यसरी बढ्दैछ कर्णालीमा चिनियाँ चासो 

सुर्खेत- असोज १ गते एउटा चिनियाँ टोली सुटुक्क कर्णाली प्रवेश गर्‍यो ।प्रदेशकाधेरै निकायलाई यसको जानकारी थिएन। सुरक्षा संयन्त्रलाई थोरै सूचना दिइएको थियो। पूर्वजानकारी बिना एकाएक चिनियाँ टोलीको प्रवेशले प्रदेश तहको राजनीतिमा केही तरंग पनि ल्यायो। तर कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीनै टोलीमा सामेल भएपछि त्यसलाई सामान्य रुपमा लिइयो। मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलपछि चिनियाँ टोली मुगुको रारातिर हानियो।

कर्णालीको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा चिनिने रारातिर लागेपछि उक्त टोलीलाई आमनागरिकले पर्यटकका रुपमा बुझे । प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ मनाइरहेका बेलाचिनियाँ टोली कर्णाली प्रवेश र रारामा घुम्नुलाई अनौठो मान्ने कुरा पनि भएन । 

तर आमनागरिकले बुझ्ने गरेको पर्यटक भन्दा चिनियाँ टोली कर्णालीमा प्रवेश गर्नुको उद्देश्य भने फरक रहेको पाइएको छ । खासमा उनीहरु पर्यटक नभई कर्णाली प्रदेशमा लगानीका सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएको टोली थियो। चीनको सरकारी ‘चाइना रेलवे कम्पनी’का इन्जिनियरहरू सामेल उक्त टोलीले सुर्खेत-हिल्सा द्रुतमार्ग निर्माण र कर्णालीका विमानस्थलहरुको स्तरन्नोतीका लागि स्थलगत अध्ययन गरेर फर्कियो । 

त्यसको केही दुई दिनपछि अर्थात असोज ३ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चीनबाटै विदेश भ्रमणको औपचारिक सुरुवात गरे। चीनमा भएको ‘१७औं पश्चिम अन्तर्राष्ट्रिय मेला र बेल्ट रोड विकास सम्मेलन’मा सहभागी हुन पुगेका मुख्यमन्त्रीले सम्भाव्यता अध्ययन गरी फर्किएको चिनियाँ टोलीको सल्लाह अनुसारनै चीनले द्रुतमार्ग र विमानस्थल निर्माणका विषयमा छलफल गर्‍यो ।

छलफलपछि चीनले तत्कालसुर्खेत–हिल्सा दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रर्याक) निर्माणको लागि डीपीआर तयार गर्ने र सुर्खेत विमास्थको स्तरन्नोति गर्ने विषयमा पहिलो चरणको सहमती भयो ।त्यसयता मुख्यमन्त्री शाहीले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि तत्काल डीपीआरको काम अगाडी बढ्ने बताउँदै आएकाछन् । भ्रमणका क्रममा भएको सहमति अनुसार नै चाइना रेलवे कम्पनीले केही साताभित्र द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्ने र एक वर्षभित्र डीपीआरको काम सक्ने योजना समेत बनाएको छ ।

यस्तै चीनले तत्काल वीरेन्द्रनगरमा रहेको सुर्खेत विमानस्थलको समेत स्तरोन्नती गर्ने भएको छ ।केन्द्र सरकारको अनुमति पाएलगत्तै विमानस्थलको विस्तार गरेर ठूला जहाज अवतरण गराउने चिनियाँ कम्पनीले योजना छ । यो विमानस्थलमा अहिले ठूला जहाज अवतरण हुन सकेका छैनन् । 

यसका साथै सुर्खेतको मदानेचौरमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र हुम्ला, मुगुको विमानस्थलको स्तरोन्नतीमा समेत चिनियाँ लगानीकर्ताले चासो देखाएको मुख्यमन्त्री शाही बताउँछन् । गएको असोज १ गते नै विमानस्थल निर्माणको लागि चीनको नर्थ वेस्ट एभिएसन कम्पनीले स्थलगत अध्ययन गरेको गरीसकेको छ । उसले रारामा हाई अल्टिच्युड विमानस्थल निर्माण गर्न बताएको छ । चिनिया सरकारको स्वामित्व रहेको उक्त कम्पनीले हाल भैरहवा विमानस्थल निर्माण कार्य गरिरहेको छ । 

लगानीका लागि किन इच्छुक छ चीन ?

