कर्णालीको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको काम सधैं विवादमा

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको कान्छो मन्त्रालयका रुपमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म काममा नभई गफमा विश्वास राख्ने गरेका छन्।

कहिले कार्यविधि नभएको त कहिले कर्मचारी नभएको भन्दै अनेक काममा उल्झन थापिरहने मन्त्रालयमध्येमा यो मन्त्रालयको नाम एक नम्वरमा आउँछ।

जिल्लामा गएको बजेट कार्यान्वयनभन्दा पनि आफू निकटलाई कसरी काम दिन सकिन्छ भनेर मन्त्रीभन्दा बढी कर्मचारीहरु सक्रिय हुने गरेको पाइएको छ। पूर्व जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले पद बहाली गरेको महिना दिनमै सिँचाइ र खानेपानीतर्फको १० करोड रुपैयाँ वितरण गरी योजना आयोगमा पठाएको थियो। 

त्यो वितरणमा कर्मचारीभन्दा मन्त्रीकै बढी हालीमुहाली भएकाले त्यो योजना असफल बनाउन मन्त्रालयका सिनियर कर्मचारी लागेका थिए। मन्त्रालयमा भएको हरेक सूचना ,जानकारी महालवाला मन्त्रीभन्दा अगाडी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुर्याउन खप्पिस कर्मचारी कर्मचारीहरु मन्त्रीको हरेक गतिविधि निगरानी गर्ने काममा समय बढी खर्चिने गरेका थिए। मन्त्री सिंह मन्त्रालयबाट बाहिरिनबित्तिकै नयाँ आएका मन्त्री रातो कामीलाई समेत छायामा पारेर अहिलेका मन्त्रीको काम के नै छ र भन्दै खिल्ली उडाउनेसम्मको काम कर्मचारीबाटै भएको बजारमा चर्चा थियो। 

भत्ता कहाँबाट आउँछ भन्नेमा मात्र ध्यान राख्ने, तर मन्त्रालयको विकास खर्च बढाउनतर्फ ध्यान नदिने कर्मचारीका कारण प्रदेशको जलस्रोत मन्त्रालय बेलाबेला आलोचनामा पर्ने गरेको छ। कर्णालीका सबै जिल्लामा समानुपातिक रुपमा कार्यक्रम दिनेभन्दा पनि आफनो जिल्लामा बढी कसरी र के गरेर पठाउन सकिन्छ त्यही विधि मात्र अबलम्वन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। 

मन्त्रीको सचिवालयबाट पठाएको र दिइएको निर्देशन मुखले मात्र हुन्छ भन्ने तर व्यवहारमा लागू नगर्दा काम प्रभावकारी हुन नसकेका हुन्। तत्कालीन मन्त्री गणेशप्रसाद सिंह हुँदा १० जिल्लामा डिपिआर गर्ने भनी पठाएको योजनाका विषयमा सरोकारवाला कार्यालयमा बुझ्न आउँदा योजना नै आएको छैन भन्दै फिर्ता पठाउने गरिएको गुनासोसमेत आएको छ। कर्मचारीको अभाव देखाएर प्रत्येक जिल्लामा पठाएका विकासे कार्यक्रमको डिपिआर अनुकूलका व्यक्तिलाई दिन भएभरको बल प्रयोग हुने गरेको छ। अहिलेका मन्त्री रातो कामी आएको चार महिनासम्म केही कामसमेत गर्न नपाएको उनको सचिवालयले बताएको छ। 

कर्णालीमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने आकलन गरेका जलस्रोत मन्त्रालयका माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीले मन्त्री कामी र मन्त्री सिंहले निर्णय गरेर पठाएका योजनासमेत मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई भए नभएका कुरा लगाएर रोक्ने काममा सक्रिय रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। बजेट निर्माणदेखि अन्य कुरामा विभागीय मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्रीका कुरा बढी सुनेर काम गर्दा विभागीय मन्त्री छायामा पर्ने गरेका थिए। 

कर्णाली सरकारको ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ढिलाइ पनि एक हो। कार्यविधि निर्माण नगरिँदा चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अलपत्र परेको हो। यो कार्यक्रमका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि दश करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको उक्त कार्यक्रम यो वर्षदेखि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय मातहतमा लगिएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छुट्टै कार्यविधि बनाएर कार्य सञ्चालन गरेको थियो। जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मातहत आएपछि सोहीअनुरूपको कार्यविधि निर्माण गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाए पनि त्यसलाई फाइनली रुप नदिँदा समस्य हुँदै आएको छ।