कर्मचारीतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने खेलोफड्को, नेता धाउनेलाई फलिफाप

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले ७ माघमा आफू मातहतका ७० कर्मचारीको एकै पटक सरुवा गर्‍यो। सरकारले एकै पटक ४२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सात जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ७० सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गरेको हो।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार सबै सहसचिव र उपसचिवलाई काज सरुवा गरिएको हो। सरुवा हुनेमा सिडिओ, सहायक सिडिओका साथै जेलर, निर्देशकसम्म रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले कार्यभार सम्हालेको एक महिना नपुग्दै ठूलो संख्यामा मातहतका कर्मचारीको सरुवा गरेका हुन्।

पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले ७ माघमा कर्मचारीको सरुवा गरे। चाँडोचाँडो कर्मचारीको सरुवा हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने आम बुझाई रहेको छ। कम्तीमा ६ महिना  सरुवा गरिएको कार्यालयबारे बुझ्नसमय लाग्छ। एउटा कार्यालयबारे बुझ्न नपाउँदै अर्को कार्यालयमा सरुवा हुँदा राज्यले पाउने नतिजा पनि सोचेजस्तो नआउने जानकारहरू बताउँछन्। 

वर्तमान सरकार गठन भएको दुई साता नपुग्दै आधा दर्जन बढी सचिवको सरुवा भएको थियो। पुस २१ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात सचिवको सरुवा गरेको थियो। सरकारले अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत महत्त्वपूर्ण निकायका सचिवको सरुवा गरेको थियो।

त्यतिबेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि मनमौजी रूपमा सचिव सरुवा गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिएको टिप्पणी भएको थियो। चाँडोचाँडो सचिव सरुवा गर्दा समग्र सार्वजनिक प्रशासन कमजोर र अस्थिर हुने प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरूले जनाएका थिए। सोही सिको गृहमन्त्री लामिछानेले पनि गरेका छन्।

पूर्ववर्ती कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कार्यकालभरमा झन्डै एक दर्जन पटक सचिवको सरुवा गरेको थियो। जसबाट प्रशासन अस्थिर बनेको थियो। सचिवको छिटोछिटो सरुवाले गर्दा प्रशासनिक क्षेत्र अस्थिर बनेको थियो। 

सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि चाँडोचाँडो कर्मचारी सरुवा गर्दा मुलुकमा विकास निर्माणको काम प्रभावित बन्ने बताउँछन्। ‘कर्मचारीलाई नयाँ ठाउँमा सरुवा भएर जाँदा आफ्नो कामको विषयमा बुझ्न केही महिना समय लाग्छ। नयाँ कार्यक्रम हुन सक्छन्। सिडिओ सरुवा हुँदा जिल्लाको नयाँ परिस्थिति बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

विभागै फरक भएर सरुवा हुँदा झनै समस्या हुने उनको बुझाइ छ। शिक्षाबाट सञ्चारमा भएर आउँदा कामको प्रकृति नै फरक हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा पनि कर्मचारीलाई कामको प्रकृति बुझ्न समय लाग्ने मैनालीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले सपथ लिँदा कर्मचारी प्रशासन नचलाउने घोषणा गरे पनि कार्यभार सम्हालेको एक महिना नपुग्दै ठूलो संख्यामा मातहतका कर्मचारीको सरुवा गरेपछि निजामती प्रशासन पुनः अस्थिर हुने संकेत देखिएको छ। कार्यक्षमताका आधारमा नभई दलीय निकटताको फेरो समातेर मन्त्रालय र सरकारी निकायमा सचिव सरुवा हुने गरेका छन्।

‘कर्मचारीले संस्थाको परिपाटी, रणनीति, कार्यक्रम र यीनीसँग चूनाको व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ। कर्मचारीसँगको अन्तरक्रिया र सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध विस्तारकै लागि समय लाग्छ,’ पूर्व सचिव मैनानी भन्छन्, ‘त्यसैले बारम्बार कर्मचारी सरुवा गर्दा कामको लयमा ब्रेक हुन्छ। कर्मचारीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर जागिर खान्छ। तर, त्यसको ठूलो असर विकासमा पर्छ।’

यसले सरुवा हुने र सरुवा गर्नेलाई फरक नपरे पनि आम सेवाग्राहीलाई असर गर्ने उनले बताए। विशेष परिस्थितिबिनै चाँडो–चाँडो कर्मचारीको सरुवा गर्नुहुँदैन। ‘सिडिओ कार्यालयमा कम्तिमा एउटा आर्थिक वर्ष र अन्य योजना कार्यालयमा दुई वटा आर्थिक वर्ष काम गरे पनि मात्रै कर्मचारीको सरुवा गर्दा त्यसले राम्रो नतिजा दिन्छ। त्यसपछि मात्रै समयमै विकास निर्माणको कुरा सम्भव हुन्छ,’ नेपाल समयसँगको कुराकानीमा उनले भने।

