडिएको केरा नबनून्।
बास्कोटा सञ्चारमन्त्री भएलगत्तै सरकारी सञ्चारमाध्यमको कार्यक्रममा भने, ‘सरकारी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन छापेर पैसा नतिर्नेलाई पाता फर्काइनेछ’। उनको भावनालाई गलत मानिँदैन। तर उनको भाषा एक जिम्मेवार मन्त्रीले बोल्ने खालको छ कि छैन ? संसदीय समितिहरूमा उनले प्रयोग गरेको भाषा मन्त्रीको हो कि कुनै पँधेरामा बाझ्ने मानिसको हो भनेर छुट्ट्याउन कठिन छ।
सबैलाई थाहा छ सञ्चारमन्त्री बास्कोटा पूर्वपत्रकार हुन् । तल्लो तहबाट संघर्ष गरेर आएका उनी राजा वा तानाशाह होइनन्, जननिर्वाचित सरकारका मन्त्री हुन् । तर उनले के बुझ्नुपर्छ भने सञ्चार मन्त्रालय उनको पुख्र्यौली अंश होइन, त्यो सबै नेपाली जनताको हो। आफ्नै खल्तीको झैं गरेर कसैलाई नियुक्ति र बर्खास्त गर्ने उनको प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ, सञ्चार मन्त्रालयको लालपुर्जा उनकै खल्तीमा छ।
मन्त्री बास्कोटाले आफ्नो विगत बिर्सेको हो कि उनलाई सत्ता उन्मादले बेहोस बनाएको हो? हिजो उनले गरेको पत्रकारिताका आधारमै अहिलेको पत्रकारिता चलेको छ। तर उनले सञ्चारमन्त्री भएपछि पत्रकारले पैसा लिएर समाचार लेखेको भन्दै नपुगे आफंैले दिने घोषणा गरे। यसरी बोल्दा उनी आफैंले प्रमाण पेस गर्नु पर्दैन ? हिजो उनले पैसा लिएर समाचार लेखेको भए आज त्यो हुनु अस्वाभाविक छैन । नत्र मन्त्रीको ओहोदामा पुगेका जिम्मेवार व्यक्तिले बिनाप्रमाण ‘काठमाडौं लक्ष्मणसिंह खड्का’ जसरी जथाभाबी फत्फताउन मिल्छ ?
तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बोलेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा विवाद हुँदा उनी मन्त्री पदबाट हट्नुपर्यो। किनकि उनी पार्टीभित्र ओली पक्षका थिएनन् । तर सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई ओली निकट भएकै आधारमा पशुपतिको साँढेजस्तै छोड्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्धि सपनामा यिनै मन्त्री भाइरसका रूपमा प्रकट हुनेछन् ।
धेरैतिरबाट सरकारको आलोचना भइरहेका बेला यिनले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने घोषणा गरेर सरकारमाथि विरोधको थप आगो खन्याएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विगतमा जसरी सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएको भए वा अग्रिम पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको भए सरकारको यति धेरै आलोचना हुने थिएन।
मन्त्री बास्कोटा बाठो भएर यो काम गर्दा सरकारमाथि सबैको आक्रोश खनियो। मन्त्री बास्कोटाका यस्ता गातिविधि हेर्दा लाग्छ- यिनी ओली सरकार सफल र लोकप्रिय बनाउन होइन असफल र अलोकप्रिय बनाउन मन्त्री भएका हुन्। यस्तै गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाउँदै जाने हो भने मन्त्री बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीको सलल अघि बढिरहेको रेलको लिकमा फलाम तेस्र्याएर ढाल्न बेर लगाउँदैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुरा नबुझेका हुन् वा बुझेर बुझपचाएका हुन् । राजनीतिक हिसाबमा बास्कोटालाई सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनु भनेको तीस केजीको मान्छेलाई क्विन्टलको भारी बोकाउनुजस्तै भएको छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४