सरकार विस्तारमा सुदूरपश्चिमलाई केन्द्रकै भर

धनगढी- सुदूरपश्चिम सरकार बनेको दुई महिना नाघेको छ। तर, सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। लामो समयसम्म पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा जनतामा आक्रोश बढेको छ। नेताहरूले दलगत स्वार्थका कारण सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको र सरकारका काम तथा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।

गत माघ २६ गते नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। माघ २७ गते मुख्यमन्त्री शाहसँगै कांग्रेसकै प्रकाश देउवा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाही अर्थमन्त्री बने। तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना पूरा हुँदा पनि अहिलेसम्म अन्य मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन छन्। यी सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले नै सम्हाल्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिममा सदनसमेत चल्न सकेको छैन।

चार महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दुई महिनासम्म पनि मन्त्रीविहीन हुँदा भागवन्डामा सहमति मिलाउन मुख्यमन्त्री शाह कहिले काठमाडौं धाउँछन् त कहिले धनगढी। बजेट निर्माण गर्नुपर्ने, संसदबाट विभिन्न ऐनहरू पारित गराउनु पर्ने, जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलामा सरकार विस्तार गर्न नसक्ने र सदन पनि चलाउन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको आलोचना हुन थालेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा अहिले प्रदेशमा जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कतिपय काम कारबाहीमै समस्या देखिन थालेको छ। प्रदेशको समृद्धिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल बहस हुनुपर्नेमा सरकारका कारण संसद् नै कामविहीन भएको भन्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले विरोध जनाउँदै आएको छ।

सरकारमा सहभागी सबै दललाई भागबण्डा मिलाउन भएकाले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको र यसमा मुख्यमन्त्री मात्रै नभई मन्त्रालयमा हानाथाप गर्ने सांसदहरू समेत दोषी रहेको कतिपय नेताहरूले नै बताउँदै आएका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन छन्।

सरकार विस्तारमा निकै ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्री शाह पनि स्वीकार्छन्। उनले सत्ता गठबन्धन आवद्ध संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो सरकार विस्तारका लागि वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेको बताए। 'हाम्रोमात्रै बहुमत छैन। गठबन्धन आवद्ध सबै दलका कुरा सुन्नुपर्ने र सबैको भावना समेट्नुपर्ने बाध्यता मेरो छ। जनताले चाँडो सरकारले पूर्णता पाएर विकास निर्माणका कामले गलि लिउन् भन्ने चाहना राख्नु र सरकारलाई झकझक्याउनु पनि स्वाभाविक नै हो। गठबन्धनमा आवद्ध संसदीय दलका नेताहरूसँग मैले सबै लाग्नुपर्यो भनेको छु,' उनले भने। केन्द्रीय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशमा पनि गर्ने गरेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए।

अहिले केन्द्रकै सरकारले पूर्णता नपाएको र नेताहरू वैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनमा केन्द्रित भएकाले पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको उनले बताए। 'राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रमा एक किसिमको समीकरण भइसकेपछि त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्‍यो। केन्द्रमा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा हामी सातै प्रदेश त्यसको प्रभावमा छौं। अब १० गतेको उपनिर्वाचन लगत्तै सबै तहका सरकारले पूर्णता पाउनेमा हामी विश्वस्त छौं', उनले भने।

उनले सरकार विस्तार नहुँदा सेवा प्रवाहमा काम गर्न असहज भएको बताए। धेरै मन्त्रालयको चाप आफूलाई पर्दा पनि समय व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको उनी बताउँछन्। 'ढिलै भए पनि राम्रो र सबैको सहमतिमा सरकार विस्तार होस् भन्ने मैले चाहेको छु। मैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेर पनि सरकारको पूर्णतामा गम्भीर हुन भनेको छु। उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ', उनले भने।

उनले जनतालाई सधैं कमीकमजोरी औंल्याएर सरकारलाई झकझक्याइराख्न आग्रह गरे। सुधार गर्न पनि जनता जागरुक हुनुपर्ने र आफूहरूलाई पनि जनभावना थाहा हुने भएकाले झकझक्याइराख्न उनले आग्रह गरेका छन्।