कर्पोरेट करमा कडाइ गर्दै काठमाडौं महानगर

काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत (कर्पोरेट) बहाल कर उठाउन कडाइ गर्ने भएको छ । विगतमा संघीय सरकारअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउँदै आएको सो कर अहिले महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै कडाइका साथ उठाउने बताएको छ ।

महानगरको राजस्व विभागले करदाताका लागि प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ, 'संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तह (काठमाडौं महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र) को मात्र अधिकारमा छ, यस विषयमा द्विविधा हुनुपर्ने देखिँदैन।'

संविधानको अनुसूची–८ मा घर बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, 'राज्यको मूल कानुन संविधान, संघीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४) मा स्थानीय तहले बहाल कर लिने विषयमा कहीँ कतै व्यक्ति तथा संस्था भनी छुट्याएको छैन, नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार,सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकालाई मात्र बुझाउनुपर्ने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।'

आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन २०५८ अनुसार संस्थागत बहाल कर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै दाबी गर्दै आइरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ जेठ  १९ गते व्यापारिक संघसंस्थाले उठाउने बहालमा लाग्ने करसमेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भन्दै सचिवस्तरीय निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो।

विगतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउँदै आएको संस्थागत बहाल कर अब महानगरपालिका आफैंले कडाइका साथ उठाउने तयारी गरेको र आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको बहाल कर नतिरे महानगरले दिने सुविधासमेत कटौती गर्ने महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले बताए। उनले भने, 'महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने सबै करदाताले बहाल कर महानगरलाई नै बुझाउनुपर्छ, महानगरभित्रका घरबहाल कर हामीलाई नतिरे एक–दुई चरण मौका दिन्छौं, त्यसपछि महानगरले प्रदान गर्ने सुविधा कटौती गरिनेछ।' 

घरबहाल बापतको १० प्रतिशत महानगरमा तिर्नुपर्ने तथा नतिरेको खण्डमा आंशिक सुविधा वा पूर्ण सुविधा महानगरले कटौती गर्नेसमेत राजस्व विभाग प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ। महानगरपालिकाका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहँदासमेत सबै करदातासँग बहाल कर लिइँदै आएको थियो।

संविधानको धारा, ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

महानगरपालिकाले संविधानको धारा, २२६ को उपधारा (१), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरी त्यसैमार्फत बहाल कर संकलन गरेको जनाएको छ।