उल्टिने भो २० वर्षे पुराना गाडीमा रोक लगाउने निर्णय

काठमाडौं- कमिसनको चक्करमा परी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुनः २० वर्षे थोत्रा गाडी चलाउन दिने भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले २० वर्ष पुगेका थोत्रा गाडीहरू काठमाडौं र पोखराबाहेक देशव्यापी चलाउन दिइने जानकारी दिए। विगतमा नबुझेर झ्वाट्ट निर्णय गरिएको तर अहिले अध्ययनका क्रममा चलाउन सकिने देखिएको उनको दाबी छ।

विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा समिति सभापति कल्याणी खड्काले कमिसनको खेलको कारण २० वर्षे पुराना गाडी चलाउन खोजिएको हो भन्दै प्रष्ट पार्न मन्त्रालयसँग जवाफ मागेकी थिइन्। जवाफमा मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले कमिसनको खेल नभएको प्रष्ट्याए। उनले भने, ‘२० वर्ष भएका गाडीहरू काठमाडौं र पोखराबाहेकका स्थानमा चलाउन सकिनेछ। गाडी कन्डिसनमा र फिटनेस छ भने चलाउन सकिन्छ।’

सचिव अधिकारीका अनुसार पहाडतिरका पुराना गाडीहरू कन्डिसनमा रहेको र तिनलार्इ चलाउन सक्ने जानकारी दिए। त्यस्ता गाडीहरूले सबै परीक्षणहरू पास गरेको हुनुपर्छ। अध्ययनका क्रममा गाडीको उमेर लामो भएकै कारणले रोक लगाउनुपर्ने नदेखिएको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समय नयाँ आधुनिक प्रविधिका गाडीहरू भित्रिरहेका छन्। नयाँ भनिएका गाडीहरूको कन्डिसन  छोटो समयमै पनि खराब हुन सक्छ। त्यसैले गाडी पुरानो वा नयाँभन्दा पनि कन्डिसन कस्तो छ त्यो महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।

सांसदहरूले पनि कमिसनको चक्करमा परेर २० वर्ष पुराना थोत्रा गाडी फेरि चलाउने कोशिस भइरहेको आशंका गरेका छन्।

यातायात र मोटर पार्टस व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर सरकारले २० वर्षे पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय उल्ट्याउन लागेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सरोकारावाला निकाय यातायात व्यवस्था विभागलाई छल्दै मन्त्रालयका एक उपसचिवलाई प्रस्ताव गर्न लगाएर आफैंले सदर गरी गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेका थिए।

सरकारले १ चैत ०७४ देखि नेपालबाट २० वर्ष पुराना भाडाका बस, ट्रक, मिनी बस, मिनी ट्रक, भ्यान, जिप र कारलाई सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। तर, व्यवसायीको आग्रहमा मन्त्री महासेठले बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गराई मन्त्रिपरिषदमा लगेका हुन्।

मुलुकभर हाल २० वर्ष पुराना सवारीको संख्या करिब १० हजार छ। नारायणी अञ्चलमा मात्र त्यस्ता सवारीको संख्या दुई हजार तीन सय छ। महासेठले निकट भविष्यमा आएको चाडबाडमा यात्रु र सामग्री ढुवानीको चापलाई समेत मध्यनजर गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन्।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको २६ भदौ ०७१ को बैठकले दुई वर्षभित्र २० वर्ष पुराना सवारी साधनको सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। यातायात माफियाको दबाबमा १८ फागुन ०७१ मा मात्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै दुई वर्षभित्र त्यस्ता सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने भनिएको थियो।

त्यसको अवधि पुनः एक वर्ष थपेर १ चैत ०७४ देखि सरकारले २० वर्ष पुराना सवारीमा रोक लगाएको थियो। रोक लगाइएको करिब ६ महिनापछि सरकारले उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न लागेको हो।

पुराना र थोत्रा सवारी साधनको सञ्चालनमा रोक नलगाउँदा सवारी दुर्घटनामा वृद्धि भएको र त्यसबाट बर्सेनि करोडौं रुपैयाँबराबरको धनजनको क्षति हुँदै आएको छ। पुराना भएका भाडाका सवारी साधनको कार्बाेरेटर, क्लज-प्लेट, गियर बक्स, इन्जिन कमजोर हुँदा दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

२०५२ सालमा वातावरण मन्त्रालयले पुराना सवारी साधनले धुँवा फ्याँक्दा कार्बन मोनोअक्साइड निस्कने र त्यसबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने बताउँदै प्रदुषण जाँचको व्यवस्थासमेत गरेको थियो।