कहिले पूरा होला शान्ति  प्रक्रियासँग जोडिएको 'गिरिजा सपना'

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुप्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यससँगै दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुलुकले मुक्ति पाएको थियो। गिरिजाकै पहलमा दशक लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सहमति गर्दै तत्कालीन सरकार र विद्रोही शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट मुलुकलाई अघि बढाउन सहमत भएका थिए।

सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक कोइरालाको निधन भइसकेको छ। तत्कालीन विद्रोही समूहका प्रचण्ड अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्तो सर्वोच्च कार्यकारी पदमा छन्। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएको पनि १६ वर्ष भइसकेको छ। यो बीचमा थुप्रै राजनीतिक घटनाक्रम भए। २०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर नेपालमा गणतन्त्रात्मक शासन कायम  भयो।

माओवादीलाई हिंसाको बाटो त्यागेर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउनेमध्येका एक गिरिजाको आज स्मृति दिवस्। स्मृति दिवसको अवसरमा गिरिजाको योगदानलाई स्मरण गर्न मन लागिरहेको छ। गिरिजा नविन विचारक, कुशल राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्थे। उनले आफ्ना अभिव्यक्तिमा मानव अस्तित्व विना समाज, शान्ति र प्रजातन्त विना समृद्धिको कल्पना गर्नु मिथ्या हुन्छ भनिरहेका हुन्थे।

कांग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला।

नेपालमा शान्ति र प्रजातन्त्रकै लागि राजतन्त्र मान्दै आएको कांग्रेस पार्टीको नीतिलाई फेरबदल गर्ने साहस र जोखिम तत्कालीन सभापति गिरिजाले मोलेका थिए। उनकै पहलमा सशस्त्र द्वन्द्व गर्दै आएको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा समाहित हुन आयो। प्रजातन्त्र  र राजतन्त्र विना नेपालको परिकल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने विपी कोइरालाको मूल मन्त्रलाई त्यागेर गिरिजाले मुलुकभित्र शान्ति तथा प्रजातन्त्रको स्थिरताका लागि हिंसात्मक राजनीति गरिरहेको माओवादीलाई समेत शान्तिको बाटोमा ल्याउन सफलता पाए।

विना रक्तपात २२६ वर्ष पुरानो शाह वंशीय राजतन्त्रलाई विस्थापत गर्न सफल भएकाले गिरिजालाई कतिपय राजनीतिज्ञले ‘क्रान्ति नायक, क्रान्तिकारी योद्धा’ को संज्ञा दिँदै आएका छन्। 

त्यसैले त नेपाली मृत्युपर्यन्त पनि उनको जन्मदिन र निधन भएको दिनलाई स्मरण गर्छन्। गिरिजा त्यस्ता युग पुरुष हुन्, जसले प्रजातन्त्र र शान्तिका लागि जीवनभर संघर्ष गरिरहे।

उनले सिंगो जीवन प्रजातन्त्रको प्राप्ति र रक्षामा नै समर्पित गरे। माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गराई मुलुकमा शान्ति स्थापना गरे। त्यसैले त सहमति, सहकार्य र एकताका हिमायती, गिरिजा निडर, निर्भीक तथा साहसिक नामले परिचित थिए। कुशल कुटनीतिज्ञसमेत रहेका उनी आफू हारे पनि मुलुकले जित्नुपर्छ भन्ने दर्शनबाट प्रेरित थिए। 

उनको राजनीतिक जीवनमा थुप्रै उतारचढावपूर्ण घटना छन्। तीमध्ये एक हो, वि.सं. २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट प्रजातन्त्रको अपहरण। त्यसपछि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र अरू सयौँ नेतासहित नजरबन्द र काराबास सजाय भोग्नुपरेको थियो। 

चार वर्षको काराबासपछि उनले २१ दिन भोक–हडतालसमेत गरेका थिए। कारागारबाट छुटेपछि उनी भारत प्रवासमा गएका थिए। भारत प्रवासमा रहँदासमेत उनले नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि पहल गरिरहे।  उनी २०३२ सालमा भारतको पटनामा भएको कांग्रेसको अधिवेशनाबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित भए। लामो समयसम्म महामन्त्री र पार्टी सभापति भए। ३० वर्षसम्मको निरंकुश पञ्चायती शासनव्यवस्था २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलले फालिएपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। 

