कुन प्रदेशमा कति बने आधारभूत अस्पताल?

काठमाडौं– देशभरका ७५३ मध्ये ६५५ तहमा आधारभूत अस्पताल नभएपछि २०७७ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३०९ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने गरी एकसाथ उद्घाटन गरे। पहिलो चरणमा ३९६ आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना भए पनि त्यसबेला ३०९ स्थानीय तहमा भर्चुअल शिलान्यास भएको थियो। दुई वर्षभित्र भवन बनाइसकेर सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित १५ मंसिरमा ती अस्पताल शिलान्यास भएका थिए।

पहिलो चरणमा ३९६ आधारभूत अस्पताल र दोस्रो चरणमा थप २५९ अस्पताल बनाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले योजना ल्याएको थियो। पहिलो चरणमा ५ शय्याका ४२ वटा अस्पताल, १० शय्याका १०९ वटा र १५ शय्याका २३५ गरी कुल ३९६ अस्पताल निर्माण योजनाका साथ सरकारले काम अगाडि बढाएको थियो।

पहिलो चरणमा बनाइने आधारभूत अस्पतालका लागि ४ मंसिर २०७७ मा ५१ अर्ब ८४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको थियो। साथै, सोही वर्ष २१ पुसमा थप २५९ स्थानीय तहका लागि पनि सोही मोडलका अस्पताल भवन बनाउन सुनिश्चित गरिसकिएको छ।

१५ शय्या सञ्चालन गर्न सकिने गरी बनाइने एउट भवनको लागत १८ करोड ६ लाख ८२ हजार हुने आकलन गरी बजेट सुनिश्चित गरिएको हो। यस्तै, १० शय्यावाला एक भवन बनाउन १० करोड ८३ लाख ३६ हजार र ५ शय्यावाला एक भवनका लागि ७ करोड ११ लाख ९७ हजार अधिकतम लाग्ने गरी योजना बनेको थियो।

तर दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि हालसम्म अस्पताल निर्माण पूरा भएर हस्तान्तरण गरिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ३९६ मध्ये ३४७ पालिकाले अस्पताल निर्माण सुरु गरेका छन् तर निकै सुस्त गतिमा काम भएको छ। अझ ४९ पालिकाले अस्पताल निर्माणलाई अगाडि नै बढाउन सकेका छैनन्। 

नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणबारे वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइने बताएका छन्। 

हालसम्म अस्पताल निर्माण सुरु गरेका पालिकामध्ये ३२७ वटाले डिपिआर तयार पारेका छन् भने डिपिआर गरेकामध्ये ३२५ पालिकाले टेन्डर गरी सम्झौता गरेका छन् भने गरेर ३०२ अस्पतालले निर्माण थालेका छन्।

कुन प्रदेशमा कति निर्माण भए? 
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ मा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिँदै छ। प्रदेश १ का ९६ मध्ये ९४ पालिकाले अस्पताल निर्माणका लागि डिपिआर तयार पारिसकेका छन् भने निर्माणका लागि डिपिआर भएका सबै अस्पतालको टेन्डर गरिसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका आधारभूत अस्पताल इकाइका सिअहेब विनोद अर्यालले जानकारी दिए। तीमध्ये ८० अस्पतालले काम अगाडि बढाएका छन्। तर अझै दुई अस्पतालले डिपिआरै गर्न सकेका छैनन्। त्यहाँ जग्गा विवादलगायत समस्या देखिएका छन्। 

त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा ४७ वटा पालिकामा बनाइने भनिए पनि ४२ पालिकाले अस्पताल निर्माणका लागि डिपिआर तयार पारेका छन् भने तीमध्ये ३७ वटा अस्पतालले मात्रै सम्झौता गरी निर्माण थालेका छन्। 

बागमती प्रदेशमा ४९ वटा पालिकामा निर्माण गर्ने भनिएकामा हालसम्म ४६ वटा पालिकाले डिपिआर तयार पारी सम्झौता गरेका छन्। बागमतीमा एउटाबाहेक अन्य अन्य अस्पतालले काम सुरु गरिसकेका छन्। 

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा ४० वटा पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने योजना भएकामा हालसम्म  ३८ पालिकाले डिपिआर, टेन्डर सम्झौता गरी निर्माण सुरु गरेका छन् भने २ वटा पालिकाले डिपिआर नै गरेका छैनन्। 

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा ४० पालिकाले आधारभूत अस्पताल निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएकामा  ३८ पालिकाले निर्माणका लागि डिपिआर तयार र टेन्डर आह्वान गरी निर्माणका लागि सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता भएका सबैले काम सुरु गरेका छन् भने अन्य दुई अस्पतालको डिपिआर बन्न सकेको छैन।

कर्णाली प्रदेशका ३५ पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएकामा २७ पालिकाले डिपिआर, टेन्डर सम्झौता गरी निर्माण अगाडि बढाएका छन् भने अन्य ८ वटा पालिकाले निर्माण अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने  ४० वटा पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने योजनाअनुसार ४० वटै पालिकाले डिपिआर र टेन्डर गरेका छन्। यीमध्ये ३७ वटा अस्पतालले टेन्डर गरी निर्माण थालेका छन् भने तीन वटा पालिकाले काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। 

अर्यालका अनुसार कतिपय पालिकामा जग्गा व्यवस्थापन हुन नसकेकाले डिपिआर बनेको छैन। गत वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका केही पालिकाले बजेट फ्रिज भएर रकम फिर्ता गरेका थिए। जग्गा व्यवस्थापन, डिपिआर तयार, कार्यपालिकाको निर्णय, टेन्डर प्रक्रिया पूरा नभएकाले अस्पतालका लागि गएको रकम फिर्ता आएको उनी बताउँछन्। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी सरकारले पूर्वतयारी नगरी काम सुरु गर्न खोज्दा समस्या निम्तिएको औंल्याउँछन्। अर्यालका अनुसार कतिपय अस्पतालले तेस्रो किस्तासमेत लगेका छन् भने कतिपयले पहिलो किस्ता लैजान पाएका छैनन्। स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन, डिपिआर तयार र टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै पहिलो किस्ता लैजान पाउँछन्।