बालेनको चेतावनीपछि खुले काठमाडौंका स्कुल, कोहलपुरमा अनिश्चितकालिन बन्द

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालय निर्वाध सुचारु भएका छन्। सेवा, सुरक्षाको ग्यारेन्टीलगायत विभिन्न माग राख्दै विद्यालयका कर्मचारीहरूले आजदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्द आह्वान गरेका थिए।

तर, काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालय भने निर्वाध रूपमा खुलेका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले अनिश्चितकालका लागि विद्यालय बन्दको घोषणा गरेको थियो। लगत्तै काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहले सामुदायिक विद्यालयका पठनपाठन बन्द भए शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने र फौजदारी मुद्दा लगाउने चेतावनी दिएका थिए।

मेयरको चेतावनीपछि महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालय खुलेका हुन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न बाधा पुर्‍याउने कुनै संस्था वा कर्मचारीहरूलाई पदबाट हटाइने, कुनै संस्थाले बल प्रयोग गरी बन्द गरेको खण्डमा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी नियन्त्रणमा लिन लगाई फौजदारी मुद्दा चलाउन पहल गरिने चेतावनी महानगरले दिएको थियो। इटहरी उपमहानगरपालिका, आरुघाट गाउँपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले समेत विद्यालय बन्द गर्नेमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएका छन्।

बाँकेमा अनिश्चितकालिन बन्द
उता विभिन्न मागहसहित आन्दोलन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आइतबारदेखि बाँकेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू अनिश्चितकालका लागि बन्दको घोषणा गरेका छन्।

विद्यालय कर्मचारी परिषद् बाँकेले पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार असार ३ गते आइतबारदेखि बाँकेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गर्न लागेको भन्दै शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र समेत बुझाइसकेको छ। परिषद्ले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाँके, ८ वटै स्थानीय तह, सबै सामुदायिक विद्यालय र विभिन्न पेशागत शिक्षकका संगठनलाई समेत उक्त पत्र बोधार्थ पठाएको छ।

विगतमा पटक पटक सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै माग गर्दै आइरहेका विद्यालय कर्मचारीहरू (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) ले हालै गरिएको आन्दोलनको आन्दोलनप्रति सरकारले बेवास्ता गर्दै माग सम्बोधनका विषयमा चासो नदेखाएपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू बन्दको घोषणा गरेका हुन्।

विद्यालय कर्मचारीहरूले तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, लगायत विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै आएका छन्।

कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले भने सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेमा कारबाही गरिने बताएका छन्। नगर प्रमुख आचार्यले फेसबुक स्टाटस लेख्दै विद्यालय बन्द गरेको पाइएमा सेवा सुविधा रोक्का गर्नुको साथै गयल कट्टी गरी कारबाही समेत गरिने उल्लेख गरेका छन्।