माओवादी लडाकू शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न कांग्रेस सांसद राणाको माग, यस्तो छ नालीबेली

काठमाडौं- सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको पनि तत्काल छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सांसद राणाले माओवादी लडाकु शिविरमा पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी समस्याहरु रहेकाले त्यसको पनि छानबिन प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग माग गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठका आफ्नै मान्छेहरु पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कुरा बाहिर आएको जिकीर गर्दै उनले त्यसलाई पनि छायामा पर्न  दिन नहुने बताए।

सांसद राणाले ललिता निवास प्रकरणको छानबिनको कामलाई सरकारले पुनः अघि बढाएकोमा स्वागत गर्दै त्यस्ता खालका अरु भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई पनि सरकारले अघि बढाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘त्यो लडाकुको विषयमा पनि समस्याहरु अहिले देखिएको छ। त्यो फाइल पनि खोल्न म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। ललिता निवासको फाइल खोलिएको छ। त्यो ठिकै छ। कारबाही हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका आफ्नै पार्टीका मान्छेहरुको नाम आएको छ। त्यस्ता मुद्दाहरु पनि छायामा नपरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। यो हामी सबै नेपालीको माग हो।’

के हो लडाकू शिविरको भ्रष्टाचार मुद्दा? 

१२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात तत्कालीन माओवादी पार्टी र सरकारकाबीच सेना समायोजनका विषयमा सहमति भइ प्रक्रिया अघि बढेको थियो। शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि सरकारमा रहेको माओवादीले त्यो समय विभिन्न शीर्षमा ‘क्यान्टनमेन्ट’मा रहेका फर्जी लडाकुका नाममा रकम लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। 

तत्कालिन लडाकु शिविरमा घोटाला भएको प्रसंग पटक–पटक उठ्दै आएकोमा माओवादी अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोषी देखिए जेल जान तयार रहेको भन्दै प्रकरणमा छानबिन हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। ती शिविर माओवादीले १० वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध त्यागेर शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आएपछि उसका लडाकुलाई राख्न बनाइएका थिए।

शान्ति सम्झौता अनुसार राष्ट्रसंघीय निकायको रोहबरमा तत्कालीन माओवादीका लडाकु र र हतियार २८ वटा ‘क्यान्टोनमेन्ट’ राख्ने सहमति भएको थियो। ती ‘क्यान्टोनमेन्ट’मा रहँदा भरणपोषणका लागि प्रत्येक लडाकुले प्रतिव्यक्ति ६ हजार ५ सय रुपैयाँ सरकारको तर्फबाट पाएका थिए। त्यही रकममा हिनामिना भएको आरोपसहित माओवादी नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको हो। अनमिनले प्रमाणित गरेको संख्या भन्दा २ हजार ३ सय ९४ बढी अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यकोषबाट रकम बुझेको आरोप माओवादीमाथि लागेको छ। त्यही बिषयले बेलाबखत्मा चर्चा पाएपनि माओवादीले भने शिविरमा भ्रष्टाचार नभएको बताउने गरेको छ। तत्कालिन समयमा शान्ति मन्त्रालयको संमन्वयमा भएको कामले कानुनी मान्यता पाइसकेको अवस्थामा यसलाई राजनीतिकरुपमा उठाउने गरिएको भन्दै छानबिनको दायरामा आउन तयार रहेको माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले बताएका छन्।

अनमीनद्वारा प्रमाणित लडाकुका लागि सरकारले २०६४ माघदेखि २०६८ माघसम्म, ४९ महिना प्रतिव्यक्ति दैनिक ७५ रुपैयाँका दरले रासनपानी खर्च उपलब्ध गराएको थियो। २०६७ माघमा अनमीन फिर्ता भएपछि २०६८ मंसिर १६ गते पुनः प्रमाणिकरण गर्दा केही संख्याका लडाकुहरु नभेटिएको भन्दै त्यसका लागि २६ करोड २१ लाख रुपैयाँको कुनै प्रमाण नभएको दाबी गरेको थियो। त्यसअघि सरकारले शिविरमा रहेका लडाकुहरुलाई संख्याको आधारमा, २०६३ मंसिरदेखि नै मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पनि उपलब्ध गराएको थियो। १४ महिनापछि अनमीनले प्रमाणिकरण गर्दा ८ हजार ८ सय ५६ जना लडाकु थिएनन्। हुँदै नभएका ती लडाकुका नाममा ३७ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले लिएको आरोप लाग्ने गरेको हो।

