यस्तो छ तेक्वान्दो विवादको नालीबेली

काठमाडौं- नेपाल तेक्वान्दो संघ र राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप) र खेलकुद मन्त्रालयले विघटन गरेका छन्। त्यसपछि गठन भएको हो– नेपाल तेक्वान्दो महासंघ। मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को यो निर्णयलाई राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघले स्वागत गरेको छ भने नेपाल तेक्वान्दो महासंघले विरोध गरिरहेको छ।

महासंघले तदर्थ समिति बनाएर निर्वाचन गर्ने आदेश पाइसकेको छ। तर नेपाल तेक्वान्दोले गत पुस पहिलो साता नै पाटन उच्च अदालतमा उक्त निर्णय खारेजी माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। भलै, परिस्थिति पछिल्लो समयको मात्र देखिन्छ, तेक्वान्दोको यो विवाद लामै समयदेखि नेपाली खेलकुदमा चम्किएको हो।

यसलाई हेर्न २०६८ मा फर्किनुपर्ने हुन्छ। नेपाल तेक्वान्दो संघ कायमै रहेको अवस्थामा राखेपमा अर्को संघ गठन भयो– राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघ। उतिबेलाको खेलकुद ऐनमा एकै प्रकृतिका दुई खेल संघ गठन गर्न पाइने थियो।

राखेपमा युवराज लामा सदस्य सचिव हुँदा नै तेक्वान्दोको नयाँ संघ (राष्ट्रिय तेक्वान्दो) २०६८ को भदौमा राखेपमा दर्ता भयो। बाबुरामा भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीको दबाबमा यो संघ गठन भएको दाबी गरिँदै आएको छ। नयाँ गठन गर्न किन आवश्यक भयो? राष्ट्रिय तेक्वान्दोका तत्कालीन महासचिव राजकुमार कार्कीको जवाफ छ, ‘तेक्वान्दो खेलमा सिन्डिकेट भयो, राम्राले अवसर पाएनन्। खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएन। त्यो संघभित्र धेरैलाई समावेश गर्ने विधान भएन र पदाधिकारी भएकाले पनि चुनावमा उठ्न नपाउने। संघ नै एक व्यक्तिको निजी कम्पनीजस्तो वा एकै व्यक्तिको कब्जामा गइसकेपछि राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघ दर्ता गर्नुपरेको हो।’

तेक्वान्दो विवाद सुरु नभएर प्रस्फुटित भएका बेला थियो, यो। उसो भए सुरु कति बेला भयो? ‘जब तेक्वान्दोमा एकाधिकार भइरहेको थाहा भयो, त्यतिबेलाबाटै विवाद सुरु भयो,’ कार्कीले भनेका छन्।

संघमा एक व्यक्तिको एकाधिकार भइरहेको समय पनि सरकारले यस विषयमा छानबिन गरेको, अदालतसम्म विवाद पुगेको राजकुमारको अनुभव छ। त्यसो हुँदा सरकारले बाध्य भएरै अर्को नयाँ संघ गठन गरेको उनले बताए।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमा के छ?
ऐनको दफा २२ अन्तर्गत उपदफा २ (क) मा एक खेल संघका लागि एक मात्र संघ हुनुपर्ने व्यवस्था छ।  सोही दफाको उपदफा ५(क) मा पदाधिकारी गैरनेपाली नागरिक हुन नहुने प्रावधान छ। तर नेपाल तेक्वान्दोको महासचिव दीपराज गुरुङ नागरिकता विवादमा रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले दोहोरो नागरिकता लिएकाले एक पटक मुद्दा चलिसकेको छ।

दफा २३ को उपदफा १ मा लेखिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ यसै ऐनबमोजिम गठन भएको मानिनेछ र त्यस्ता संघ वा महासंघले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र चार प्रदेशमा प्रदेश खेल संघ गठन गर्नुपर्नेछ।’

यो ऐनअनुसार नेपाल तेक्वान्दो र राष्ट्रिय तेक्वान्दो दुवैले ऐन प्रारम्भ भएको १७ असार २०७७ बाट राष्ट्रिय खेल संघको मान्यता पाए। किनभने, उनीहरू दफा २६ को उपदफा १ बमोजिम संघ राखेपमा दर्ता भएका छन्। उनीहरूको प्रदेशमा संघको आवश्यकता ऐनले तोकेबमोजिम पूरा भएको छ। दुवै संघका ६० बढी जिल्ला कार्यसमिति रहेका छन् र प्रदेशमा पनि संघको स्थापना भइसकेको छ। ऐन प्रारम्भ भएपछि गठन भएको खेल संघलाई र पहिलेको खेल संघलाई ऐनले बराबरी स्थान दिएको छ।

