नक्कली शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरण खोतल्दा गृहमन्त्रीलाई सुरक्षा थ्रेट !

काठमाडौं- गत १० पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएपछि सुरुमा भौतिक पूर्वाधार र रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक करार गरेपछि उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मा लिइरहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हाल्दा पहिलो निर्णय गृहमन्त्री र सचिवलगायत कर्मचारीले तजबिज रुपमा सुराकीबापत खर्चिने रकम खारेज गराएका थिए। मन्त्री नारायणकाजीको यो निर्णयलाई चौतर्फी स्यावासी दिइयो।

कामकाजी मन्त्रीको रुपमा उनले अहिले पनि गृह मन्त्रालयको बागडोर विवादरहित ढंगले सम्हालिरहेका छन्। यिनै नारायणकाजी आज आफ्नै निवास ललितपुरको हात्तीवनमा पत्रकार वार्तामा सहभागी भए। गृहमन्त्री नारायणकाजीले पछिल्लो समय चर्चामा रहेको नक्कली शरणार्थी प्रकरण र बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणको फाइल उघारिएपछि आफूलाई भौतिक रुपमा सुरक्षा धम्की आएको समेत खुलासा गरेका छन्। उनले आफूलाई धम्की आए पनि विचलित नभई खुलेका फाइलको निचोड निकालिछाड्ने प्रण व्यक्त गरे।

उनले कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित र सुरक्षित रहे पनि यसलाई तोड्न जस्तोसुकै चुनौती सामनाका लागि आफू तयार रहेको बताए। मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा भइरहेको भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको जालो उखेल्नैपर्ने उनको धारणा छ। उनले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा मेरै सुरक्षालाई लिएर कतिपय सुझाव र धम्की पनि आएका छन्। त्यसको पर्वाह नगरी गृह मन्त्रालय मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अविचलित रुपमा अघि बढ्छ।’

उनले ललिता निवासले चर्चेको जग्गा सरकारकै सम्पत्ति रहेको बताउँदै व्यक्तिका नाममा बेचबिखन भएको र सरकारी जग्गा किर्ते गरी हिनामिना गर्नेविरुद्ध प्रमाण संकलन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठले जुनसुकै गलत काममा जोसुकै जोडिएको भए पनि व्यक्ति र त्यसको पहुँच नहेरी निष्पक्ष छानबिन हुने दाबी गरे।

मुलुकमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि समृद्धि र सुशासन गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र रहेको दाबी गर्दै उनले भ्रष्टाचार, कमिसन र आर्थिक बेतिथिले मुलुक जर्जर अवस्थामा पुगेको धारणा व्यक्त गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रकै कारण ऐतिहासिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा औंल्याए। गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो निर्णय सदर गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले गृहमन्त्री र सचिवलगायत कर्मचारीले तजबिज रुपमा सुराकीबापत खर्चिने रकम खारेज गराएका थिए।

गृहअन्तर्गतका सुरक्षा निकायका अधिकारीको सरुवा बढुवामा हुने राजनीतिक तथा आर्थिक चलखेल अन्त्य गर्न, सुरक्षा निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गर्न अग्रसरता लिएकै कारण सुरक्षा निकायमा परिवर्तनको सन्देश जगाएको उनले दाबी गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक नेतृत्व सङ्लो भए कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा नलाग्ने दाबीसमेत गरे। उनले सामन्तीका अवशेषका रुपमा रहेको मिटरब्याज विधेयक निष्क्रिय भए पनि समस्या अन्त्य गरेरै छाडने दाबी गरे। उनले भने, ‘गृहमन्त्री नियुक्तिपछि दोस्रो निर्णयका रुपमा मिटरब्याजको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि आयोग गठन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने घोषणा गरेको हुँ। यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछु।’

आफैंले लगेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍मा पारित भएर गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा आयोग गठन भएको र हालसम्म मिटरब्याजसम्बन्धी २४ हजार उजुरी दर्ता भएको उनले बताए। त्यसमध्ये झन्डै एक हजार ३०० उजुरीको मिलापत्र गरी पीडितलाई न्याय दिने काम सम्पन्न भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

अदालतबाट पीडकका पक्षमा भएका फैसलामा समेत पुन: मिलापत्र गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने काम भइरहेको उनले सुनाए। लाभहानिका लागि राजनीतिक नेतृत्वले बाटो बिराउँदा जनताले सुख पाउन नसकेको र ३० लाख बढी युवा रोजगारका लागि खाडीमा पसिना बगाउने अवस्था पुगेको उनको दाबी छ।