चीन कर्णालीमा लगानी गर्न इच्छुक हुनुको पहिलो कारण हो उसको व्यापार व्यवसायको विस्तार। चीनसँग मात्रै नाका जोडिएको कर्णालीमा राम्रो ब्यापार विस्तार गर्न सकिने उसले रणनीति मान्न सकिन्छ ।अर्को छिमेकी देश भारतले कर्णालीलाई नछुनुले पनि व्यापार विस्तार चीनले आफूलाई सहज ठानेको छ । 

त्यही व्यापार विस्तारनै रणनीति अनुसारनै चिनियाँ लगानीकर्ताहरू कर्णालीप्रति बढीइच्छुक देखिएका छन् । ब्यापार विस्तारका लागि प्रदेशको मुख्य लाइफलाइनका रूपमा लिइएको सुर्खेत-हिल्सा जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रर्याक) मा चीनले विशेष चासो दिएको हो।

कर्णालीको राजधानी सुर्खेतदेखि चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको हिल्सा नाकासम्म जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चीनले काम तत्काल अगाडि बढाउने भएको छ । जसका लागि केही समयअघि मात्रै यहाँ आएका चाइना रेलवे कम्पनीका इन्जिनियरहरूले द्रुतमार्ग निर्माण हुने केही स्थानमा स्थलगत अध्ययनसमेत गरिसकेका छन् ।

विकासको पहिलो पूर्वाधार मानिने सडकको विस्तारपछि कर्णालीमा व्यापार विस्तारको राम्रो सम्भावना चीनले देखेको छ । द्रुतमार्गको निर्माणभएपछि कर्णाली हुँदै चीनका पर्यटकहरु भित्र्याउने उसको योजना छ । हिन्दुधर्मालम्बीहरुका लागि चर्चित मानसरोबर पुग्ने सबैभन्दा छोटो दुरी पनि हिल्सा नाका हो । जसले गर्दा हिल्सा नाकालाई नै चिनले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै कर्णालीमा चीनको दौडधुप बढ्ने अर्को कारण यहाँको चडीबुटी र पर्यटन क्षेत्र पनि हो । हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी र हिमाली हिरा अर्थात यार्सागुम्बाको ब्यापारमा समेत राम्रो चीनले सम्भावना देखेको छ। स्वर्गकी अप्सराले चीनीने रारा, शे–फोक्सुन्डो, जलस्रोतको अथाह सम्भावना बोकेकाभेरी र कर्णाली नदीका कारण पनि चीनले कर्णालीमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको हो । यसका साथै प्रदेश सरकारले दश वर्षसम्म करमा छुट दिने निर्णयले पनि लगानी गर्न चीनलाई थप हौसल्लाह मिलेको हो । 

प्रदेश सरकार पनि आत्तुर

कर्णालीमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन कर्णाली प्रदेश सरकार पनि आत्तुर देखिको छ। छिमेकी देश चीनसँग मात्रै सिमाना जोडिनुले पनि चिनियाँ लगानी भित्र्याउन प्रदेश सरकार आत्तुर देखिएको हो। चीनसँगको समन्वय विना प्रदेशको विकास सम्भव नदेखेपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै चीनसँग जोडिएका उत्तरी नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ।

प्रदेश सरकारको नीति अनुसारनै सुर्खेतदेखि हिल्सासम्म जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार आत्तुर छ।जसका लागि प्रदेश सरकार र चाइना रेलवे कम्पनीबीच सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि यसअघि नै आपसी समझदारी भइसकेको छ । 

यो द्रुतमार्ग निर्माण भएपछि हालसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नछोएको हुम्लामा सडक पुग्ने छ । अहिले पनि चीनसँग व्यापारी कारोबार गर्दै आएका माथिल्लो, मुगु डोल्पा र हुम्लाका अधिकाँस नागरिकलाई यो द्रुत मार्गले थप सहज बनाउने छ । भारतसँग सिमाना नजोडिनु र प्रदेशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर हुनुले चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सरकार थप आत्तुर भएको हो ।

जसका लागि प्रदेश सरकारले चीनसँग सम्बन्ध जोड्न गृहकार्य समेत अगाडि बढाइ सकेको छ। कर्णालीको लाइफलाइनका रुपले चिनिने सुर्खेतदेखि हिल्सासम्म जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणमा कर्णालीप्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले केन्द्र सरकारसँग अनुमति माग गरिसकेको छ । यसका साथैचीनसँग औपचारिक व्यापारीक सम्बन्ध अगाडी बढाउन हिल्सामा अध्यागमन कार्यालय समेत स्थापना भैसकेको छ । 

लगानीकर्तालाई चुनौती पहाड

कर्णालीको विकासका लागि कुनै पनि हिसावले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्नुको विकल्प छैन ।तर कर्णालीमा चिनियाँ लगानी भित्रयाउन भने त्यति सहज देखिदैन । आजसम्म भारत अनुकुल केन्द्र सरकारको रणनीतिका कारण पनि कर्णालीमा चिनियाँ लगानी भित्र्नु निकै चुनौतिपूर्ण मान्न सकिन्छ । कर्णालीलाई भारतीय सिमानाले नछुनुले लगानीको अनुमति पाएपनि काम अगाडि बढाउन चीनआफैका लागि सहज वातावरण छैन । 

