भाषण र नारामा विश्वास गर्ला र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले?

गणतन्त्र नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे केही कुरा भन्नु अगाडि परराष्ट्र नीतिकै बारेमा एक–दुई सैद्धान्तिक कुरा गर्नु आवश्यक छ। ‘परराष्ट्र नीति’ भनेको एक देशले अर्को देश या सरकार या अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूसित कस्तो सम्बन्ध राख्ने या कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने अवधारणा हो। त्यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक काम या जिम्मेवारीलाई चाहीँ ‘कूटनीति’ भनिन्छ।

जनुसुकै देशको परराष्ट्र नीतिमा पनि परिवर्तन भन्दा निरन्तरताको मात्रा बढी हुन्छ किनकी परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्ने स्थायी तत्व ‘भूगोल’ हो। भूगोल अपरिवर्तनीय छ। त्यसैले भनिन्छ, ‘मित्र या शत्रु बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिन्न’। नेपाल भारत र चीनको बीचमा छ, त्यो बदलिन्न। ‘इतिहास’ अर्को तत्व हो जसले परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्दछ। त्यो पनि बदल्न सकिन्न। हामीले विगतमा दुबै तर्फका छिमेकीसँग युद्ध पनि लडेका थियौँ। आज पनि हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाउँदा विगतको त्यो अनुभव र वर्तमानको यथार्थलाई विर्सन सकिन्न। इतिहासले पाठ सिकाउँछ। वर्तमानले कठोर परीक्षा लिन्छ।

परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्ने अरू कारकहरूमा भाषा, धर्म, संस्कृति, अर्थतन्त्र, व्यापार–वाणिज्य, सैन्यशक्ति र बदलिँदो अन्तरर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि हुन्। पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर, राजा महेन्द्र या बिपी कोइराला सबैले यिनै यथार्थलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो परराष्ट्र नीति बनाए र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कूटनीति सञ्चालन गरे। नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर त्यसैलाई प्रवद्र्धन गर्नु नै हो। हाम्रो पहिलो उद्देश्य आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्नु हो। अनि दोस्रो उद्देश्य हाम्रो आर्थिक र सामाजिक विकास हो। तर के बुझ्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो दोस्रो उद्देश्य (आर्थिक विकास) पूरा गरेनौँ भने पहिलो उद्देश्य पनि पूरा गर्न सक्दैनौँ। आर्थिक विकास बिना हामी ज्यादै परनिर्भर हुन्छौँ।

फलतः हामी विदेशी शक्तिको दबाब र हस्तक्षेपको शिकार हुन्छौँ। त्यसैले आर्थिक विकास परराष्ट्र नीतिको पहिलो उद्देश्यकै महत्वपूर्ण पाटो हो। दोस्रो उद्देश्य भए पनि यो पहिलो उद्देश्यकै अभिन्न अङ्ग बनेको छ। विचारणीय छ, पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रिय एकीकरणको अभियान कालमा, जङ्गबहादुर राणा (राणाशासन कालभरि) र प्रजातन्त्रको उदय भएपछिका समयमा नेपालको पराराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा केही भिन्नता थियो। त्यसको विस्तृत चर्चा गर्ने ठाउँ यहाँ छैन।  तथापि यति त भन्नैपर्छ कि राष्ट्रिय हितको निरन्तरता चाहीँ सबै समयमा यथावत् थियो। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाकालमा (सन् १९६०–१९९० ताका) नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्यमा ‘देशको भौगोलिक सीमा सुरक्षा, जनताको सुरक्षा र देशको संस्कृतिको र राजनीतिक व्यवस्थाको सुरक्षा हो’ भनिन्थ्यो। 

