कालीगण्डकी डाइभर्सनबाट सिक्नुपर्ने पाठ

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाको काम सुरु नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि परियोजना सम्बन्धी काम तत्काल सुरु नहुने भएको छ। आयोजना सुरु नभए पनि यो प्रकरणले विकास आयोजना थालनी गर्दा नीति निर्माताले गहन अध्ययन गर्नुपर्ने शिक्षा भने दिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले परियोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि यसमा धेरैतिरबाट विरोधका आवाज प्रकट भएका थिए। विकास निर्माणका आयोजना अध्ययन नै नगरी अघि बढाइँदा विरोध हुनु स्वाभाविकै हो। यस्तै राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएका विषय भएकाले पनि असन्तुष्टिका स्वर बाहिर आएका हुन्। 

‘आवश्यक प्राविधिक अध्ययन तथा सर्वपक्षीय छलफल बिना नै काम सुरु गर्न खोजिएपछि विरोध हुनु स्वाभाविकै हो,’ जल उपायोग विषयका विज्ञ इन्जिनियर अजय दीक्षित भन्छन्। आयोजना थाल्नुअघि विवादका विषय निरुपण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

पूर्वाधारयुक्त ठूला संरचनालाई मात्र विकास ठान्ने सोच नेपालमा छ। ‘यो परियोजनाको हकमा पनि सोही सोचले काम गरेको देखिन्छ,’ दीक्षित भन्छन्, ‘विकास गर्दा स्थानीय परिवेश, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई हेर्नुपर्छ भन्न थालेको तीन दशक भइसक्दा पनि त्यतातिर सोच्न र काम गर्न नचाहेको देखिन्छ।’

जलाधार विज्ञ मधुकर उपाध्या कालीगण्डकी स्थिर चरित्रको हिमनदी भएकाले यसको पानी लगेर चञ्चल प्रवृत्तिको तिनाउ खोलामा मिसाउनुअघि त्यसले पार्ने प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘हिमनदीको चरित्र स्थिर हुन्छ भने महाभारत क्षेत्रको खोलाको चरित्र चञ्चल। कालीगण्डकी हिमनदी हो भने तिनाउ महाभारत क्षेत्रको नदी,’ उपाध्या भन्छन्, ‘त्यसकारण पानी मिसाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बारेमा अध्ययन हुनुपर्छ।’

पानीले हिउँदमा असर नगरे पनि वर्षामा असर गर्नसक्ने उपाध्या बताउँछन्। ‘जुनबेला तिनाउ आफैं विनाशकारी भइरहेको हुन्छ त्यो बेलामा कालीगण्डकीको पानी थपिँदा के असर गर्ला?’ उपाध्या भन्छन्।

तिनाउमा सिँचाइको अवस्था र कालीगण्डकीको पानीले सिँचाइ प्रयोजनका लागि उपयोगबारे पनि अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञ बताउँछन्। 

पञ्चायतकालमा कुलेखानी ठूलो आयोजना थियो। बस्ती स्थान्तरणलगायतका विषय थिए। ठूला परियोजनामा पर्ने राजमार्ग र अन्य आयोजना रोकिएका थिएनन्। अहिले भने साना–साना आयोजनामा पनि ठूला विवाद आउन थालेको छ। 

कालीगण्डकीको परियोजनाबाट आउने फाइदाबाट कुन कुन तहले कसरी फाइदा लिने निर्क्योल नहुँदा पनि विवाद चर्किएको उपाध्या बताउँछन्। ‘लागत कसले बेहोर्ने भन्ने पनि प्रश्न छ। त्यो लागतमा नोक्सानको कुरा पनि आउँछ। कुन पक्षले कस्तो नोक्सान बेहोर्ने र त्यो नोक्सानलाई कुन उपायले क्षतिपूर्ति गर्ने त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्।

पञ्चायतकालमा कुलेखानी ठूलो आयोजना थियो। बस्ती स्थान्तरणलगायतका विषय थिए। ठूला परियोजनामा पर्ने राजमार्ग र अन्य आयोजना रोकिएका थिएनन्। अहिले भने साना–साना आयोजनामा पनि ठूला विवाद आउन थालेको छ। २०४६ सालपछि प्राप्त स्वतन्त्रता तथा दलीय चरित्रले हावी हुँदा विकास अवरुद्ध हुन पुगेको आमबुझाइ छ।

कालीगण्डकीका सन्दर्भमा त्यसको वातावरणीय पक्षमाथि कतैबाट चिन्ता तथा चासो व्यक्त नभएको संरक्षणविद् डा. दिनेश भुजु बताउँछन्।

‘प्रस्तावित योजनाले कालीगण्डकीको जैविक विविधता, प्राकृतिक, सांस्कृतिक विविधतालाई के कस्तो नोक्सान हुन्छ भन्ने मूल्यांकन हुनुपर्‍यो’, भुजु भन्छन्, ‘त्यो पहिलो सर्त हो। परियोजनाले हानि गर्दैन वा हुन सक्ने हानि न्यूनीकरण गरिन्छ भन्ने तय भएपछि मात्र काम अघि बढाउनुपर्छ।’

परियोजनाको लाभको अंश पनि संरक्षण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने भुजु बताउँछन्। ‘प्राप्त हुने लाभ संरक्षण कार्यमा लगानी गर्नुपर्यो,’ भुजु भन्छन्, ‘त्यसलाई असल विज्ञान भनिन्छ।’

यस्ता ठूला आयोजना विदेशमा सफल भएका उदाहरण भए पनि हामीले त्यसरी काम गर्न सक्छौं त भन्ने प्रश्नमा पनि सोच्नुपर्ने भुजु बताउँछन्।

‘हामी प्राविधिक र दक्षताका हिसाबले कमजोर छैनौं होला तर अन्य मुलुकको उदाहरण हामीलाई कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ भन्नेमा पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ,’ भुजु भन्छन्, ‘विदेशी मुलुक र हाम्रो गभरनेन्स फरक छ।’ 

उसो त सरकारले कालीगण्डकीको पानी पथान्तरण गर्दा कुन कुन प्राणीलाई के असर पर्छ। वनस्पतिलाई के हुन्छ लगायतका विषयको गहिराइमा अध्ययन गरेको छ। मानव र समुदायमा के असर पर्छ भन्ने बारे पनि निष्कर्ष निकालिएको छैन। 

‘सुन्दा ननिको सुनिएला तर यथार्थ के छ भने ठूला परियोजना व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो विशिष्ट ज्ञान र क्षमता छैन,’ भुजु भन्छन्, ‘जस्तोसुकै राम्रो परियोजना बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त ‘गभरनेन्स’ले हो। 

आधुनिक विकासको परिकल्पना र योजना अघि बढेको सात दशक भए पनि नेपालले आफ्ना समस्यालाई आफ्नो ढंगले विश्लेषण गर्ने अवसर नपाएको वा लिन नचाहेको धारणा छ विकास विज्ञ सञ्जीव पोखरेलको।

एकातिर विकासको बुझाइ र योजनामा समस्या रहेको र अर्कोतिर विकास हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वमा पनि विकृति रहेको पोखरेल बताउँछन्। ‘मतका आधारमा राजनीति गर्नेले जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘बरु निजी स्वार्थ, ठेकेदार दलालहरुको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ।’