सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि ऐन कार्यान्वयन चुनौती

गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री सुशिला सिंखडाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको ऐन कार्यान्यवनमा दृढ रहने बताएकी छन्।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंखडाले सिम्खडाले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी हुन्।

जनताको स्वास्थ्यको विषय भएकाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्न आफ्नो भूमिकामा कुनै कमी नहुने मन्त्री सिंखडाले बताइन्। ‘जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय हो। यसलाई निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा मेरो जहिले सहयोग रहन्छ’ मन्त्री सिंखडाले भनिन्, ‘यो कानुन लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो भूमिका एक प्रतिशत पनि कम हुँदैन।’

आफू सानै उमेरदेखि धुम्रपान मध्यपानको विरोधी रहेको पनि उनले सुनाइन्। ऐन कार्यान्वयनमा आफ्नो मात्रै हात नहुने भएकाले सबै क्षेत्रमा यो सन्देश पुर्‍याउनु पर्ने उनको भनाइ छ।

धुम्रपान र मध्यपानका कारण धेरै वस्तीहरु अशान्त रहेको, घर समुदायहरु तनावमा रहेको पनि उनले सुनाइन्। आफूले सेवन नगरेपनि अरुलाई नखा भन्न अप्ठेरो रहेको, खुद्रा पलसमा गएर चुरोट नबेच भन्दा भन्ने मान्छे नै नराम्रो हुने अवस्था रहेको मन्त्री सिंखडाले बताइन्। नियममा बस्ने, नियम बनाउने र नियममा बाधिने कुरा नै अहिलेको मुख्य आवश्यता भएको उनको भनाइ छ।

किशोर–किशोरीहरुमा धुम्रपानको लत धेरै देखेको भन्दै मन्त्री सिम्खडाले, आफ्ना सन्तानलाई संस्कार सिकाउन आवश्यक रहेको औँल्याइन्।

‘हामी सप्पत्ति कमाउनेमा धेरै फोकस भएका छौँ। तर छोराछोरीलाई संस्कार दिनमा ध्यान छैन’ मन्त्री सिम्खडाले भनिन्, ‘हाम्रो घरबाटै सुरु गरौँ। बहस छलफल गर्दै जाऔँ, कानुन कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान दिऔँ। एकदिन अवस्य सफल भइन्छ।’

हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट ८० लाख मान्छे मर्नु सामान्य कुरा नभएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा भरत खत्रीले बताए।

यसरी साइलेन्स किलर हो भनेर थाहा पाउँदा–पाउँदै पनि धुम्रपान गर्नेले त्यसलाई मनन् नगरेको प्रा.डा खत्रीले सुनाए। धेरै पत्रकार, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीसमेत धुम्रपान गर्ने गरेको आफूले देखेको खत्रीको भनाइ छ।

सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको लत भएका व्यक्तिलाई त्यसको विकल्प नदिएमा ऐन कार्यान्वयनले मात्रै यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने उनको तर्क छ। ‘हामी ऐनमा लागिरहेका छौँ तर चुरोट खानेलाई आवश्यक पर्ने कुरा पूर्ति नगरेसम्म त्यो कम हुँदैन’ डा.खत्रीले भने, ‘जति व्याण्ड गरेपनि कुनै समाधान छैन। ऐन, कानुनले कुनै काम गर्ने वाला नै छैन।’

विद्ययुतीय चुरोटल जस्ता विकल्व हुनसक्ने डा.खत्रीको सुझाव छ। धुम्रपानलाई निरुत्साहित गर्न धुम्रपान कार्ड बनाउने जस्ता निमन पनि लागू गर्न सकिने डा.खत्रीले बताए। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि घरैबाट सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।  सुर्तीजन्य पदाथ सेवनलाई नियन्त्रणका लागि कानुन भने हुनै पर्ने डा.खत्रीको तर्क छ। कानुनको दवावले पनि मान्छेलाई स्वनियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने डा.खत्रीले बताए।

सुर्तीजन्य उद्योगमा रोजगार रहेकाको विकल्प खोजेर उद्योगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने डा.खत्रीको भनाइ छ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख बद्री आचार्यले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको अवस्था र ऐन कार्यान्वयनमा नेपाल तथा गण्डकी प्रदेशमा भएको प्रयासबारे प्रस्तुती राखे। नेपालका करिब एक तिहाइले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको तथांक आचार्यले प्रस्तुत गरे।  पुरुषको तुलनामा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने महिला कम रहेको विभिन्न अध्ययनको तथ्यांकमा देखिएको आचार्यले जानकारी दिए।

सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने पुरुष ५१ प्रतिशत रहँदा महिला १३ प्रतिशत मात्रै रहेको पनि उनको भनाइ छ।   पहाडी भेगका महिलाले धेरै सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको तथ्यांकमा पनि आचार्यले प्रस्तुत गरे।  विश्वका अन्य देशका तुलनामा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सजिलै किन्न पाउने मुलुकको रुपमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए।

सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने मध्ये ७५ प्रतिशतलाई यो हानिकारक छ भन्ने जानकारी भएको अध्ययनले देखाएको आचार्यले बताए। धुम्रपानको लत लागेका ४ प्रतिशतले मात्रै यो छाड्न सकेका तथ्य रहेको पनि आचार्यले जानकारी दिए। नियन्त्रण नियमनका लागि कानुन बनाएर प्रयास भइरहेको आचार्यले बताए। केन्द्र सरकारले २०६८ सलमा ऐन र नियमावली, त्यसपछि निर्देशिकाहरु जारी गर्दै नियमनमा भूमिका खेलिरहेको उनले स्मरण गराए।

गण्डकी प्रदेशले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमनका लागि २०७६ मा ऐन बनाएर प्रयास गरेको जानकारी आचार्यले दिए। नयाँ ऐन तथा निर्देशिकाका कारण सार्वजनिकस्थलमा धुम्रपान गर्न नपाइने, फुटकर खिल्ली बेच्न नपाइने, पाकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्र छाप्ने जस्ता नियम आएको उनले सुनाए।

विश्वमा मृत्यु हुनेमध्ये ७१ प्रतिशतको र नेपालमा ६६ प्रतिशतको मृत्यु नसर्ने रोगबाट हुने गरेको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले जानकारी दिए। धेरै नसर्ने रोग लाग्नुको कारण सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन रहेको चन्दले बताए। ७ प्रदेशमध्ये सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि गण्डकी प्रदेशले मात्रै ऐन बनाएको भन्दै अध्यक्ष चन्दले सह्राना गरे।  सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन गर्न मुख्य अस्त्र करवृद्धि रहेको चन्दले बताए। सुर्ती, चुरोटका खोलमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुकल चित्र राख्नुपर्ने नियम रहेको र ६–६ महिनामा नयाँ चित्र राख्नुपर्नेमा त्यो कार्यान्वयन नभएकोमा चन्दले चिन्ता व्यक्त गरे।

टोबाको कम्पनीका सञ्चालकहरु नीति निर्माण तहमा बसेकालाई दिग्भ्रमित बनाएर आफ्नो स्वार्थ लागू गराउने खप्पिस रहेको आरोप चन्दले लगाए।  टोकाको कम्पनीका साहुजीहरु राजनीतिज्ञलाई कन्भिन्स गराउन निकै माहिर हुनुहुन्छ’ चन्दले भने,  ‘रोजगार दिएका छौँ भन्ने, ग्राहकका रुपमा चुरोट, सुर्ती सेवन गर्नेलाई मुद्दा हाल्न लगाउने, यहाँ उद्योग बन्द भए विदेशबाट धेरै आयात हुन्छ भनेर तर्साउने पनि गर्नुहुन्छ।’

सुरुमा ऐन पास गर्नै गाह्रो भएको, त्यसपछि चेतावनीमुलक चित्र राख्ने निर्देशिका पास गराउने पनि निकै चुनौती झेल्नु परेको चन्दले सुनाए।  सुर्ती उद्योगहरुले समाजमा सेवा गरेको भन्ने नाममा विभिन्न गतिविधि गरिरहेकाले त्यो उपयुक्त नभएको चन्दको भनाइ छ। एम्बुलेन्स दिने, स्कुल खोलिदिने, पानी पम्प दिने, अस्पताल खोल्न पैसा दिने जस्ता कामा सुर्ती उद्योगहरुले सहयोग गर्ने गरेकाले त्यस्ता सहयोग लिन नहुने चन्दको भनाइ छ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा पोखरा महानगरपालिका सुस्त देखिएको अरोप अध्यक्ष चन्दको छ। पर्यटकीय शहर पोखरामा स्मोब फ्री होटल बनाउने सके त्यो निकै राम्रो हुने सुझाव चन्दले दिए।

शहरका हरेक ठाउँमा धुम्रपान निषेधको चिन्ह राख्ने, पालिकाले आफ्नै पाठ्यक्रम राख्न पाउने भएकाले त्यसमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनको विषय राख्न पनि उपयुक्त हुने सुझाव चन्दको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन सुरु गर्ने उमेर १२–१३ वर्ष रहेकाले यसरी पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सके निकै राम्रो हुने उनको भनाइ छ।