जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव फिर्ता

काठमाडौं-  सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्ताव फिर्ता लिएको बताएका हुन्।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने सरकारको प्रस्तावमा विमति जनाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। त्यसक्रममा १५ मिनेटका लागि संसद् अवरुद्ध गरिएको थियो। आगामी आवको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

अर्थमन्त्री महतले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको प्रस्ताव भूलवश पर्न पुगेको दाबी गरेका छन्। उनले पाँच वर्षसम्म आयोगको भूमिका नहुने भएकाले गाभ्न खोजिए पनि सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि आयोगको जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जसरी नै रहने स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘ती कार्यालयलाई अझ स्वतन्त्र र सबल बनाउन सरकार तयार छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ, त्यसरी नै रहनेछ।’ उनले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउन कसैसँग सम्झौता नगरिने बताए।