विवादमा प्रदेश प्रहरी ऐनः लालबाबु भर्सेज लालबाबु

जनकपुरधाम- संघीय सरकारलाई चुनौती दिँदै प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशसभाबाट २७ असोजमा बहुमतले पारित गर्‍यो ।

प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा बहालगर्न समस्या भइरहेको कारण देखाउँदै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउनु अगाबै प्रदेश प्रहरी भर्ना ऐन ल्याएको छ । र, एक महिना संघीय सरकारलाई कुरेर संघीय प्रहरी ऐन नआए प्रदेशमा प्रहरी भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको तयारी छ ।

तर प्रदेशसभाबाट पारित भए लगत्तै प्रदेश प्रहरी ऐन विवादमा तानिएको छ । प्रदेश सरकारले एक महिनापछि आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरिरहेको बेला मुख्यमन्त्री लालबाबुलाई संघीय सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयकनै खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाण्डौंमा रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा पण्डितले विधेयक पारित गर्ने निर्णय भएको भए खारेज हुने ठोकुवा गरे । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिँदै प्रहरी ऐन प्रदेशसभाबाट पारित गराएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रदेश सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ । र, यो असन्तुष्टि मन्त्री पण्डितले सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्री पण्डितले भने,‘प्रदेश २ को सरकारले प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको कुरा मलाई पूर्ण जानकारी छैन् । तर, अधिकार नभएको विषयमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन् ।’

संघीय प्रहरी ऐन नबनेसम्म प्रदेशले प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउन नमिल्ने भएकोले कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

तर संघीय कानुनलाई कुर्दा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कठिनाइ आएको प्रदेश सरकार बताउँदै आइरहेको छ । प्रदेशले जारी गरेको ऐन एक महिनापछि कार्यान्वयनमा आउने प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए । प्रदेश सरकारले संविधानको भावना अनुसारनै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको उनको दाबी छ ।

शान्ति सुरक्षाको विषय सर्वसाधारणदेखि प्रदेशसभासम्म उठेको बताउँदै यसका लागि पनि प्रदेश प्रहरी ऐन आवश्यक रहेको मन्त्री यादव बताउँछन् । 

महान्यायधीवक्ता अग्नी खरेलले समेत प्रदेश सरकारले हतारमा प्रहरी ऐन ल्याएको जिकिर गरेका छन् । आइतबार जनकपुर पुगेका खरेलले पत्रकाहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ओभरटेक गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । संघीय प्रहरी ऐन नबनेसम्म प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।