लडाकुका लागि २०६४ माघ देखि २०६५ असोजसम्मको नौ महिनामा ६ करोड ५७ लाख र त्यसपछिका ४० महिनामा ४८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा लडाकु शिविरमा अनियमितता भएको विषय माओवादी विभाजनपछि अन्य घटकले समेत उठाउँदै आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्न खोजेको बिषय बेलाबखतमा मात्र उठ्ने गरेको छ। पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि यो बिषयले महत्व पाएको छ। त्यसैले दलका नेताहरुले लडाकु शिविरमा भएको भनिएको घोटालाको छानबिनको माग गरिरहेको वर्तमान सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेता मिन विश्वकर्माले बताए।

अहिले प्रतिपक्षी दल एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बढी मात्रामा यो बिषयलाई उठाइरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन राज्य कोषको करोडौं रकम दोहन भएको विषयलाई माओवादी केन्द्रले राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै पन्छिन नहुने तर्क गर्छन्।

शान्ति प्रक्रियाका लागि राज्यकोषबाट अर्बौं रकम खर्च भएको थियो। लडाकु तथा हतियारबाट अलग गर्न राज्यको झण्डै २० अर्ब खर्च भएको देखिन्छ। लडाकु शिविर ‘क्यान्टोनमेन्ट’ स्थापनादेखि भंग हुन लागेको ६ वर्षको अवधिमा झण्डै २० अर्ब खर्च भएको बताइन्छ। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले निकालेको खर्च विवरण अनुसार, शिविर व्यवस्थापन समन्वयकर्ताको कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९७ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। यसैगरी, विशेष समितिको सचिवालयबाट ८ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७३ हजार ९६ रुपैयाँ र शान्ति कोष सचिवालयबाट १ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको देखाएको छ। राज्य कोषबाट वैधानिक रुपमा करोडौं हिनामिना भएको प्रष्ट भएपनि माओवादी पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको एमालेको तर्क छ। एमाले नेता पदम गिरि छानविनबाट आउने निष्कर्षलाई आत्मसाथ गर्न तयार हुनुपर्ने बताउछन्।

लडाकू शिविरको विषय एमालेले माओवादीसँग सत्ता सहकार्य गरेको समयमा भने उठाउने गरेको पाइदैन। अहिले प्रतिपक्षीको भूमिका रहेको एमालेको हालैको केन्द्रिय कमिटीले सो बिषयको छानबिनको माग गरेको छ। त्यसो त माओवादी पार्टीले पनि लडाकु शिविरभित्रको अनियमितता छानबिन गर्न तत्कालीन महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई पार्टीले सार्वजनिक गरेको छैन। त्यो संगै २०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लडाकु शिविरमा भएका आर्थिक घोटाला सम्बन्धी छानबिन अगाडि बढाएको थियो। तर अघि बढ्न सकेको छैन। पटक–पटक सत्ता पुगेको माओवादीमाथि सबैभन्दा आलोचनाको बिषय नै यही बिषय भएको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन अघि बढेपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चालेको जस पाएका प्रधानमन्त्री दाहालका सामु लडाकु शिविरको घोटालाको छानबिन गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। त्यसैले २०४८ सालपछि ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका उनै दाहालले तेस्रो प्रधानमन्त्री कालमा यो बिषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो त्यसको भने टुङगो लागेको छैन। तर लडाकु शिविरको घोटाला माओवादी केन्द्रका लागि अझै लामो समयसम्म बल्झिरहने घाउ बन्ने निश्चित छ।