उनी प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी सरुवाको रोग हाबी हुने गरेको बताउँछन्। आफू निकट कर्मचारी ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने नेताहरूले गलत अनुमान गर्ने गरेको पूर्वसचिव मैनालीको टिप्पणी छ। त्यो अनुमान गलत भएको उनले बताए। कर्मचारीले जहाँ भए पनि व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने उनको तर्क छ। नेताहरूले आफूमा रहेको त्यो गलत बुझाइबाट मुक्त हुन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली चाँडोचाँडो कर्मचारी सरुवा गर्दा मुलुकमा विकास निर्माणको काम प्रभावित बन्ने बताउँछन्। चाकरीकै कारण अयोग्य व्यक्तिमाथि पुग्ने र क्षमतावान् व्यक्ति ओझेल पर्ने गरेको उनको दुखेसो छ। 

‘नेताहरूले आफ्नो पार्टी नजिकका कर्मचारीलाई नजिक ल्याउँदा भ्रष्टाचार बढ्ने जोखिम हुन्छ। मलाई यहाँ सरुवा गरिदेऊ भन्ने व्यक्ति कनिष्ठ वा कम क्षमताका हुन्छन्। उनीहरूले राजनीतिक आडमा लाभ लिन खोज्छन्। यो कुरामा राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ’, उनले भने। अनुशासित, योग्य, व्यावसायिक सदाचारको स्तर माथि भएका व्यक्ति काम गरेर आफ्नो क्षमता र योग्यतामा निर्भर हुने मैनालीले बताए।

नेपालमा चाकरीकै कारण अयोग्य व्यक्तिमाथि पुग्ने र क्षमतावान् व्यक्ति ओझेल पर्ने गरेको उनको दुखेसो छ। यसले प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न समेत समस्या भइरहेको मैनालीको बुझाइ छ। यसले गर्दा जनताको प्रशासन र सरकारप्रतिको गुनासो सधैं रहिरहने उनले बताए।

कुनै कर्मचारी लामो समय एकै ठाउँमा बस्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्ने नेपाल समयको प्रश्नमा मैनाली भन्छन्, ‘लामो समय बस्दा व्यक्तिले संस्थाको आनीबानी, प्रकृति सबै बुझिसक्छ। अर्को पक्ष उसले नराम्रो गर्न चाहे नराम्रो गर्न सक्छ। एउटै अफिसमा तीन÷चार वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। तर कामको लय समातेको अवस्थामा पारदर्शी व्यक्ति भए काम गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने।

सबै कर्मचारी नराम्रो नहुने भएकाले नियमन गरेर असल, खराब छुट्याउनुपर्ने सुझाव उनको छ। नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरे राम्रो प्रणालीको विकास हुने उनको बुझाइ छ। नियमसंगत वृत्तिविकास र बढुवाका कुरा भए भने पनि कर्मचारी नेताहरूको दैलोमा धाउने परिपाटी अन्त्य हुने उनको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्ना स्वार्थअनुसार सरकारी निकायका सचिवले काम नगरे उनीहरूको सरुवा गरिदिएर ‘सजाय दिने’ गरेको पाइन्छ। त्यस्तै, सचिव पनि मन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर आकर्षक भनिएका निकायमा सरुवाका लागि दौडिने गर्छन्।

नयाँ सरकार बन्नासाथ सचिवहरू पनि आफूले चाहेका सरकारी निकायमा सरुवा माग्दै नेताका घर धाउने चलन बढेको छ। सचिवको कार्यक्षमता र विज्ञताअनुसार सरुवा गर्ने परम्परा बसाल्ने काम प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको हो। तर यस पटक पनि सचिव सरुवा गर्दा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी मुकदर्शक बनेका छन्। देउवा सरकारका पालामा पटक–पटक सचिव सरुवा हुँदा पनि उनी मुकदर्शकै बनेका थिए।

कार्यक्षमताका आधारमा नभई दलीय निकटताको फेरो समातेर मन्त्रालय र सरकारी निकायमा सचिव सरुवा हुने गरेका छन्। चाँडै सचिव फेरिँदा एकातिर त्यसले सम्बन्धित सरकारी निकायको काम प्रभावित हुने गर्छ भने अर्कोतिर सचिवको कार्यसम्पादनमा पनि समस्या आउने गर्छ। राजनीतिक भनसुनका आधारमा सचिवले सरकारी निकायमा सरुवा माग्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय झनै बढेको मैनालीको ठम्याइ छ।