सिंहदरबार ताक्ने रवि लामिछानेको योजनामा माओवादीको अवरोध

काठमाडौं– दुई दिनदेखि माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले पहिलो दिन आइतबार नागरिकता विवादका कारण गृहमन्त्री पद गुमाएका रवि लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिन नहुने सुझाव सहभागी सदस्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएका थिए। सोमबार पनि माओवादी पदाधिकारी बैठक सकिएको छ। बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा पत्रकारले प्रचण्डलाई प्रश्न सोधे, ‘गृहमन्त्री को बन्छ?’ चार दिनदेखि आफैंले सम्हालिरहेको गृह मन्त्रालयको तालाचाबीबारे प्रधानमन्त्रीले सटिक जवाफ दिए, ‘बनेपछि थाहा हुन्छ।’

यति भनेर प्रधानमन्त्री सुइँकिए। त्यसपछि माओवादी प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पत्रकारले प्रश्नका प्रश्न सोधिरहे। उनले पनि गृह मन्त्रालय माओवादीले नै राख्नुपर्ने दबाब बैठकमा सहभागी पार्टी पदाधिकारीबाट आएको सुनाए। 

यसबाट पनि थाहा लाग्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ गृहमन्त्रीबारे अझै निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्। माओवादी प्रवक्ता महराले गृहमन्त्रीबारे निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइएको दाबी गरे। उनले भने, ‘गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री आफैंले निर्णय गर्नुहुन्छ। यो सरकारको विषय हो। स्थायी समिति बैठकमा पार्टीले राख्नुपर्ने कुरा उठेको छ।’

आइतबारको बालुवाटार जमघटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई नियुक्त गर्न र गठबन्धनको मर्मअनुसार चल्न सुझाए पनि सोमबारको माओवादी पदाधिकारी बैठकले गृह मन्त्रालय नछाड्न र रविलाई गृहमन्त्री नबनाउन दबाब दिएपछि अलमलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड।

सर्वोच्चको फैसलाबाट नयाँ घटनाक्रम विकसित भएकाले शीर्ष तहमा नयाँ शिराबाट हुने छलफलका आधारमा गृह मन्त्रालयबारे निर्णय गर्नुपर्ने माओवादी महासचिव देव गुरुङ बताउँछन्। ‘गृह मन्त्रालयबारे नेताहरूको सहमतिबाट तय हुने कुरा हो,’ उनले भने, ‘हिजोकै सहमतिलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ शिराबाट सहमति गरेर जाने भन्ने विषयमा नेताहरू आपसमा सल्लाह गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ।’ यद्यपि लामिछानेलाई पुनर्बहाली गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच सहमति हुन भने बाँकी छ। 

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार मात्रै अनागरिक घोषणा गरेर आइतबार नागरिकता लिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले पुनः सिंहदरबारतिर नजर लगाएका छन्। लामिछानेको गत शुक्रबार नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्चको आदेशसँगै पार्टी सभापति, गृह मन्त्रालय, सांसद पद गुमेको थियो। आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता ‘रिन्यू’ गराएपछि भने उनी पार्टी सभापति चयन भइसकेका छन्। लामिछानेले सभापतिको जिम्मा सम्हाल्नासाथ पार्टीको बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले गृहमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने प्रस्ट्याएको छ। सत्ता गठबन्धनको भाबन्डामा गृह मन्त्रालय रास्वपाकै भएकाले त्यसमा अरूहरूले आँखा लगाउन नहुने पार्टी प्रवक्ता मुलुक ढकालले हाकाहाकी चुनौती दिए।

आइतबार नै लामिछानेले बालुवाटार पुगेर आफूलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरिसकेका छन्। तर प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनको बैठक राखेर यसबारे निर्णय गर्ने बताएर रविलाई निराश बनाए। प्रचण्डले गृहमन्त्रीमा आँखा लगाएको खबर पाउनासाथ रवि सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोटसमेत पुगेका थिए। बालकोट बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात दलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार रास्वपालाई गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीमा रवि नै नियुक्त हुनुपर्ने एमाले अडान रहेको भनेर विश्वास दिलाएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बालुवाटारमा रवि लामिछाने

लामिछानेले आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट हतारहतार नागरिकता लिए। पुरानो नागरिकताअनुसार बनाएको पासपोर्ट राहदानी विभागलाई सुम्पिए। रोचक के भने रास्वपाको एकै दिन तीन वटा बैठक बसे। ती  बैठकले लामिछानेलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीतदेखि सभापति चयनसम्मका निर्णयमा सहमति जुटायो। कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालको सभापतित्वमा बसेको बैठकले लामिछानेलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गर्‍यो। अर्यालयकै सभापतित्वमा बसेको अर्को बैठकले लामिछानेलाई पुनः सभापति चयन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको थियो।

सोही दिन लामिछानेको सभापतित्वमा बसेको बैठकले यसअघि स्थगित संगठन विस्तार कार्यक्रमलाई आगामी २१ माघदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता ढकालले बताए। निर्वाचनमा प्रदेश संरचनाबारे मुख नखोलेको रास्वपाको २१ माघमा गण्डकीमा विस्तारित समितिको बैठक बस्नेछ भने लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यतालिका पुरानै तय गरिएको छ। प्रदेश १, मधेस प्रदेश र बागमतीको हकमा भने संगठन विभागको बैठक बसेर मिति तय गरिने बताइएको छ।