प्रदेश नामकरणको किचलो कहिले टुंग्याउलान् मुख्यमन्त्री कार्कीले?

काठमाडौं– संघीयतापछि मुलुकमा सात प्रदेशमध्ये ६ वटाले नाम पाइसकेका छन्। संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश नम्बर १ ले चार मुख्यमन्त्री पायो। तर, नाम पाउन सकेन। पहिलो पटक २०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले पहिलो संघीय प्रणालीको पाँच वर्षे कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्री फेरिए।

पहिलो पटक २०७४ साल चैत ३ गतेदेखि २०७८ भदौ १० गतेसम्म एमाले नेता शेरधन राई मुख्यमन्त्रीमा रहे। त्यसपछि २०७८ भदौ १० गतेदेखि २०७८ कात्तिक १६ गतेसम्म नेकपा एमालेका भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री बने। त्यसपछि २०७८ कात्तिक १६ गतेदेखि २०७९ पुस २५ गतेसम्म नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने। 

२०७९ को निर्वाचनपछि पुस २४ गते प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन्। प्रदेश १ ले संघीयतापछिको पहिलो कार्यकाल र चार मुख्यमन्त्री पाउँदा पनि नाम भने पाउन सकेन। पहिचान कि भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा प्रदेश १ पाँच वर्षसम्म नामविहीन बनेको हो। पहिचान र भूगोलमा विवाद भएपछि तेस्रो विकल्पका रूपमा ऐतिहासिकता र सभ्यतालाई जोडेर नाम राख्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो। तर, कुनै पनि विकल्पमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशले अहिलेसम्म नाम पाउन सकेको छैन। 

अघिल्लो कार्यकालमा भूगोल पक्षधरलाई सत्तारुढ कांग्रेसको समर्थन थियो भने पहिचानवादीलाई माओवादीको साथ थियो। एमालेभित्र भने पहिचान र भूगोलको विषयलाई लिएर एकमत थिएन। शीर्ष दलका नेताहरू नै तीनतिर हुँदा अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेश १ ले नाम पाउन नसकेको बताइन्छ।

यस पटक प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका हिक्मत नेता कार्की नियुक्त भएका छन्। उनी अघिल्लो सरकारमा २०७४ फागुन ३ गते प्रदेशको स्थापनाकालीन मन्त्रीपरिषदमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। अर्थात् उनीसँग प्रदेश सरकारमा रहेर काम गरेको अनुभव पनि छ।

कार्कीलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादीको समर्थन छ। प्रदेश १ मा कुल सांसदको संख्या ९३ छ। जसअनुसार सरकार बनाउन ४७ जनाको बहुमत चाहिनेमा एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ गरी ६० जना सांसदले कार्कीलाई समर्थन गरेका छन्।

यसपटक पनि कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नपुगेर गठबन्धन सरकार बनेका कारण कार्कीसामु प्रदेशक नामकरणको टुंगो लगाउनु नै प्रमुख चुनौती बन्ने देखिन्छ। बहुमत सरकार भएकाले आफ्नो पहिलो चुनौती र प्राथमिकता सरकारको पूर्णता नै रहेको मुख्यमन्त्री कार्की बताउँछन्। मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाइसकेपछि सुशासनको कामलाई प्राथमिकता दिने उनले बताए।

‘हामीले पहिले प्रदेश १ मा १३ मन्त्रालय रहेकोमा ९ मा झार्ने निर्णय गरेका छौं। मन्त्रालयको संख्या घट्नेवित्तिकै खर्च घट्छ। यसले चालू खर्च कम गर्ने र मितव्यियताको सन्देश दिने काम गरेका छौं। हामीले अर्को कुरा भनेको प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने हो,’ उनले भने। त्यसपछि चालू आयोजनालाई छिटो र राम्रोसँग सम्पन्न गर्ने आफूहरूको योजना रहेको उनी सुनाउँछन्।

त्यसका साथै प्रदेश नामकरणको विषय पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले सुनाए। सबै दलको साझा प्रयासमा नाम टुंगोमा पुर्याउने योजना रहेको उनले बताए। ‘कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ हुँदै गरेका कामलाई सम्पन्न गर्ने र गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकता तय गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समाविष्ट गर्ने छौं,’ उनले भने।

प्रदेशसभालाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्ने विषयमा पनि आफू सजग रहेको उनी बताउँछन्। समग्रमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै प्रदेश संरचना चाहिन्छ भन्ने कुरा आम जनताको बीचमा पुर्याउने गरी काम गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए। 

‘जनतामा प्रदेश संरचनाप्रतिको नकारात्मक भावनालाई हटाउँदै प्रदेश संरचना हाम्रो हो र यो चाहिन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हामी जनतामा गराउन चाहन्छौं। केही दिनभित्र हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर यी विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने छौं,’ उनी भन्छन्।