गठबन्धनभित्र खोजिँदै मन्त्री बन्नेहरूको नामावली, नेतृत्वसँग निकट पात्र प्राथमिकतामा!

काठमाडौं– ६ चैतमा संसद्बाट दोस्रोपल्ट विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारका रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न दस दलीय गठबन्धनभित्र ‘विश्वास–पात्र’ छनोटको आन्तरिक गृहकार्य धमाधम भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा कसले कति मन्त्रालयको भाग पाउने भन्ने हालसम्म नटुंगिए पनि शीर्ष नेतृत्वले आफू अनुकूलका पात्र खोज्न थालेका हुन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डलाई एमालेबाट भगाउन सफलता पाएको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसभित्र कसलाई मन्त्री पठाउने भन्नेबारे सभापति शेरबहादुर देउवा आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिसकेका छन्।

कांग्रेसभित्र मन्त्री पद बाँडफाँटमा आफूलाई बराबरी हिस्सा दिन इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालाले सभापति देउवालाई दबाब दिइसकेका छन्। शेखर समूहले मन्त्री चयन गर्दा नेतृत्व निकटलाई प्राथमिकतामा राखिए सोहीअनुसार आफूहरूलाई पनि संख्या चयन गर्न दिनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ। सभापति देउवा र नेता शेखरबीच सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नामलाई अन्तिम रुप दिन भित्रभित्रै छलफल चलिरहेको कांग्रेस नेता धनराज गुरुङले चुहाइसकेका छन्।

कांग्रेसलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जान आइतबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले सहमति दिइसकेको छ। कांग्रेस सरकारमै जानका लागि आइतबारको संसद् बैठकमा सत्ता पक्षीय बेन्चमा बसिसकेको छ। बैठकले कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम सिफारिस गर्दा योग्यता, योगदान, समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्ने मापदण्ड बनाएको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताएका छन्। प्रवक्ता महतका अनुसार सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको अन्तिम नाम टुंग्याउन सभापति देउवाले सबैसँग छलफल अगाडि बढाएका छन्।

दस दलीय गठबन्धनको आडभरोसामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपल्ट प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनासाथ १० चैतभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्ने बताए पनि मन्त्रालय बाँडीचुँडीको सकस।

कांग्रेसले ९ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। तर सरकामा जाँदा कुन मन्त्रालय लिने र कसलाई पठाउने भन्नेबारे औपचारिक निर्णय यो समाचार तयार पार्दासम्म औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।

सभापति देउवाले पार्टीका विभिन्न समूहका नेताहरूसँग सरकारमा सहभागी हुने पात्रबारे छलफल गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा सरकारमा कुन–कुन मन्त्रालय लिने र को–को जाने भन्नेबारे छलफल नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘भागबन्डाको विषयबारे छलफल प्रवेश गरेका छैनौं। पार्टी सभापतिले नेताहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको छ।’ 

मंगलबार गौशालामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृति दिवस अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा  सरकारमा सहभागिताबारे गठबन्धन दल र पार्टी नेताहरूबीच समानान्तर रूपमा छलफल भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। ‘धेरै दल भएकाले मिलाउन गाह्रो छ। दलहरूभित्र पनि आकांक्षी धेरै छन्। केही दिन लाग्छ तर लामो समयदेखि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएकाले समयको दबाबलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने। 

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीभित्रै पनि हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हालिरहेका १६ मन्त्रालयमध्ये गृह वा अर्थ कुन राख्ने भन्नेमा अन्योल रहेको बताइन्छ। गृह मन्त्रालय आफैंले राखेर अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिनुपर्ने मत माओवादीभित्र बाक्लो छ। डुब्दै गरेको अर्थतन्त्रको अवगालबाट बच्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिन तयार रहेको स्रोतको दाबी छ। हाल प्रधानमन्त्रीसहित पाँच वटा मन्त्रालय माओवादी कोटाका मन्त्रीहरुको जिम्मामा छ।   

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेकपा एसले पनि सरकारमा सहभागी हुन मंगलबार सचिवालय बैठक बसालिसकेको छ। त्यो बैठकले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल रहेको कार्यदल गठन गरेको छ। नेकपा एसले प्रचण्ड सरकारमा तीन वटा मन्त्रालय दाबी गरिसकेको उक्त पार्टीका महासचिव घनश्याम भुसालले मंगलबार पत्रकारसँग कुरो चुहाएका छन्। 

बैठकमा विश्वासको मत दिएर पार्टी सत्तापक्षमा बसिसकेको र सरकारमा जानेबारे छलफल भएको नेकपा एसका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ। रास्वपामा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने मत बलियो छ। मंगलबार मात्रै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दा प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय गरेपछि रास्वपाले पनि मन्त्रालयमा आँखा लगाउन थालेको हो।

प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेबारे अन्तिम निर्णय लिन पार्टीमा छलफलपछि मात्रै सबै विषय टुंगो लाग्ने रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ बताउँछन्। उनले भने, ‘हामीले पार्टीमा छलफल गरेका छैनौं। छलफलपछि मात्रै सरकारमा जाने–नजाने र गएको अवस्थामा कहिले र को–को जाने भन्ने सबै विषयको टुंगो लगाउँछौं।’

यद्यपि गठबन्धनभित्र आबद्ध दलहरूले धेरै मन्त्रालय दाबी गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस हुने संकेत देखिएको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको संख्या (१०) धेरै हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस हुने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० चैतभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्ने बताए पनि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले धेरै मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मन्त्रालय भागबन्डा अड्कोमा परिरहेको हो। 

गठबन्धनभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले १०, नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित ५, नेकपा एस र जसपाले ३/३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले २/२, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टीले १–१ मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन्। गठबन्धनभित्रका दलहरूले दाबी गरेअनुसारका मन्त्रालयको भागबन्डाको विषय छलफलबाट टुंगिन नसके प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थप अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ। 

यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई ८,नेकपा एस र जसपालाई २/२ तथा लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिलाई १–१, समाजवादी पार्टीलाई १ मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिए पनि दलहरूबीच अहिलेसम्म कुरो मिलिसकेको छैन।

प्रदेशमा पनि आलोपालो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई संघीय सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे दस दलभित्र छलफल सुरु भइसकेको दाबी गरेका छन्। मंगलबार पालुङटार नगरपालिका–२ बिमिरेमा पन्थहिटी–कटहरे–हर्मी–साहिलिटार सडकको शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय सरकारले पूर्णता पाएलगत्तै प्रदेश सरकारमा आलोपालो सिस्टम बनाउन छलफल थालिने बताएका हुन्।

‘सरकारले विश्वासको मत पाएसँगै राजनीतिक वातावरण बनेको छ र लय पक्रेको छ। संसद्मा भएका ११ पार्टीले विश्वासको मत दिएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने प्रयत्नमा छौं। मंगलबार बिहानैदेखि वार्ता र संवाद सुरु भएका छन्। सरकार गठन र पुनर्गठन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ। प्रदेश सरकारलाई आलोपालो प्रणालीबाट पूर्णता दिने विषयमा छलफल चल्दै छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सांसद सिट संख्याका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव गठबन्धन दलभित्र राखेकोसमेत बताए।