प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०७४ फागुन ६ गते कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेबमोजिम त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै...
दुवैपटक स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि गठन भएका छन्। ती सरकारले आ–आफ्नै दायित्वअनुसार काम गरिरहेका छन्। संघीय सरकारले आफूलाई पूर्ण अधिकार दिएन, संघीयताको मूल मर्मलाई बुझेन भन्ने गुनासो प्रदेश र...
नेपालको एकीकरणपछि लामो समयसम्मको राजनीतिक रिक्तताले कर्णाली मुलुकको मूलधारमा आउन सकेन। २००७ सालपछिका विभिन्न राजनीतिक प्रणालीमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व त भयो तर केन्द्रको नीतिनिर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत भएन। स्थानीय आवश्यकता, स्रोत...
नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुकुम पश्चिमले सदरमुकाम मुसीकोट खलङ्गामा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले कर्णालीको मुख्य दुस्मन गरिबी रहेको र गरिबी निवारण सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए।