कर्णालीको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आइतबारबाट अन्त्य भएको छ । प्रदेशसभा बैठकले ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ र ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ पारित गर्दै अन्त्य भएको हो । 

दुई विधेक पारित भएसँगै कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराए । ४१ वटा बैठकमा प्रदेश सरकारले दर्ता गराएका २० विधेयकमध्ये १७ वटा विधेयक पारित गरेको छ । वाँकी रहेका ३ विधेयकहरु छलफलका लागि विभिन्न समितिमा पठाइएको छ ।

संसद सचिवालयका उपसचिव दिनेशनाथ भट्टले दिएको जानकारी अनुसार सभाले पारित गरेका विधेयक कर्णालीका प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रमाणिकरण गरिसकेका छन् । त्यस्तै सामाजिक संघ–संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थान गर्न बनेको विधेयक २०७४ सामाजिक विकास समितिमा र कर्णाली प्रदेश सरकारी विधेयक सामाजिक विकास समितिमा र कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रमाणिकरण भएका छन् ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधि विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रमाणिकरण भएको उनले बताए । 

कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँ सभा र नगर सभाका कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून तर्जूमा गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रमाणिकरण भएका जनाइएको छ ।