स्वास्थ्य क्षेत्रमा के-के छन् समस्या, एकीकृत कार्ययोजना तयार

काठमाडौं- न्यूनतम साझा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एकीकृत कार्ययोजना तयार पारेको छ। तयार पारिएको कार्ययोजनामा कुन कार्यक्रम कहिले गर्ने र कुन निकायले गर्ने भन्ने प्रस्ट पारिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्वास्थ्यका कार्यक्रमको एकीकृत कार्ययोजना पेस गरिसकेका हुन्। 

एकीकृत कार्ययोजना अनुसार नीतिगत र संरचनागत सुधारका विषयलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ। कार्ययोजनामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्यसेवा प्रवाहका लागि, नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०२२–२०३० स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०७९–२०८९ स्वीकृत गर्ने, रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक उपर आवश्यक संशोधनसहित पेस गर्ने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन बोर्ड स्थापना गर्न बनेको विधेयक आवश्यक संशोधनसहित पेस गर्ने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमालाई समयबद्ध कार्ययोजनामार्फत लागू गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा आवधिक कार्ययोजना २०८०–२०८५ तर्जुमा गरी लागू गर्ने विषय प्राथमिकतामा छन्।

खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापनार्थ अवधारणामा पत्र स्वीकृत गरी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने कार्ययोजनामा छ। जसलाई खाद्य तथा औषधि प्राधिकरणको अवधारणा पत्र उपर कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको राय सहमति लिने,  कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको राय सहमति पश्चात् तयार गरिएको परिमार्जित अवधारणापत्र उपर कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा राय सुझावको लागि पेस गर्ने,  खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण सम्बन्धी अवधारणा पत्र स्वीकृतिको लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने भनिएको छ। 

मौजुदा अस्पताल विकास समिति गठन आदेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी संघ अन्तर्गतका सबै अस्पताललाई परिचालन गर्ने एकीकृत अस्पताल विकास समिति गठन आदेश तर्जुमा गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। जसलाई कार्यान्वयनका लागि एकीकृत अस्पताल विकास समिति गठन आदेशको तर्जुमा गर्ने र एकीकृत अस्पताल विकास समिति गठन आदेशको स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने उल्लेख छ। 

त्यस्तै औषधि ऐन २०३५ लाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने, मौजुदा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान  ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गर्ने, डेंगी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

कार्ययोजनाको दोस्रो नम्बरमा लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा वितरणको विषय रहेको छ। उक्त विषय अन्तर्गत एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था सुरुमा केही अस्पतालमा लागू गर्ने, अस्पतालहरूमा अनलाइन टिकट, विद्युतीय रेकर्ड प्रणाली,  संघअन्तर्गत सञ्चालित अस्पतालको सेवा शुल्कको एकरूपता गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन बोर्ड स्थापना नभएसम्मका लागि अधिकार सम्पन्न अनुगमन तथा द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन गरी परिचालन गर्नेलगायतका विषय रहेका छन्।

त्यस्तै कार्ययोजनाको तेस्रो नम्बरमा दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणको विषय रहेको छ। सो अन्तर्गत यसैगरी ५, १०, १५, शय्याका ६५५ वटा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण गर्ने विषय रहेको छ। हलसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका अस्पतालको संख्या ४५०, निर्माण कार्य सुरु भएका अस्पताल ३०० र निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालको संख्या २० रहेको छ।

नेपाल औषधि लिमिटेडबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न तत्काल पूर्वाधारसहितको औजार उपकरणको आवश्यकता पहिचान , पूर्वाधार सहितको औजार उपकरणको व्यवस्था गरी कम्तीमा थप पाँच प्रकारका औषधि उत्पादन सुरु गर्ने लगायतविषय कार्ययोजनामा समेटिएका छन्।

कार्ययोजनामा स्वस्थ नेपाली निरोगी नेपाल सम्बन्धी विषय रहेको छ। जसअन्तर्गत तहगत जिम्मेवारीसहितको निरोगी नेपालको दिग्दर्शन तयार गरी लागू गर्ने, सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्न विद्यालयको पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयलाई समेटी लागू गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको निगरानीको लागि अनुगमन खाका तर्जुमा गरी लागु गर्ने, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमको अवधारणा सबै विद्यालयमा क्रमशः लागु गर्दै जाने लगायतका विषय रहेका छन्। हालसम्म २३२ विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।

त्यस्तै ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधी उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गर्ने, महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने, सबै गर्भवती महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट शतप्रतिशत प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्न लक्षित विशेष  कार्ययोजना तयार गरी लागु गर्ने, ग्रामीण तथा जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपतकालिन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने लगायत छन्।  

सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्न लक्षित विशेष कार्ययोजना बनाइ लागु गर्ने, महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार सम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अनुगमन योजना तयार गरी लागू गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्। 

कार्ययोजनामा चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक ४० घण्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने लगायतका विषय कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गरी थप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएका छन्।