कहाँ अड्‍कियो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ?

सन् २०११ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भए पनि आजसम्म यसको निर्माणका लागि अपनाइने 'मोडालिटी' निक्र्योल भएको छैन। यो विषय छलफलमै सीमित बनेको छ। पछिल्लो समयका हरेक सरकारले यो परियोजनालाई मुख्य एजेन्डा हो भन्न छुटाएनन्। तर, यो कुन अवधारणामा बनाइनेछ ? कुनै सरकारले स्पष्ट गर्न सकेका छैनन्।

काठमाडौंस्थित मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार र सुविधाहरू अन्य देशका विमानस्थलको तुलनामा निकै कमजोर देखिन्छ। र, यो भौगालिक हिसाबले पनि निकै असुरक्षित अवस्थितिमा छ। सोही कारण यस विमानस्थलमा अवतरण गर्ने विमानहरूको सुरक्षाको विषय बेला-बेलामा उठ्ने गरेको छ।

आकस्मिक अवतरणका लागि वैकल्पिक विमानस्थल नभएका कारण भारत र बंगलादेशका विमानस्थलहरूतर्फ विमानहरूलाई मोड्नुपर्ने झण्झट छ। यो हवाई क्षेत्रका लागि राम्रो कुरा होइन। सन् २०११ को सम्भाव्यता अध्ययनले बाराको निजगढलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त ठहर्याएको थियो। अध्ययन सकिएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण शुरु नहुनु विडम्बनाको विषय बनेको छ।

सन् २०१५ मा टर्किस एयरलाइन्सको विमान धावनमार्गबाट चिप्लिएर दुर्घटनाग्रस्त भयो। २८ फागुन ०७४ मा यूएस-बांग्ला एयरलाइन्सको जहाज विमानस्थलमै दुर्घटनामा पर्‍यो। हालै यती एयरलाइन्सको एक जहाज पनि धावनमार्गमा चिप्लियो। यी घटनाहरूले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपरिहार्यतालाई झनै उजागर गरेका छन्।

हुन त, नेपाल हवाई पूर्वाधारमा मात्र होइन, समग्र पूर्वाधार विकासमै अन्य मुलुकको तुलनामा निकै पछाडि छ। पर्यटन क्षेत्रको विकास पनि यसैमा जोडिन आउँछ। नेपालमा पर्यटकको संख्या व्हात्तै वृद्धि गर्ने योजना तय भएको केही समय बित्यो। तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार हामीसँग छैन।

पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पुँजीको अभाव त छँदैछ, त्यसभन्दा पनि विकासका लागि आवश्यक दीर्घकालीन दृष्टिको अभाव, कार्यान्वयन क्षमताको कमी तथा आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध नहुनुको पीडा भोग्दै आएका छौं, हामीले। नेपालजस्तो सम्भावना नै सम्भावनाबाट युक्त मुलुक पूर्वाधार विकासमा यतिसारो पछाडि पर्नुका कारण पनि यिनै हुन्।

विद्यमान सरकारी संयन्त्रमार्फत विकास खर्च न्यून मात्रामा हुने गरेका कारण कतिपय राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूको प्रगतिको स्तर निराशाजनक रहेको विभिन्न समयमा प्रकाशित हुने सरकारी आँकडाले देखाउँदै आएका छन्।

ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड इन्टरनेसनल नामक कम्पनीले सन् २०११ मा गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको कामका लागि करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ। र, एउटा धावनमार्ग रहने उक्त विमानस्थलले वार्षिक एक करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ।

दोस्रो चरणमा उक्त विमानस्थललाई दुई सय ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च आवश्यक हुनेछ। त्यसपछि तयार हुने दुई वटा धावनमार्गबाट वार्षिक तीन करोड यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनअनुसार तेस्रो चरणमा उक्त विमानस्थललाई 'एरोसिटी एयरपोर्ट'का रूपमा विकास गर्न सकिनेछ। अत्याधुनिक सेवाहरू समेत उपलब्ध गराई हवाईकेन्द्रित सुविधासम्पन्न शहरको परिकल्पना हो यो। तेस्रो चरणको पूर्वाधार विकासका लागि थप तीन सय ५० अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्नेछ। त्यसपछि उक्त विमानस्थलले वार्षिक ६ करोड यात्रुको भार धान्न सक्नेछ।


दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन ?

मुलुकमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकतालाई विभिन्न कारणले थप पेचिलो बनाउँदै लगेका छन्। देशमा बढ्दो हवाई आवागमन धान्न सक्ने हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग क्षमता नभएको तथा त्यसका कारण विश्वका विभिन्न हवाई कम्पनीहरू यहाँ आउन नसकेको यथार्थ हो। र, नेपालसँग हवाई सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहने मुलुकहरू निराश बन्दै आएका छन्। त्यसबाट नेपालको वैदशिक व्यापार र पर्यटक आवगमनमा समस्या भएको पृष्ठभूमिमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता महशुस गरिएको हो।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएमा राजधानीबाहिर एक प्रमुख पूर्वाधार तयार हुनेछ। र, त्यसले संघीयताको अवधारणाबमोजिमको विकेन्द्रित विकासलाई टेवा पुर्याउनेछ। यस्तो विमानस्थललाई एसिया-प्रशान्त क्षेत्र तथा युरोपलगायत क्षेत्रका विमान सेवाका लागि हवाई ट्रान्जिट बनाउन सकिने सम्भावना छ। 

उक्त विमानस्थलले हजारौंलाई रोजगारी दिनुका साथै निजगढलाई एउटा हवाई केन्द्रका रूपमा समेत विकास गर्नेछ। रोजगारी मात्र नभई मुलुकको राजश्व र समग्र अर्थतन्त्रमै यस विमानस्थलको योगदान महत्वपूर्ण रहन सक्नेमा कुनै शंका छैन।
 

विमानस्थल विकास कुन अवधारणामा ?

