नागरिकतापीडित अरु कोही होइनन् महोदय! भोट-बैंक मात्रै हुन्?

चर्चित कवि अर्जुन पराजुलीले नागरिकता विधेयकमाथि चलिरहेको बहसलाई ‘सटायर’ हान्ने गरी आफ्नो फेसबुक पेजमा एउटा कविता सेयर गरेका छन्।  
मरेतुल्य छ ऊ
जसको नागरिकता छैन!
जसको नागरिकता छ
भन्छ ऊ नागरिकता दिनुहुँदैन!
त्यही देश हो मेरो!

नागरिकताका लागि यहाँ कोही सडकमा धर्ना बस्नुपर्छ भने कोही सदनमा कुर्लिनुपर्छ। नागरिकताको विषयलाई खासमा आता–जाता सरकारहरूले सत्ता टिकाइराख्ने हतियार बनाए। जनताको पीडा–अप्ठेरासँग राजनीति गर्ने दाउ नयाँ होइन।

नागरिकताका लागि माइतीघरमा धर्नामा बसेका नागरिकता पीडितसँग ठूलो दलबलसहित लम्बेतान भाषण र आश्वासनका साथ भेट्न जानेहरू पनि तिनै राजनीतिका खेलाडी हुन्। आश्वासनबाट लोभिने जनताको अनुहार हेर्न एकपटक माइतीघरै पुग्नुपर्ने हुन्छ।

कवि अर्जुन पराजुलीले भनेजस्तै यो त्यस्तै देश हो, जहाँ नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक खेलौना बनाएका छन् अ–नेताहरूले । मधेसवादी दलदेखि कांग्रेस र एमाले सबै नेताले नागरिकतालाई चुनावी एजेन्डा बनाएर भोट पाए र सत्तामा पुगे । तर नागरिकताविहीन भएर खाइरहेका अनेक हन्डरको हिसाब कसले दिने? अझ मनोबल हेर्नु, यतिबेला पीडितको आवाजमा एक्यबद्धता जनाएर मलहम लगाउन पुग्ने पनि प्रायः प्रत्यासी नै हुन्,जो भोलिका लागि आजैबाट भोट–बैंक तयार पार्दै छन्।

२०७२ मा जारी नेपालको संविधानले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकाले बालिग भएपछि वंशज नागरिकता पाउने भनी व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नेपाल नागरिकताको पहिलो संशोधन विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याइदिएपछि वर्तमान सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले गत १७ जेठमा विधेयक प्रमाणीकरण गरे। यसले पीडितमा आशाको त्यान्द्रो बलेको थियो। तर अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक नयाँ संसद्लाई थाहै नदिई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइएको भन्दै विवाद सिर्जना भयो। विधेयक प्रमाणीकरणलाई असंवैधानिक संज्ञा दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश जारी गर्यो। 

यसरी राजनीतिक व्यूह रच्नेहरूलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित नहुँदा करिब ६३ लाख नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेकामा कुनै सरोकार छैन। झन् संवेदना हुने कुरै भएन।
कहिलेसम्म छलफलको विषय बनिरहने हो त नागरिकता? संघीय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निकै लामो समयदेखि नागरिकता विधेयक छलफलको क्रममा छ। यता, विधेयक पारित नहुँदा भने महिलाको नाममा सन्तानले नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन्। नेपाली बाबुआमाबाट जन्मेका सन्तानले नागरिकताविहीन हुनुपरेको अवस्था छ।

त्यति मात्रै होइन, विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाटै नागरिक वञ्चित हुनुपरेको छ।

नागरिकता नभएकै कारण लाखौं नागरिकले सरकारले दिने विभिन्न सेवा–सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्। शरणार्थीझैं बाँच्नुपर्नेको पीडा नागरिकता हुनेहरूले अनुभव गर्ने कुरा पनि भएन। त्यही भएर पनि महोदयहरूलाई छलफल लम्बिनु, प्रमाणीकरणमाथि सवाल उठ्नु र रिट दायर हुनुले खासै फरक परेको छैन। बरु फाइदा भएको छ।

