बुधबार, साउन २८, २०८२

बाढीपहिरोका कारण १६४ मेगावाट बिजुली प्रणाली बाहिर

 |  मंगलबार, असार १२, २०८०
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, असार १२, २०८०

vianetvianet

काठमाडौं- देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरोका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा १६४ मेगावाट बराबरको बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनको संस्था नेपाल (इपान)ले बाढीपहिरोका कारण ४६३ मेगावाट क्षमताका ३० आयोजनामा क्षति भएको बताएको छ। यसबाट करिब ८ अर्ब ५० करोड बराबरको आर्थिक क्षति भएको इपानको भनाइ छ।

बाढीले अवरुद्ध भएका १० आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध हुनसकेको छैन। काबेली करिडोरका काबेली ‘बी’ १२५ मेगावाट, काबेली ‘बी’ एक क्यासकेड ९.९४ मेगावाट, इवा खोला ९.९ मेगावाट प्रणाली बाहिरै छ।

हेवा खोलाको १४.८ मेगावाट र तल्लो हेवा २२ मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीमा आउन सकेको छैन। यी आयोजनाको कूल क्षमता ८१.७४ मेगावाट छ। त्यस्तै एउटा युनिटमा समस्या आएका कारण ७.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो खोरुङगा खोला आयोजनाबाट ३.७५ मेगावाट मात्रै बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ।

‘सिङ्क्रोनाइजिङ ब्रेकर’मा समस्या आएका कारण सोलु दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाले पनि पूर्णक्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन। यो आयोजनाको कुल क्षमता ८६ मेगावाट भए पनि हाल २८.६ मेगावाट मात्रै प्रणालीमा उपलब्ध भइरहेको छ।

यस्तै दोर्दी करिडोरको सुपर दोर्दीले पनि क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै बिजुली उत्पादन गरेको छ। यो आयोजनाको कुल क्षमता ५४ मेगावाट भए पनि हाल मात्रै २७ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ।

Metro Mart

पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीको ‘पेनस्टक पाइप’मा समस्या आएकाले प्रणाली बाहिर छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता शुरेबहादुर भट्टराईले परियोजना अवरुद्ध हुँदा व्यवस्थापनका लागि माथिल्लो तामाकोशी र सोलु करिडोरका अन्य आयोजनाको बिजुली पूर्वी नेपालतर्फ पठाइएको जानकारी दिए।

इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्राधिकरणका कारण ३० जलविद्युत् आयोजनाको ५०० मेगावाट बराबरको विद्युत् खेर गएको आरोप लगाए। ‘आधा क्षमतामा आयोजना चलाएर बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको,’ उनले भने।

प्रकाशित: Jun 27, 2023| 21:21 मंगलबार, असार १२, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

सुक्खाग्रस्त संकट झेलेका पर्साका कृषकलाई मलखादको पिरलो

सुक्खाग्रस्त संकट झेलेका पर्साका कृषकलाई मलखादको पिरलो

पर्सामा कृषकको मागअनुसार सरकारी अनुदानको मल उपलब्धता गराउन भने सकिएको छैन। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सरकारले तोकेको कोटाअनुसारको मलले ६०...