केसीको चेतावनी : शिक्षामन्त्रीले पद नछोडे फेरी अनशन बस्छु

काठमाडौं- लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आएका डा गोविन्द केसीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नैतिक रूपमा पदमा बसिरहन अशोभनीय भएको बताएका छन्। 

सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै पहल नगरेको बताउँदै डा केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् यस्तो कुरा बताएका हुन्। चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएकोप्रति डा केसीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। 

सरकारमा बसेर आफूसँग गरेको सम्झौताविपरित गएको र संसदीय समितिबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नहुनुमा पनि शिक्षामन्त्री नै दोषी रहेको केसीले बताए। डा. केसीले २६ साउनको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि १५ औं अनशनका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि विभागीय मन्त्री सम्झौताविरुद्ध लागेको आरोप लगाएका छन्। 

‘अध्यादेशलार्इ तोडमोड गरेर संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नु र चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने दायित्व बोकेका विभागीय मन्त्री नै प्रधानमन्त्री स्वयंको पहलमा भएको सम्झौताविरुद्ध संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा अवरोध गर्नु गैरजिम्मेवारीपूर्ण हो,’ डा.केसीको विज्ञाप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षामन्त्री पोखरेल पदमा रहिरहनु नैतिक रूपमा अशोभनीय छ।’
 
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र आफूसँग भएका सम्झौताहरू बमोजिम विधेयक पारित गर्ने गरी पन्ध्रौं सत्याग्रह अन्त्य गर्ने क्रममा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको दुई महिना बितिसकेको उल्लेख गर्दै डा केसीले शिक्षामन्त्रीलार्इ पद त्याग गर्न दबाब दिएका हुन्। 

डा केसीले सम्झौताबमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐनलगायत तत्काल कार्यान्वयन नभए नागरिकका हैसियतमा सुशासनका लागि कुशासन गर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउनेलगायत माग राखी बिनाजानकारी १६ औं सत्याग्रह शुरु गर्न बाध्य हुने डा केसीले चेतावनी दिएका छन्।  नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा करिब तीन दशकदेखि व्यापारिक स्वार्थ बोकेका नेता र माफियाहरूको मिलेमतोमा अनियन्त्रित व्यापारीकरण भएको र नियामक निकायहरूमा भएको दलीय भागबण्डा र भाँडभैलोका कारण दुवै क्षेत्रको गुणस्तर खस्किनुका साथै चरम महँगी र ठगी भइरहेकाले आफू त्यसविरुद्ध लाग्‍न बाध्य भएको  डा केसीले जनाएका छन्। यसअघि २७ दिन लामो अनसन १० साउनमा सरकारसँग गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षामा सम्पूर्ण नेपालीको समान पहुँच, माथेमा प्रतिवेदनअनुरूप नै चिकित्‍सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नेलगायत सम्झौता गर्दै तोडेका थिए। तर, सम्झौता कार्यान्वयनमा भने कुनै पहल गरिएको छैन।