सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परे के हुन्छ?

काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले आज बुधबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए। ​दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका भए पनि विश्वासको मत पाउने निश्चित नभएपछि उनकै आग्रहमा बैठक स्थगित भएको छ। 

प्रदेशसभामा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रावल गत पुस २७ गते नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ (२) बमोजिम सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। आज बैठक स्थगित भएसँगै अब भोलि बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत माग्नेछन्। संविधानतः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

सत्ता गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने विश्वासको मत नदिने भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मंगलबार सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो। 

सरकार पार्टीका मागप्रति गम्भीर नरहेको बताउँदै नागरिक उन्मुक्तिका महासचिव रतन थापाले आज नेपाल समयसँग कुरा गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आफूहरू विश्वासको मत दिने पक्षमा नरहेको बताए। योसँगै मुख्यमन्त्री रावलको पद संकटमा पर्ने देखिएपछि भोलिसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ।

२७ पुसमा रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले २६ गतेसम्म विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिए सरकारले बहुमत गुमाउने छ।​

नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सहितको समर्थनमा गत पुस २७ गते नेकपा (एमाले)का रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। रावललाई माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका सात र राप्रपाका एकसहित २९ सांसदको समर्थन छ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २७ सांसदको मत चाहिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक जना सांसद छन्। रावल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई सरकार बनाउन बाटो खुल्नेछ।

बहुमत नपुगे के छ संवैधानिक व्यवस्था?
रावल नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। प्रदेश सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलले एकल बहुमत नल्याएकाले रावल उक्त उपधाराअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

धारा १६८ को उपधारा २ मा भनिएको छ, 'उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।' यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अधिवक्ता गम्भिरसिंह अएरका अनुसार यदि रावलले विश्वासको मत पाएनन् भने सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।

रावलले विश्वासको मत नपाए सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ जना सांसद छन्। यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ।

उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने उनले बताए। त्यसका लागि भने त्यस्तो सदस्यले आफूसँग बहुमत रहेको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखसामु पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि नियुक्त भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यदि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अधिवक्ता अएरले बताए।