अन्य देशमा संविधानभन्दा माथि कुनै कानुन हुँदैन, हुनुहुँदैन तर नेपालमा भने संविधानलाई नै खेलौना बनाइरहेका छन्, नेताहरूले। लाखौं नागरिकलाई अनागरिक बनाई तिनको मानव अधिकार हनन गर्ने काम राज्यसंयन्त्रद्वारा नियोजित रुपमै भइरहेको छ।

नागरिकता विधेयकमाथि भइरहेको राजनीति र संविधानका प्रावधान आफ्नो ठाउँमा छ। तर, देशका झन्डै ६३ लाख नेपालीको भविष्य बिग्रिने गरी नागरिक हुने अधिकार नदिनु र नागरिकता विधेयकलाई हतियार र राजनीतिक गोटीको रुपमा भजाइरहने प्रवृत्तिप्रति भने मधेसमा यतिबेला असन्तुष्टि बढ्दो छ। यो असन्तुष्टिमाथि पनि राजनीति हाबी हुन सक्ने हुँदा युवाहरू सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले २०६८ को जनगणनाअघि गरेको अध्ययनका आधारमा ६३ लाख नेपालीले नागरिकता पाउन नसकेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। मञ्चले नागरिकता विधेयक विषयमाथि सञ्चारकर्मीसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। मञ्चले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेका जनगणना र गृह मन्त्रालयले वितरण गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा सो अध्ययन गरेको जनाएको छ। अध्ययन गरिएको वर्ष ४३ लाख ४६ हजार ४६ जना नेपालीसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र थिएन।

मञ्चले प्रत्येक वर्ष बढ्ने जनसंख्याको अनुपात र वितरण हुने नागरिकताका आधारमा नपाउनेको संख्या निकाल्ने गरेको छ। नागरिकता नपाउनेमा मधेस मात्रै नभएर अन्यत्र पनि थुप्रै नागरिक रहेको मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर बताउँछन्। उनले यसबाट मधेसले मात्रै लाभ लिने होइन, देशका सबै नागरिकता पीडितले राहत पाउने र आफू नागरिक भएको प्रत्याभूत गर्ने बताए।

मञ्चले काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी १ लाख १५ हजार ७६७ जनासँग नागरिकता नरहेको जनाएको छ। नागरिकता पाउन नसकेका नेपालीको सबैभन्दा कम संख्या मधेस प्रदेश १६.३८ प्रतिशत रहेको छ भने प्रत्येक वर्ष ७ लाख नेपाली नागरिकता पाउनयोग्य अर्थात् १६ वर्ष उमेर पुग्छन्।

विज्ञ चन्द्रकिशोरले नागरिकता विधेयक ल्याइनु भनेको अनागरिकलाई नागरिक बनाउने पहल भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘नागरिकताविहीनको हक सुरक्षित गर्ने हो। कसैले पनि भारतीयलाई नागरिकता दिलाउन खोजेको होइन। जो वास्तविक नेपाली नागरिक हुन्, तिनले नै नेपाली नागरिकता पाउने हुन्। सर्वोच्चको निर्णय दुःखद छ।’ 

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा मुख्य रुपमा नेपालमा जन्मिएका आधारमा नागरिकता पाइसकेका बाबुआमाका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान छ। त्यति मात्रै नभएर जन्मसिद्ध र आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउनेछन्।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार वार्षिक ४ लाख ७० हजारले मात्र नागरिकता पाउने गरेका छन्। नागरिकतामाथिको राजनीति र मिलेरै खाऔं भन्ने खाओवादलाई कवि अजुर्न पराजुलीले अर्को एक कविता मार्फत नांगेझार पारिदिएका छन्।
मेरो देशका सरकारहरू
यता–
नागरिकता नभएको नेपालीलाई
‘म नेपाली हुँ भन्न
नेपालको नागरिकता दिँदैनन्!
उता–
नागरिकता भएको नेपालीलाई
अमेरिकाको नागरिक बन्न
भुटानको नागरिकता दिन्छन्!