विश्वका करिब ३० प्रतिशत विमानस्थलहरू पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी)को अवधारणामा सञ्चालनमा छन्। सन् २०२५ सम्ममा यो संख्या ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतका प्रमुख शहरहरू नयाँदिल्ली, मुम्बई र हैदरावाद तथा साउदी अरेबियाको मदिना र जोर्डनको क्विन आलियालगायत विमानस्थलको स्तरोन्नति र सञ्चालनमा पीपीपी अवधारणामै भइरहेको छ। ती विमानस्थल सफल कार्यान्वयनका उदाहरण पनि हुन्। त्यसैले, निजगढ विमानस्थललाई पीपीपीको अवधारणाबाट विकास गर्न उचित देखिन्छ।

मुलुकले आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइसकेको र संघीयता कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा यस्ता बृहत् पूर्वाधार परियोजनाको विकास केवल सरकारी साधन, स्रोत र प्रविधिबाट मात्र सम्भव छैन। त्यसैले, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यान्वयनका लागि पनि विदेशी लगानी, प्रविधि र अनुभवलाई हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। तर, यस्ता ठूला परियोजनामा लगानीको अवसरसँगै चुनौती र जोखिम पनि भएकाले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न थप सुविधासमेत दिन हिच्किचाउनु हुँदैन। यस पाटोमा सरकारले दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ।

निजी क्षेत्रको संलग्नता किन ?

परियोजनाहरूको लगानीमा पीपीपीको अवधारणा भनेकै सरकार र निजी क्षेत्रबीच जोखिमको बाँडफाँटमार्फत आपसी लाभ सुनिश्चित गर्नु हो। यस अवधारणाबाट सरकारको नीतिगत सहयोग र निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र विज्ञतामार्फत परियोजनाहरू निर्माण र सञ्चालन हुने गर्छन्।

भारतमा विमानस्थल व्यवस्थापनमा हवाई उड्ययन प्राधिकरण आफैं सक्षम हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गरी गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको छ। नयाँदिल्ली, मुम्बईलगायत विमानस्थलहरू विश्वका उत्कृष्ट हवाई गन्तव्यको सूचीमा पर्न सफल भएका छन्। पीपीपीको अवधारणाले सरकारको भूमिका कमजोर गराउने होइन, सरकारको कामलाई निजी क्षेत्रको संलग्नतामार्फत सहज र गुणस्तरीय बनाउन खोजिएको मात्र हो।

सरकारको काम परियोजना विकास, व्यवस्थापन र सञ्चालनबाट नियमन र अनुगमनमा परिणत गराएको मात्र हो। तुलनात्मक रूपमा सार्वजनिकभन्दा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन क्षमता र दक्षता बढी हुने गरेको पाइन्छ। निजी क्षेत्रको संलग्नताले हाल निकै न्यून मात्रामा उठ्ने गरेको गैह्र उडान राजश्वमा बढोत्तरी हुने र यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सकिने निश्चित छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि पीपीपीको अवधारणाअनुसार सञ्चालन तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रले विमानस्थल सञ्चालन गरे पनि देशको संवेदनशील कार्यहरू अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा, हवाई ट्राफिक सञ्चार, मौसम विज्ञानजस्ता क्रियाकलाप सरकारले नै सञ्चालन गर्छ।

अबको बाटो

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकासका लागि सरकारको योजना र उद्देश्य के हो भन्ने कुरा नीतिगत तहमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ। किनभने, यदि सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्‍यो भने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई आवागमन कम हुन गई आर्थिक लाभको सम्भावना कम हुने जोखिम रहने धारणा लगानीकर्ताहरूबीच बन्नेछ। यस्तो अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले एकअर्काको सामथ्र्य र लगानीको योजनामा असर पार्ने गरी प्रतिस्पर्धीको रूपमा विकास हुनेछन्।

त्यसैले तत्कालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाई दुवैलाई अधिकतम उपयोग गर्दै आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाउनेतर्फ सरकारको कार्यदिशा हुनुपर्छ।

यसप्रकारको बृहत् र जटिल एकीकृत परियोजनामा विकास र कार्यान्वयनको दौरान आइपर्ने नीतिगत, रणनीतिगत र व्यवस्थापन तहका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता र सहभागिताको आवश्यकता पर्छ। यस्ता परियोजना कार्यान्वयन कुन निकाय र अवधारणामार्फत गर्ने भन्नेबारे सरकारले जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पुगी कार्यान्वयन प्रकृयालाई द्रुतता दिन ढिलाइ भइसकेको छ। 
( लेखक गजुरेल यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनियर हुन्)