श्रीलंकाको राजनीतिक दुर्घटना : नेपालले के सिक्ने ?

भर्खरै श्रीलंकामा अर्को राजनीतिक दुर्घटना भएको छ। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले शुक्रबार संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि यहाँको राजनीतिक संकट थप गहिरिएको छ। 

गत महिना सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलाई पदबाट बर्खास्त गरेर पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापक्षलाई अघि सारेपछि श्रीलंकामा राजनीतिक संकट सुरु भएको थियो।

लामो द्वन्द्वबाट उम्केर अघि बढेको श्रीलंकाको समृद्धि यात्रामा यतिबेला ठेस लागेको छ। श्रीलंका पछिल्लो समय भूराजनीतिक चलखेलको सहज प्रयोगशाला बनेको टिप्पणी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञहरुले गरेका छन्।
 
अदूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व तथा अन्ध विदेशी निर्भरताले श्रीलंकाको लोकतान्त्रिक लिक नै खलबलिएको छ। त्यहाँको आन्तरिक शक्ति संघर्षले यतिबेला दोहोरो सत्ताको झलक दिएको छ। सिरिसेनाको कदम असंवैधानिक भन्दै बर्खास्त गरिएका भनिएका प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेले आफू पदमा कायमै रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीकै भूमिकामा शक्ति अभ्यास गर्ने प्रयासमा छन्। 

छिमेकको यो राजनीतिक दुर्घटनालाई नेपालको राजनीतिसँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ। श्रीलंकाको राजनीतिक संकटबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन्। अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मा श्रीलंकाको पछिल्लो घटनाक्रम भूराजनीतिक चलखेलको दुःखद परिणाम भएको बताउँछन् । डा शर्मा भन्छन्, ‘समृद्धिका नाममा विदेशी सहायता र ऋणको ठूलो भारी बोक्दाको परिणाम हो यो । विदेशी सहायता र ऋणसँगै अन्य स्वार्थ पनि भित्रिन्छन्, एउटा हद नाघेपछि ती यसरी प्रकट हुन्छन् जसरी अहिले श्रीलंकामा भइरहेका छन् । यसबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्छ।’ 

डा. शर्माका अनुसार बाहिरी चलखेल र चासो हस्तक्षेपको तहमा प्रकट हुन थालेपछि जनमत र लोकतान्त्रिक विधिसमेत अर्थहीन हुनसक्ने खतरातिर श्रीलंकाको घटनाक्रमले संकेत गरेको छ। शर्मा भन्छन्, ‘नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पनि कूटनीतिक मामिलामा सचेत र सन्तुलित भएन भने त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र प्रमुख डा. खड्ग केसी भन्छन्, ‘श्रीलंकाको घटनाक्रमबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। विकासको आवरणमा हावी भएको विदेशी निर्भरताले निम्त्याएको दुर्घटना हो यो । श्रीलंकालाई ऋण र अनुदानको ओइरो लगाउनहरू यतिबेला त्यहाँको घरेलु राजनीतिमा खेलिरहेका छन् ।’ 

आफैंले नियुक्त गरेको नयाँ प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्दै निर्वाचन गराउने घोषणापछि यहाँको घरेलु राजनीतिमा भूराजनीतिक चलखेल अनि अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि एकाएक बढेको छ । बाहिरी चासो हस्तक्षेपको तहसम्म पुगेको त्यहाँका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउँछ । विकासको आवरणमा बढाइएको अन्धविदेशी निर्भरताका कारण अहिले श्रीलंका राजनीतिक संकटमा फसेको विश्लेषण गरिएको छ।

श्रीलंकाको राजनीतिक घटनाक्रमलाई दुई शक्तिशाली छिमेकी चीन र भारतले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। यसमा उनीहरुको आआफ्नै रणनीतिक दाउ र स्वार्थ देखिन्छ। घरेलु राजनीतिमा हावी भएका सिरिसेना चीनसँग बढी नजिक देखिन्छन् भने हटाइएका विक्रमसिंघेको  सम्बन्ध भारतसँग राम्रो रहेको बताइन्छ। पछिल्लो समय श्रीलंकाको आन्तरिक राजनीतिमा चिनियाँ कार्डले प्रभाव जमाएको देखिन्छ। युरोपियन युनियन र अमेरिकासमेत श्रीलंकाको राजनीतिक संकट व्यवस्थापनमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन् । 

चीनका लागि श्रीलंका एक मात्र यस्तो मुलुक हो, जसलाई प्रयोग गरी चीनले समग्र हिन्द महासागरिय क्षेत्रमा बेल्ट एन्ड रोडको परियोजना सफल पार्न सक्ने छ । त्यही स्वार्थ कारण चीनले पछिल्लो समय अर्बौं डलर खन्याएको छ। २०१८ सम्म श्रीलंकाले १३ अर्ब डलर चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋण छ भने श्रीलंकाको वार्षिक बजेट १४ अर्ब डलरको हाराहारीमा छ।झन्डै १४ माइल सीमा जोडिएको श्रीलंका भारतका लागि पनि सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील भूमि हो । त्यहाँ चिनियाँ उपस्थिति हावी हुँदा भारत पहिलेदेखि नै सचेत छ।