नागरिकता समस्या समाधान गर्ने ओलीको वाचा अधुरै

जनकपुरधाम- प्रदेश २ को प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ भाद्रमा सम्बोधन गरेका थिए। प्रदेशसभामा झण्डै डेढ घण्टा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले तराई मधेशमा नागरिकतासम्बन्धी समस्या रहेको स्वीकार गरेका थिए। र, उनले यहाँ देखिएको नागरिकतासम्बन्धी समस्या भाद्र महिना भित्र अन्त्य हुने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।

तराई मधेशका जिल्लाहरुमा विशेषतः जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेपछि रोजगारलगायतका अवसरबाट बञ्चित हुँदै आएका छन्। 

संविधानको धारा १० (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, जन्मसिद्ध नागरिकताधारीका सन्तानलाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन मानेको छैन्। यद्यपी कतिपयले अदालतमा रिट दायर गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्राप्त गरेको प्रशस्त उदाहरणहरु छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने गरी सरकारले कानुन ल्याएको भन्दै चिन्ता नलिन ढाढस दिलाएका थिए। 
प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए,‘कुनै पनि नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुनुहुँदैन। 

जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दिन किन रोकिएको हो, रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन् ।’ ‘सरकारले संसदमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन पेश गरिसकेको छ। भाद्र महिनाभित्र कानुन पारित हुन्छ ढुक्क भएर बस्नुस,’ ओलीले भनेका थिए।

जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दिन कानुन ल्याउन ओलीले वाचा गरेको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, नागरिकतासम्बन्धी कानुन अझै संघीय संसदबाट पारित हुन सकेको छैन्। यस अवधिमा संघीय संसदले मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा विधेयक पारित गरेपनि नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा छलफलसमेत गर्न सकेको छैन्।

संघीय सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुलाई नागरिकता बाँड्न कानुन ल्याउन ढिलाइ गरेपछि प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले ७ श्रावणमा नागरिकता वितरण गर्न प्रदेशस्थित ८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई लिखित निर्देशन दिएका थिए।

तर, संघीय गृहमन्त्रालयले कानुन नबनेसम्म नागरिकता बाँड्न नमिल्ने भन्दै जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यस लगत्तै कानुनमन्त्री यादवले १० साउनमा संघीय गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गरी यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी कानुन ल्याउन माग गरेका थिए।

प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको वाचा पुरा नभएको प्रदेश २ का मुख्य न्याधिवक्ता दीपेन्द्र झा बताउँछन्। झाले भने,‘प्रधानमन्त्रीज्यूले एक महिना भित्र कानुन पास हुने भन्नु भएको थियो । तर दुई महिना पुग्न लाग्यो, कानुनको कुनै अत्तोपत्तो छैन्।’

संघीय सरकारले नियतवश नागरिकता सम्बन्धी कानुन ल्यान नचाहेको प्रदेश २ का मुख्य न्याधिवक्ता दीपेन्द्र झाको आरोप छ। नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउने नियत भएको भए १६ वटा मौलिकहकसम्बन्धी कानुन पास गर्ने सरकारले नागरिकतासम्बन्धी कानुन पनि पारित गर्द सक्दथ्यो उनको भनाइ छ।

मुख्य न्याधिवक्ता झाका अनुसार मुलुकभर १ लाख ७० हजार र प्रदेश २ मा १ लाख परिवार नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन्।