मन्त्रिपरिषद्का निर्णय किन लुकाइयो ?

काठमाडौं : तिहार सकिएको भोलिपल्ट आइतबार बसेको चार घन्टा लामो मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु गोप्य राखिएको छ। निर्णय गोप्य राखिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दिएका छन्। 

सामान्यतया राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषय तथा अन्य संवेदनशिल सूचनाबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हक  र त्यससम्बन्धी ऐनले यसलाई अनिवार्य बनाएको छ । यो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलनलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले सूचना लुकाउने प्रयास गरेको छ । 

गोप्य राख्नुपर्ने कारणबारे सरकारका प्रवक्ताले केही बताएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि बाहिर निस्केका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले निकै शानका साथ निर्णयहरु गोप्य राखिएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुन्नका लागि बालुवाटारमा घन्टौं कुरेर बसेका संचारकर्मीसामु बाँस्कोटाले भने, ‘लामो समयपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो, तपाईंहरूले समयक्रममा विस्तृत थाहा पाउनुहुनेछ, हामी केही फरक व्यवस्थाका साथ आउँछौं,। विभिन्न निर्णय भएको तर त्यसबारे केही नयाँ प्रबन्धसहित जानकारी गराइने उनले बताए ।
 
साँझ ६ देखि १० बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली अस्वस्थ भएकाले कात्तिक ११ पछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थिएन ।

भारत र मलेशियाका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णयबाहेक अरु निर्णय गोप्य राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णय र छलफल गोप्य राखेर सरकारले आफूलाई रहस्यमय र आपारदर्शीले अघि बढ्न खोजेको आरोप नागरिक स्तरबाट लागेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्मा केही विवादास्पद निर्णय भएको र तीनलाई बाहिर ल्याउँदा संभावित आलोचना र प्रतिक्रियासँग डराएर सरकारले निर्णयहरु गोप्य राखिएको स्रोतले बतायो।

पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र नियुक्तिलाई चुनौती दिदै अदालत र मिडिया जाने प्रवृत्ति बढेको निश्कर्ष निकाल्दै मन्त्रिपरिषद्मा त्यस्ता खालका निर्णयहरु केही दिन गोप्य राख्ने सहमति भएको हो ।