राजा वीरेन्द्रको समयमा सन् १९७५ मा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्ताव पनि गरियो तर त्यसलाई कूटनीतिक कुशलता र चातुरीसाथ अगाडि बढाउन नसक्दा फलदायी हुनसकेन। आन्तरिक राजनीतिक र बाह्य कूटनीतिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा सन् १९९० (२०४६ साल) मा जनआन्दोलन भयो र पञ्चायती व्यवस्था खारेज हुनगयो। कूटनीति त सफल भएन, भएन। व्यवस्थाको सुरक्षासमेत हुनसकेन। त्यो एउटा विचारणीय पाठ हो। भनिन्छ, २०४६ सालको पहिलो जन आन्दोलनपछि बहुदलीय ‘प्रजातन्त्र’ पुनः स्थापना भयो, २०६२–६३ को आन्दोलनपछि ‘लोकतन्त्र’ स्थापना भयो र अहिले २०७२ को संविधान लागू भएपछि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक ‘गणतन्त्र’ भएको छ। नेपालको वर्तमान संविधान लागू भएको आठ वर्ष भयो तर बिडम्बना जस्तै छ कि ‘संविधानको रक्षा गर्नु परेको छ’ भन्ने नेतृत्ववर्गको आवाज बराबर सुनिन्छ।

हाम्रो परराष्ट्र नीति र कूटनीति सफल हुनका लागि हाम्रो सरकार, संसद्, अदालत र सुरक्षा निकाय वा संस्था अरूहरूको दृष्टिमा स्वच्छ, सुदृढ, विश्वसनीय र निर्भरयोग्य हुनु अत्यावश्यक छ।

प्रश्न छः संविधानलाई खतरा कसरी छ ? देशभित्र या बाहिरबाट छ ? हाम्रो संविधानको संरचनामा नै राजनीतिक अस्थिरता अन्तरनिर्मित छ कि छैन ? अनि नेपाल जस्तो सानो देशमा निरन्तरको अस्थिरताले ठूला शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप भइरहँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल आइरहन्छ कि आउन्न ? यस्तो अवस्थामा कस्तो परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? यी गम्भीर मननीय कुरा छन्। अब स्पष्ट हुनुपर्छ कि अस्थिरता अन्तरनिर्मित संवैधानिक संरचनामा नै संशोधनका लागि सर्वदलीय सहमति आवश्यक छ।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा अन्तरनिर्मित अस्थिरता त छँदैछ। त्यसमाथि फेरि पार्टीहरूले आ–आफ्नै परराष्ट्र नीति बनाउने र अझ पार्टीभन्दा पनि नेता विशेषले आ–आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्ने हो भने बाहिरी हस्तक्षेपको सम्भावना झन् बढछ नै। त्यसकारण हाम्रो परराष्ट्र नीति सर्वदलीय सहमतिमा बनाउनुपर्ने कुरा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धका प्राथमिकता पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ र तिनको कार्यान्वयनमा इमानदारीसाथ लाग्नुपर्छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा क्रमशः नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपाल–चीन सम्बन्ध, नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध र नेपालको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भूमिका नै आउँछन्। इजरायल, खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान र जर्मनीलगायत युरोपेली देशहरू खासगरी बेलायतमा आज धेरै नेपाली काम गर्न गएका छन्।

अतः तिनीहरूसँको सम्बन्धमा पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनि सार्क, बिमस्टेटक, असङ्लग्न आन्दोलन आदि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी संगठनमा पनि नेपालले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। भूगोल, इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, अर्थतन्त्र, व्यापार, वाणिज्य र सैन्य–सम्बन्धलेसमेत जोडिएको हुनाले नेपाल–भारत सम्बन्ध धेरै व्यापक छ। तर यही व्यापकता र निकटताले सम्बन्धमा जटिलता पनि ल्याउने गर्छ। यो द्विपक्षीय सम्बन्धबारे नेपाल र भारतीय पक्षको बुझाइ फरक हुनसक्छ। यस सम्बन्धमा कुरा गर्दा भारतीय पक्षले दुई देशबीच भूगोल, इतिहास, भाषा, धर्म, दर्शन, संस्कृति र सभ्यताको समीप्यमा जोड दिइरहेको हुन्छ भने नेपाली पक्षले आफूले भोग्नुपरेका व्यावहारिक कठिनाइ खासगरी विकास, अर्थतन्त्र, वाणिज्य, विद्युत् व्यापारलगायत व्यापारघाटा, पारवहनसम्बन्धी झमेला र सीमासम्बन्धी समस्यामा जोड दिइरहेको हुन्छ। धुलो बढारेर कार्पेटमुनि छोपी कोठा सफा भयो भनेझैँ गरी यी समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहँदा दुबै पक्षलाई हानि भइरहेको हुन्छ। 

