वन अतिक्रमित क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको पानी र बिजुली

काठमाडौं- मधेश प्रदेशमा वन अतिक्रमण गरी बसोबास गर्ने र खेतीबाली लगाउने काम अझै घटेको छैन। वन अतिक्रमण गर्नेलाई प्रदेश सरकारले न त ठोस कारबाही गर्न सकेको छ न त निरुत्साहन नै। बरु वन मासेर बस्ती बसाएकाहरुलाई स्थानीय सरकाले नै विद्युत र खानेपानी आपूर्ति गरिरहेका छन्।

सिरहा जिल्लामा २०६६–६७ सम्म कुल १ हजार ९५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको पाइएको थियो, जसमा प्रदेश सरकारले हालसम्म जम्मा ९३ हेक्टर वनक्षेत्रलाई अतिक्रमण मुक्त गर्न सकेको छ। बाँकी १ हजार २ हेक्टर वन क्षेत्र अझै पनि अतिक्रमित भइरहेको अवस्था छ।

त्यस्तै पर्सामा ३ सय ८१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएकोमा हालसम्म जम्मा ८७ हेक्टर वन क्षेत्रलाई मात्र अतिक्रमण मुक्त गर्न सकिएको छ। यस अतिरिक्त सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा अतिक्रमणमा परेको छ। जसलाई अतिक्रमणमुक्त गर्न प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ।

सागरनाथ वन क्षेत्रको मूर्तिया र रौतहटसम्म फैलिएको दुधियहवामा ठूलो हिस्सा वन अतिक्रमणमा परेको छ। यस क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्नेको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। यी क्षेत्रहरुमा खानेपानी र विद्युतको आपूर्ति स्थानीय सरकारले गरिदिएका छन्।

मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी प्रवक्ता अन्जना कायस्थले यस विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताइन्। मन्त्रालयका वन संरक्षण व्यवस्थापन अधिकृत राजिवकुमार झाले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत कोर्डिनेसनको अभावका कारण त्यस्ता अतिक्रमण गरेर बसाइएको बस्तीहरुमा खानेपानी र विद्युतको सहज आपूर्ति हुने गरेको स्वीकार गरे। उनले विद्युत र खानेपानी मात्रै नभई कतिपय बस्तीमा विस्तारै विद्यालय र खेलकुद मैदानसमेत बनेको हुँदा त्यस्तो वनलाई अतिक्रमणमुक्त गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौति रहेको बताए।

वन क्षेत्र मासेर वर्षौंदेखि बस्ती विस्तार र खेती गर्दै आएकाहरुलाई पहुँचवालाहरुको सहयोग प्राप्त हुने गरेको धनुषा जिल्ला महेन्द्रनगर सखुवाका पंकज चौधरी बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'राजमार्ग नजिकको अतिक्रमित वन क्षेत्रमा कतिपटक बस्ती हटाउन खोजेको हो। हामी स्वयं प्रत्यक्षदर्शी छौं तर हरेक पटक त्यो कार्य बीचमै रोकिन्छ। वन अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाएकाहरुलाई धेरै पटक वन मन्त्रालयले हटाउने प्रयास गरेको छ तर त्यहाँ हटाउन नमिल्ने खालको कुराहरु छ।’

अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिदेखि संस्थासम्म
वन व्यवस्थापन अधिकृत झाले अतिक्रमण हटाउन खोज्दा विभिन्न स्तरबाट हस्तक्षेप हुने गरेको स्वीकार गरे। उनले अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिदेखि संस्थासम्म रहेको बताए। उनले प्रक्रिया नै नपुर्याएर गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र मासेर फुटबल ग्राउण्ड बनाइदिने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढेको बताए।

त्यस्तै सर्लाहि जिल्लास्थित मानव निर्मित भरत ताल पनि सागरनाथ वन क्षेत्रकै जग्गा हो, जो प्रक्रिया नै नपुर्याएर बनाइएको छ। उक्त तालले वन क्षेत्रको ३० हेक्टर जग्गा ओगटेको छ। वन व्यवस्थापन अधिकृत झा भन्छन्, स्थानीय सरकारले त्यहाँबाट आम्दानी चाहिँ गरिरहेको छ।

स्थानीय तह पनि सरकार हो। सरकारले नै राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरिरेहको अवस्था छ। यतिबेला व्यक्ति र संस्थाहरुबाट समेत अतिक्रमण हुने घटना बढ्दो छ तर कोर्डिनेसनको अभावमा वनलाई  अतिक्रमणमुक्त गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण रहेको झा बताउँछन्। उनी भन्छन्, अतिक्रमण गरेर बसेको ठाउँ र  बस्तीमा खानेपानी किन पुर्याइदिने, यसमा कडाइ गर्न सकिन्छ। विद्युत र खानेपानी भएपछि बस्ती त विस्तार भइहाल्छ। यसमा समन्वयको व्यापक अभाव रहेको उनी बताउँछन्। उनले राजनीतिक दवावहरुको समस्या पनि रहेको बताए।

