सर्वोच्चले उल्ट्‍यायो मन्त्रिपरिषद् निर्णय

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषदको आइतबारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उपाध्यायलाई हटाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बुधबार आदेश दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकविरुद्ध उपाध्यायले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २५ मंसिर २०७४ मा उपाध्यायलाइ गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २० असारमा बसेको बैठकले १४ भदौदेखि २ फागनु २०७४ मा नियुक्ति गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति बद्धर गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ओली सरकारको सो निर्णयबिरुद्ध संस्थाका महाप्रबन्धक उपाध्यायसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि २९ असारमा उनलाई सर्वोच्च अदालतले पदबाट नहटाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि जिम्मेवारीमा फर्केका उपाध्यायलाई पुनःआईतबार हटाउने निर्णय गरिएको थियो। 

उपाध्यायले गोरखा पत्र संस्थान ऐनबिपरित संस्थानमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको, सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन भएको बिषयलाई हस्तक्षेप गर्दै आफूलाई स्पस्टिकरण सोधिएको भन्दै सरकारबिरुद्ध मानहानीको मुद्धा दायर गरेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतले उपाध्यायलाई हटाउने सरकारको निर्णय, अदालतको मानहानी, संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा गरेको नियुक्ति लगायतको निर्णय गर्नु पर्ने कारणसहित १८ कात्तिकमा उपस्थित हुन आदेश दिएको उपाध्यायले नेपाल समयलाई बताए।