नेपालको नेतृत्ववर्गले भारतीय पक्षसँग खुलस्त रूपमा र हार्दिकतासाथ यी समस्या समाधान गर्ने विषयमा निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ। निरन्तर संवाद नै कूटनीतिको आत्मा हो। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (इपिजी)को रिपो र्ट, कालापानी–लिपुलेक, सुस्तालगायत सीमा–समस्याले नेपाली जनमानसमा जुन अनुभूति गराइरहेछ, त्यो कसैको पनि हितमा छैन। वास्तविक पारस्परिक विश्वासको वातावरणमा यी सबै समस्या समाधान हुनसक्छन्। तर त्यो भइरहेको देखिन्न। ऐतिहासिक कालदेखि नै हाम्रा लागि नेपाल–चीन सम्बन्ध उत्तिकै महत्वपूर्ण रहिआएको छ। विगत सात दशकयता चीनले तीव्र गतिमा गरेको प्रगतिले हाल आएर ऊ विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र सोही बमोजिम विश्वकै राजनीतिक र सैनिक शक्ति बनेको सन्दर्भमा आज यो सम्बन्ध हाम्रा लागि अझ महत्वपूर्ण भएको छ। तर यो सम्बन्धको व्यवस्थापनमा पनि हामीले जति गरम्भीरतासाथ काम गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको अनुभव हुन्न। बीआरआइ अन्तर्गत चीनले जुन परियोजना प्रस्ताव गरेको छत्यसको समझदारीपत्रमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ तर काम चाहिँ केही पनि भएको छैन। 

नेपालको राष्ट्रिय हित हुनेगरी स्पष्ट छलफल र सम्झौता गर्ने नेपालीको असक्षमताका कारण काम अगाडि नबढेको हो भन्ने देखिएको छ। अगाडि आएका अवसर लिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा पनि विचार र अध्ययनको कमी छ। बेलायतपछि नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको दोस्रो देश अमेरिका हो। सन् १९४७ को अगस्टमा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि  (सन् १९४७ अप्रिल २५)मा नै नेपालले अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध किन राख्यो ? नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको के महत्व छ ?

एमसीसी अनुदानबारे अनावश्यक र अतिरञ्जनापूर्ण विवाद गर्नेहरूले यो प्रश्न किन नगरेको ? नेपाल र अमेरिका एक–अर्काबाट के चाहन्छन् ? यस सम्बन्धमा दुबैको पारस्परिक स्वार्थ के छ ? तिब्बत र सिक्किमको अनुभवबाट नेपालले के सिक्ने ? नेपालमा एकथरीको बुझाइ छ कि अमेरिकाले नेपाललाई दिल्लीको नजर या झ्यालबाट हेर्छ। तर अमेरिकाले कुनै समय नेपालको हित र अस्तित्वबारे चीनसँग पनि सल्लाह मशविरा गरेको थियो भन्ने धेरैलाई थाहा छैनहोला। मुख्य कुरा के हो भने अमेरिकाले नेपाललाई अफ्नै नजरले हेर्छ र नेपालले पनि अमेरिकालाई आफ्नै नजरले हेर्नुपर्छ। गतवर्ष एकजना अमेरिकी कूटनीतिज्ञले भनेका थिए “हामी नेपाल प्रो–इण्डिया भएको हेर्न चाहँदैनौँ, प्रो–चाइना भएको हेर्न पनि चाहँदैनौँ, प्रो–अमेरिका भएको हेर्न पनि चाहँदैनौँ। हामी नेपाल प्रो–नेपाल भएको हेर्न चाहन्छौं”। यहाँभन्दा स्पष्ट अरू के भनिरहन आवश्यक छ र ?     

