अवैध सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको मुख्य प्रतिपक्षी एमाले मागलाई गठबन्धन दलको बालुवाटार बैठकले अस्वीकार गरेपछि संसद् गतिरोध झनै तन्किने संकेत देखिएको छ।
सर्वोच्चले २१ साउनमा ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएसँगै सीआईबीले नेता नेपालसँग बयान लिएको हो।