शुक्रबार, साउन २३, २०८२
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाही गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाही गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

 |  सोमबार, असार ११, २०८०
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

सोमबार, असार ११, २०८०

vianetvianet

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई यातनापीडित सम्बन्धी उजुरीमा गरेको सिफारिसमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा आज (सोमबार) जारी विज्ञप्तिमा आयोगले यातनासम्बन्धी उजुरीहरूमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाही तथा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने जस्ता सिफारिस सरकारलाई गरेको उल्लेख गर्दै ती सिफारिस कार्यान्वयनमा जोड दिन स्मरण गराएको छ।

यातनासम्बन्धी उजुरीहरूमा करिब दुई सय वटाको आयोगले सिफारिस गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाही गर्न भनेको छ। ‘यी सिफारिसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केहीमा पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेबाहेक पीडकलाई कारबाही गर्ने कार्यहरू अत्यन्त न्यून देखिएकाले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई यस अवसरमा आयोग पुनः स्मरण गराउँदछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

उनका अनुसार हाल आयोगमा यातनासम्बन्धी ३५८ वटा उजुरीहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। ‘स्थापनादेखि नै यातना दिइने कार्यको विरुद्ध अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ। नेपालमा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पक्राउ गरी मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएका घटनाहरुको विषयमा उजुरी दर्ता गर्ने र ती घटनाहरुमा आयोगले अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोगले कसैले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि बहानामा यातना दिने कार्य कानुनविपरीत भएको जनाउँदै व्यक्तिलाई यातना दिइने जस्तो अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य कहीँ कतैबाट पनि नगर्न, नगराउन समेत भनेको छ।

Metro Mart

प्रकाशित: Jun 26, 2023| 21:07 सोमबार, असार ११, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

बाल्यकालमै बिहे, जीवनभर पीडा

बाल्यकालमै बिहे, जीवनभर पीडा

यो कर्णालीका किशोरीहरूको प्रतिनिधित्व हो। जसको जीवनमा बालविवाहले पीडामाथि पीडा थुपारिएको छ। बालविवाह गरेकाहरुले पीडादायी स्वास्थ्य समस्या झेल्नु त परेकै छ। कयौंले ज्यानसमेत गुमाउनु परिरहेको...
नीति अभावले वनमै कुहिँदै करोडौँका काठ, आर्थिक संकटमा वन समूह

नीति अभावले वनमै कुहिँदै करोडौँका काठ, आर्थिक संकटमा वन समूह

बाह्य बिक्रीवितरणबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जानुपर्ने नियमले उपभोक्तालाई थप मार परेको छ।