अमेरिकाले नेपालको शिक्षा, स्वाथ्य, यातायत, औलो उन्मूलन, जनसङ्ख्या, सामुदायिक वन संरक्षण सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा विगत ७५ वर्षमा गरेको सहयोगको स्वस्थ मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ। अध्ययन र ज्ञान बिनाको हल्ला आत्मघाती हुन्छ। अहिले आफ्नो देशको नागरिकता छोडिकन नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान पैसाको लेनदेन गर्ने नेपाली जनता र अमेरिकाको सैद्धान्तिक विरोध गरेर राजनीति गर्ने नेताको व्यवहारले अमेरिकाको वास्तविक अप्रतिरोध्य आकर्षण र नेपालको सामाजिक यथार्थ देखाएको कुरा पनि मननीय छ।

सार्क, बिमस्टेक, असंलग्न आन्दोलन आदिभन्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालको लागि बढी आवश्यक, उपयोगी र महत्वपूर्ण संस्था हो। नेपाल सन् १९५५ मा त्यसको सदस्य भएपछि सन् १९६९–७० र १९८८–८९ मा सुरक्षा परिषदको दुई–दुई–वर्षे अस्थायी सदस्य पनि चुनियो। तर संयुक्र राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनामा धेरै लामो र ठूलो योगदान गरेको रेकर्ड हुँदाहुँदै पनि विगत तीन दशकयता सुरक्षा परिषद्मा नेपाल चुनिएको छैन। साधारण सभाको अध्यक्ष पदमा पनि आजसम्म चुनिएको छैन। 

दुईवटै प्रयासमा असफलता हात लाग्यो। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालले आज खेल्न सक्ने खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने र तदनुसारको कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। साना मुलुकको बल भनेकै उनीहरूका राष्ट्रिय संस्थाको विश्वसनीयता वा निर्भरयोग्यता हो- जस्तो सिङ्गापुर र स्वीट्जरल्याण्ड। ती दुबै देश नेपालभन्दा धेरै साना छन् तर तिनको विश्वसनीयता विश्वभर प्रसिद्ध छ। जब सन् २०१८ को जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किम जोङ उनकोबीच भेटवार्ता भयो त्यो सिङ्गापुरमा भयो र त्यो भेटघाटको सुरक्षा नेपाली सुरक्षा गार्डहरूले गरे।

ती दुई राष्ट्रपतिको शिखर वार्ता नेपालको नगरकोटमा हुन किन सकेन ? हाम्रो असंलग्नताको रटान र गोर्खालीको वीरता अनि विश्वसनीयता कहाँ गयो ? हाम्रो नेतृत्ववर्गले सोच्ने विषय हो यो। हाम्रो परराष्ट्र नीति र कूटनीति सफल हुनका लागि हाम्रो सरकार, संसद्, अदालत र सुरक्षा निकाय वा संस्था अरूहरूको दृष्टिमा स्वच्छ, सुदृढ, विश्वसनीय र निर्भरयोग्य हुनु अत्यावश्यक छ। भाषण या नारामा मात्रै अब नेपाली जनताले त विश्वास गर्दैनन् भने अन्तरराष्ट्रिय जगतले के विश्वास गर्ला ? गणतन्त्र नेपालको पराराष्ट्र नीति र कूटनीतिबारे गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने केही मुख्य विषय यिनै हुन्। 
- आचार्य पूर्वराजदूत तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन्।