पहिलो चरणको सहमति भैसकेको भनिएको सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रर्याक) निर्माण अगाडि बढाउन भौगोलिक विकटता त्यतिकै चुनौती छ । कर्णालीका ठूलठूला पहाडहरुमा ट्रयाक खोल्नु र सहजरुपले यातायात सञ्चालनका लागि कम्तिमा दुई लेनको सडक निर्माण गर्नु लगानीकर्तालाई महाचुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। ट्रयाक खोल्न प्रयोग गर्न सकिने विद्युतिय मेसिनको लागि विद्युतको अभाव नहुन पनि लगानीकर्ताका लागि अर्को चुनौतीको विषय हो ।

त्यस्तै चीनले तत्काल अगाडी बढाउने भनिएको सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्तीमा पनि उस्तै चुनौतिपूर्ण छ। हालसम्म गरिएको अध्ययनले सुर्खेत विमास्थलमा ठूला चहाजहरु अवतरण हुन नसक्ने देखाएको छ। केही वर्षअघि विस्तार गरिएको विमानस्थलमा पनि प्राविधिक त्रुटिभएको भन्दै आजसम्म सुर्खेतमा ठूला जहाजहरु अवतरण हुन सकेका छैनन्। 

पटक–पटक गरिएको अध्ययनले ठूला जहाज अवतरण नसिकने देखाएपछि सुर्खेतकै मदानेचौरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाली अध्ययन टोली असफल भएको सोही विमास्थलमा ठूला विमानहरु अवतरण गराउनु चीनका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। 

लगानीकर्तालाई दश वर्ष करमा छुटदिने प्रदेशको निर्णयलाई केन्द्र सरकारले सदर नगरेको खण्डमा अर्को चुनौती थपिने छ । कर छुट र द्रुतमार्ग निर्माणका लागि प्रदेशले मागेको अनुमतिलाई लामो समयसम्म केन्द्र सरकारको कुनै प्रतिक्रिया नदिनुले पनि लगानीकर्ताप्रति थप सशंकित बनाएको छ । 

वास्तविकता पनि के कहो भने कर्णाली प्रदेशको सानो आग्रह, अनुरोध र प्रयासलाई केन्द्र सरकारले सहजै सुन्न सक्ने अवस्था छैन ।यसर्थ केन्द्र सरकारको चुनौतीलाई चिर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु प्रदेशकै लागि चुनौतीपूर्ण मान्न सकिन्छ ।


के आवश्यक छ कर्णालीमा चिनियाँ लगानी ?

सात प्रदेशमध्ये कर्णालीएउटा यस्तो प्रदेश हो जसको सिमाना चिनसँगमात्रै जोडिएको छ । जसको कारण पनि कर्णालीले चीनसँगको सम्बन्ध बढाउनु आवश्यक छ ।तर औपचारिक सम्बन्ध बढाएर मात्रैकर्णालीको विकास सम्भव छैन । जसका लागि चिनियाँ लगानी भित्र्याउनु कर्णाली प्रदेशको लागि एकमात्रै विकल्प हो। कुनै अर्को देशको लगानी कर्णालीमा भित्र्यिाको खण्डमाचिनलाई त्यो सहज हुनसक्छ ।

चीनले इच्छा देखाएका क्षेत्रमा अर्को देशको लगानी भित्र्यिको खण्डमा उसले कर्णालीसँग जोडिएका नाकाहरु नखोल्न सक्छ । चीनले मुगुको नाम्चे चाग्ला, हुम्लाको लिमी लाप्चा, हिल्सा, चाखोला र टाखे नाकाहरु नखोलेको खण्डमा कर्णालीलाई संकन पर्नसक्छ । 

तराइका जिल्लाहरुर भारतसँग सिमाना नजोडिएकै कारण कर्णाली हरेक कुराका चीनको भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । हिमाली जिल्लाहरुमा खाद्यन्न उब्जनी नहुनु, प्रदेशको भूउपयोग नीति बन्न नसक्न्, भूगोलिक विकटना र आम्दानीको कुनै पनि स्रोत नहुनले कर्णाली आत्मनिर्भर बन्न अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । तसर्थ यसको अत्यका लागि पनि कर्णालीमा चिनियाँ लगानी सहज मान्न सकिन्छ ।

त्यस्तै कर्णालीका विमास्थलहरुको स्तरोन्नतीका लागि चिनियाँ लगानी अनिवार्य आवश्थकता जस्तै मान्न सकिन्छ । यातायातको राम्रो पहुच नभएकै कारण प्रभावकारी हवाई सेवा प्रदेशका लागि उत्तिकै अत्याश्यक छ । विमानस्थल निर्माणमा समेत चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएका कारण उसको लगानी कर्णालीमा भित्र्याउनु थप बुद्धिमता मानिनेछ। विमास्थलको स्तरोन्नतीपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले चीनकै सहायतामा‘कर्णाली यएर चलाउने समेत सपना देखेको छ । आपतकालीन अवस्थामा प्रयोगमा ल्याउने गरी दुई वटा विमान चलाउने महत्वकाँक्षी सपनालाई साकार पार्न पनि कर्णालीमा चिनियाँ लगानी आवश्यक मान्न सकिन्छ ।