काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्री क्वार्टर लगायतका ठाउँमा फोहोर नउठाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज सुनुवाइ हुन सकेन।
अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले फोहोर उठाउने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा परेको थियो। तर उक्त रिट आज हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
फोहोर उठाउने जिम्मेवारीबाट महानगर पन्छिन नपाउने रिटमा उल्लेख छ। केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई पनि रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
काठमाडौं महानगरले ती स्थानमा फोहोर नउठाएको १० दिन बितिसकेको छ।
सरकारले आफैं उठाउन थाल्यो फोहोर
काठमाडौं महानगरले सिंहदरबारको फोहोर नउठाएपछि सरकारले आफैं फोहोर व्यवस्थापन थालेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापनका लागि परिवर्तन सेवा प्रालिसँग सम्झौता गरेको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानविपरीत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएर अवरोध सिर्जना गरेकाले केन्द्रीय सचिवालय रहेको परिसर, अतिविशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीहरूको निवासको स्थानबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि परिवर्तन सेवा प्रालिसँग सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।