उनी भन्छन्, वन क्षेत्रको छउछाउमा खेत हुने किसान र जमिन्दारहरुले विस्तारै खेत बढाउँदै लगेर अतिक्रमण गर्छन्। यो उनीहरुको पुरानै प्रवृत्ति हो। त्यस्तै घर बनाएर बस्ने, रातारात पर्खाल लगाएर बस्ती नै बसाल्ने जस्ता अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति रहेको अधिकृत झा बताउँछन्। उनका अनुसार नयाँ अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई त हटाइन्छ तर धेरै पहिलेदेखि अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई हटाउनु ठूलो चुनौति रहेको छ। विभिन्न थरीको अतिक्रमण छ। बास्तविक सुकुम्बासी थाहा नहुने र घरबार छैन भने जहाँ पनि वन अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्ने प्रवृत्तिहरु छ।

सागरनाथ वन विकास परियोजना भित्रै पनि थुप्रै जग्गा अतिक्रमित रहेको उनी बताउँछन्। वन पैदावार विकास समितिले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ तर कर्मचारीहरु त्यहाँ छैनन्। तीन चार जना कर्मचारी र चौकीदारहरुको प्रयासले मात्र सागरनाथको वन अतिक्रमण मुक्त गर्न सकिँदैन।

वन ऐन, २०७६ को दफा १७ मा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट पट्टा पुर्जी पाएको बाहेक वन क्षेत्रको जग्गा कुनै किसिमको हक नहुने व्यवस्था छ। सम्बन्धित वन कार्यालयको वन अतिक्रमण नियन्त्रण नीति, २०७८ मा तोकिएको कार्यविधि अपनाई वन क्षेत्र संरक्षण योजना, २०७० अनुसार वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्ने तथा अतिक्रमित वनक्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउने व्यवस्था छ।

यद्यपि प्रदेश सरकार भने अतिक्रमित वनक्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त गर्नमा खासै चासो नदेखाएको मधेश मामिलाका जनकार चन्द्रकिशोर बताउँछन्। डिभिजन वन कार्यालय, महालेखापरीक्षणको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ को अनुसार सिरहा जिल्लामा २०६६–६७ सम्म कुल १ हजार ९५ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण भएकोमा ९३ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण मुक्त गरी वृक्षारोपण गरिएको छ।

त्यस्तै पर्सामा ३८१ हेक्टर वन क्षेत्र विगत वर्षमा अतिक्रमण भएकोमा यो वर्ष २७ हेक्टरमा वृक्षारोपण र ६० हेक्टर अतिक्रमण हटाएको छ। मधेश प्रदेशको २७.४९ प्रतिशत भूभागमा फैलिएको वन क्षेत्र प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक सम्पदा हो। वन क्षेत्र कृषि प्रणाली, जलस्रोतमा आाधारित उर्जाविकासको आधार तथा स्वच्छ पानीको मुहानका साथै जैविक विविधताको भण्डार रहेको छ।

मन्त्रालयसँग छैन यकिन तथ्यांक
मधेश प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी प्रवक्ता अन्जना कायस्थले प्रदेशमा अतिक्रमित वन क्षेत्र कति रहेको यकिन भन्न नसकिने बताइन्। उनले सबै जिल्लामा वन अतिक्रमण मुक्त गर्ने कामहरु भइरहेको तर क्षेत्रफलको आधारमा अहिले नै यकिन भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताइन्।

मन्त्रालयका वन संरक्षण व्यवस्थापन अधिकृत राजिव झाका अनुसार अतिक्रमित वन क्षेत्र कति छ त्यसको यकिन तथ्यांक अहिले मन्त्रालयसँग छैन। यो अहिले अध्ययन भइरहेको हुँदा अतिक्रमित क्षेत्र र अतिक्रमणमुक्त क्षेत्रको यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसंग नरहेको जानकारी दिए।

कानुन बाधक
अधिकृत राजीव झाका अनुसार अतिक्रमण हटाउनमा कानुनी अप्ठ्याराहरु छन्। वन फौजदारी मुद्दा हो। यो संघीय सरकारको मातहतमा छ, यसलाई प्रदेशन्तर्गत ल्याउने कुरामाथि छलफलहरु जारी छ। यद्यपि सिडियोको अध्यक्षतामा वन अतिक्रमण नियन्त्रण भन्ने समिति गठन गरी प्रदेशलाई लिएर कोर्डिनेशनमा काम नियन्त्रणको कार्यहरु भइरहेको उनी बताउँछन्।

'संघ र प्रदेशको अधिकारहरु स्पष्ट नभएर काम गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ। योजनाहरु बनाउने क्रममा छ। कार्यक्रमहरु अगाडी बढिरहेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि लागु थियो। त्यो पछि नेपाल सरकराले खारेज गर्यो र अब अहिले दिगो वन व्यवस्थापन र वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित कार्यविधि बनाएर वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने  छ। हामी कार्यविधि बनाउने क्रममै छौं,' उनले भने।