प्रजातन्त्रको पुर्स्थापनापछि कांग्रेस महामन्त्री रहेका गिरिजा २०४८ को आमनिर्वाचनपछि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए। उनकै कार्यकालमा नेपालमा खुला अर्थतन्त्रको सुरुवात भयो र निजी क्षेत्रको विकास तीव्ररुपमा अगाडि बढेको मानिन्छ। गिरिजाले लोकतन्त्र प्राप्तिपछि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबाट ‘एसियाकै महान् नेता’ को सम्मान पाएका थिए। २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गिरिजाले खेलेको भूमिकाले विश्वको ध्यान नेपालतर्फ तानेको थियो। सोही युद्धकर्ता माओवादीलाई  शान्तिपूर्ण रूपमा शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन सफल भएकोमा गिरिजालाई भारतले उक्त सम्मान प्रदान गरेको हो।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गिरिजा-प्रचण्ड

गिरिजाले नेपालमा तीन वटा राजाको शासन व्यवस्था भोगे। राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको समयमा उनी प्रधानमन्त्रीसमेत भए। २०६१ माघ १९ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि धावा बोलेपछि गिरिजाले नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि तत्कालिन विद्रोहीसमेतको साथ लिएर जनआन्दोलनलाई सफलतामा परिणत गराए। त्यसपछि नेपालको शासन व्यवस्था राजारहित हुन पुगेको हो। यसको श्रेय पनि उनै गिरजालाई जान्छ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन गराएका कोइराला नेपालको पहिलो नागरिक राष्ट्राध्यक्ष भएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा नै संविधानसभाको पहिलो बैठकले देशलाई गणतन्त्रमा लाने निर्णय गरेको थियो। विना रक्तपात २२६ वर्ष पुरानो शाह वंशीय राजतन्त्रलाई विस्थापत गर्न सफल भएकाले गिरिजालाई कतिपय राजनीतिज्ञले ‘क्रान्ति नायक, क्रान्तिकारी योद्धा’ को संज्ञा दिँदै आएका छन्। कोइरालाको ८५ वर्षको उमेरमा २०६६ चैत ७ गते शनिबार काठमाडौंमा निधन भयो।

माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको मिति १६ वर्षअघि तत्कालीन विद्रोही समूह र सरकारबीच दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने शान्ति सम्झौता भयो। त्यसपछि माओवादी हिंसाका क्रममा भएका राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबीचका गम्भीर मानव अधिकारका घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न त्यतिबेला दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बने। त्यसपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिए।  तर, राजनीतिक पार्टीहरूबीच कुरा नमिल्दा द्वन्द्वपीडित र पीडक दुवैले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्।

शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान लेखनको काम पूरा भए पनि महत्त्वपूर्ण ठानिएको र पीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा भने खासै प्रगति भएको छैन।  द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, मानवअधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा प्रगति हुन सकेको छैन। सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि त्यसको नौ वर्षपछि मात्रै ती आयोगहरू गठन भएका थिए। तर, परिणाममुखी काम अझै हुन सकेको छैन। माओवादी युद्धको राप अहिले पनि जारी छ। 

शान्ति सम्झौताका दुवै पक्षबाट मेलमिलाप भइनसकेको अवस्थामा सशस्त्र द्वन्द्वमा परेर मृत्यु भएका आफ्ना साढे ८ हजार कार्यकर्तालाई माओवादीले सहिदको सूचीमा चढाएको छ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युद्धकालमा ज्यान गुमाएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। आइतबारमात्रै माओवादीले संसदमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक परिमार्जनसहित  पेस गरेको छ। माओवादीले पेस गरेको उक्त विधेयकले पनि द्वन्द्वमा  सहभागी नभएका तर हत्या गरिएका सर्वसाधारण नागरिकको अधिकारबारे केही बोलेको छैन। बरु  मानव हत्यालाई राजनीतिक रंग दिएर मेलमिलाप गर्न सकिने बुँदा थपिएको छ।

गिरिजाले सुरु गरेको शान्ति सम्झौताका अधिकांश कार्यभार पूरा भइसके पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरू चुक्दा  प्रजातन्त्रप्रति नै प्रश्नचिन्ह उठाउन थालिएको छ। गिरिजा बाँचेको भए सायद मुलुकको परिस्थिति बेग्लै हुन्थ्यो।

यस्तो थियो विस्तृत शान्ति सम्झौताको पाठ