रविको राजनीतिक यात्रा: ६ महिनामा अविश्वसनीय छलाङ, अचानक उपलब्धि शून्य

काठमाडौं– एउटा आक्रामक टिभी पत्रकार, जो अचानक पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा प्रवेश गरे। त्यो पनि स्थापित राजनीतिक दलमा होइन, आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गरेर। ६ महिनाभित्र पार्टी गठन, संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुँदै उत्साहजनक नतिजा अनि उपप्रधानमन्त्रीसहित शक्तिशाली मन्त्रालय। रवि लामिछानेको यो ६ महिने राजनीतिक छलाङ अविश्वसनीय जस्तै लाग्छ।

अत्यन्तै छोटो समयमा छलाङ मारेका लामिछाने शुक्रबार भने ‘सडक’मा आइपुगे। कारण– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनलाई ‘अनागरिक’ ठहर गरिदिएपछि उनका पछिल्ला सबै राजनीतिक उपलब्धि शून्य भएका छन्। उनले हासिल गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद गएको छ। त्यतिमात्र नभएर उनी आफैंले ६ महिनाअघि गठन गरेको पार्टीबाट पनि उनी बेदखल भएका छन्। रविको आफ्नै शब्दमा भन्ने हो भने उनी अनागरिक भएका छन्। 

सर्वोच्चको फैसला आएपछि शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै लामिछानेले यतिबेर आफू परिचय नभएको अनागरिक भएको टिप्पणी गरे। उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफूले सम्मान गर्ने बताए।

उनले अहिले आफू अनागरिक भएकोले कसलाई प्रश्न सोध्नुभएको भन्दै सञ्चारकर्मीलाई प्रतिप्रश्न गरे। ‘अनागरिकलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। थाहा छैन, एउटा अनागरिकले के गर्छ? अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्छु। म अध्यक्ष छैन, केही पनि होइन। यतिखेर म परिचय नभएको अनागरिक भएको छु,’ उनले भने।

रवि–सञ्चारकर्मी संवाद जस्ताको तस्तै

प्रश्नः सर्वोच्चको फैसलामा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ?

रविः तपाईंहरु एउटा अनागरिकलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। कहाँको नागरिकलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ? म कहाँको नागरिक हुँ र कसलाई प्रश्न गर्नु भएको नै थाहा छैन।

प्रश्नः यो भन्दा अगाडि त गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि?

रविः यतिखेर म अनागरिक छु, एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नुहुन्छ।

प्रश्नः अब के गर्नुहुन्छ?

रविः थाहा छैन मलाई। एउटा अनागरिकले के गर्छ बुझेकै छैन मैले।

प्रश्नः सर्वोच्चको फैसलालाई कुन रुपमा लिनु भएको छ?

रविः स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु। सर्वोच्च अदालतभन्दा माथिल्लो कुनै निकाय छ र? अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु, तर अरु प्रश्नमा त भनिहालेँ, एउटा अनागरिकले के उत्तर दिने?

प्रश्न? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष?

रविः म अध्यक्ष रहिनँ सर। म केही पनि होइन, कहीँको पनि होइन।

प्रश्नः नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जानुहुन्छ?

रविः यो सबै प्रश्नहरुको मसँग कुनै जवाफ छैन। तपाईंहरुले कसलाई प्रश्न सोध्नुभएको? प्रश्न सोध्न कुनै परिचय चाहिन्छ। यतिखेर कुनै परिचय नभएको एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नुहुन्छ?

प्रश्नः जनताले माया गरेको व्यक्ति त हो नि तपाईं?

रविः त्यो पनि मलाई थाहा भएन ।

प्रश्नः रास्वपाको सभापति अब को हो त?

रविः खै थाहा भएन ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्राप्ति र अमेरिकी राहदानीका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सांसद पद खारेज गरेको छ। लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य रहेको र नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै पूरा नगरेको भन्ने फैसला गरेपछि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गएको हो।

नेपालको मन्त्री हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। उनको नागरिकता नै नरहेको ठहर भएपछि मन्त्री पद स्वतः गएको हो।

लामिछाने ३२ दिनअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका लामिछानेको पद गएको हो।

अमेरिका नागरिकता र पासपोर्ट परित्याग गरे पनि लामिछानेले नेपाल नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु नगरेपछि सांसद बन्न अयोग्य भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको हो।

लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचतमा २० सिट जितेको छ। उनले भने चितवन–२ बाट चुनाव जितेका हुन्। सो क्षेत्रमा अब उपनिर्वाचन हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित लामिछानेको उम्मेदवारी र उनी निर्वाचित भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि चितवन २ मा उपनिर्वाचन हुने भएको हो।

निर्वाचन आयोगले संघीय संसद् सचिवालयबाट औपचारिक पत्र नपाएसम्म सांसद पद रिक्त भएको जानकारी पाउँदैन। सर्वोच्च अदालतको आदेश संघीय संसद् सचिवलायमा पेश भएर त्यहाँबाट जानकारी पाएपछि आयोगले प्रक्रिया थाल्छ। सरकारको परामर्शमा निर्णय गरेर उपनिर्वाचनको मिति तोकिने आयोगको भनाइ छ।

सर्वोच्चबाहिर नाराबाजी
फैसलापछि सर्वोच्च अदालत परिसरबाहिर रवि लामिछानेका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका थिए। उनको सांसद पद बदर गर्ने फैसला गरेपछि कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका हुन्। 

उनीहरूले ‘रवि दाइ हाइहाइ, रवि दाइ जिन्दावाद’ लगायत नारा लगाएका थिए। नाराबाजी गर्नेमध्ये चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्च बाहिर रविका समर्थकले नाराबाजी गरेपछि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू उच्च सुरक्षाबीच सर्वोच्चबाट बाहिरिएका थिए।   

तत्कालै बुझाए राजीनामा
सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन्। शुक्रबार साँझ सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै लामिछानेले बालुवाटबार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष राजीनामा बुझाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिएपछि उनले आजै सरकारी निवास छाडेका छन्। लामिछाने राजीनामा बुझाउन पनि गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार आफ्नो निजी गाडीमा गएका थिए।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने ११ पुसमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको छ।

संविधान र नागरिकता ऐनको जित: रिट निवेदक पौडेल
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेपछि रिट निवेदकमध्येका एक युवराज पौडेलले संविधान र नागरिकता ऐनको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको छ। उनले भने, ‘यो संविधान र नागरिकता ऐनको जित हो। सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको छ।’ 

फैसलामा के छ?
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा रविको नागरिकता मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो। ‘रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्रलगायत दिने काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ। निजले २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिई मिति २०७५ असार १४ को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद नदेखिएको फैसलामा छ।

‘नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ।’

अदालतले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने र विदेशी मुलुकको नागरिकता आफूखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन भन्दै यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने भएको ठहर गरेको छ।

‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन।’

अदालतले नेपालको संविधानको धारा ७ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य रहेको र सो तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टि हुने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा दायर गरेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइपछि अदालतको फैसलापछि लामिछानेको दुवै पद गएको छ।