तर ऐनको २६ को उपदफा ३ मा लेखिएको छ, ‘खेल संघ वा महासंघले सोही खेलसँग सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ रहेछन् भने त्यस्तो संघ वा महासंघको एक वर्षभित्र आबद्धता लिनुपर्नेछ र सो समयावधिभित्र आबद्धता नलिएका त्यस्ता खेल संघ वा महासंघको हैसियत स्थानीय खेल संस्था वा क्लबसरह मानिनेछ।’ यसरी हेर्ने हो भने ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १७ असार २०७८ सम्म तत्कालीन राष्ट्रिय तेक्वान्दोले विश्व तेक्वान्दोको मान्यता लिइसक्नुपर्ने भए पनि लिन सकेन। यो उपदफा(२६,३) अनुसार राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघ क्लब वा स्थानीय खेल संस्था मात्र भइसकेको डेढ वर्ष भइसकेको छ।

यसअघिको ऐनमा के थियो?
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लागू हुनुअघि खेल संघलाई व्यवस्थापन गर्न खेलकुद विकास ऐन, २०४८ क्रियाशील  थियो। उक्त ऐनले एकभन्दा धेरै खेल संघ स्थापना गर्न र चलाउन अनुमति दिएको थियो।

त्यसैले क्रिकेट संघ र फुटबल संघ दर्ता भएका थिए। सोही कारण क्यान(क्रिकेट संघ) निलम्बनमा परेको थियो। अर्को, फुटबल संघ गठनपछि चुनाव गरेर र भागबन्डाबाट मिलाइएको थियो। खेलकुद विकास ऐन, २०४८ हुँदा नै बडी बिल्डिङ, जुडो, तेक्वान्दो, करातेजस्ता खेलका दोहोरो संघ स्थापना भएका हुन्।

यसअघिको ऐनमा एकै प्रकृतिका खेलमा दुई वा सोभन्दा धेरै संघ भए महासंघ स्थापना गर्न सकिने नियम थियो। ‘सोही नियमअनुसार हामीले पहिले नै नेपाल तेक्वान्दो संघसँग मिलेर महासंघ गठन गरौं भने पनि  उहाँहरू मान्नुभएन,’ गत शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रदीप जोशीले भनेका थिए।

तर संघीयताअनुसारको नयाँ ऐन लागू भएपछि नयाँ नियम ल्याइएको हो। सबै संघले नयाँ नियम अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भएको छ। उतिबेला ऐनले छुट दिएको र अहिले नदिएको भएपछि दुवै संघ मिल्नुको विकल्प छैन। तर राखेपले दुवै संघ मिलेर निर्वाचनमा जान छुट दिए पनि नेपाल तेक्वान्दोले त्यो निर्णय स्वीकारेको छैन।

संघको विवादित विधान र तानाशाही प्रवृत्ति
महासंघका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले नेपाल तेक्वान्दो संघको विधानमै समस्या रहेको बताएका छन्। उनले तेक्वान्दोमा लागेका सबैका लागि विधानमा निर्वाचनको खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा तानाशाही लादेका दाबी गरे। इन्द्रमान पनि यसअघि नेपाल तेक्वान्दो संघकै कार्यसमितिमा थिए। उनीसँगै एकनाथ थापाले पनि यही विवाद भएपछि मात्र नेपाल तेक्वान्दो छाडेका हुन्। राखेपले बनाएको महासंघमा आबद्धता लिएका छन्।

उनीहरूले एकलौटी गर्ने खाले विधान बनाएको आरोप लगाएका छन्। टीका लगाएर पदाधिकारी चुन्ने प्रवृत्ति हावी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।  ‘समस्या नेपाल तेक्वान्दो संघको विधानमा छ। त्यहाँ अर्को पक्ष (महासचिव दीपराज गुरुङबाहेक)को मानिसले चुनावै लड्न पाउँदैन,’ तुलाधरले भने।

त्यसमाथि नेपाल तेक्वान्दोले काठमाडौंमा चुनाव गराउँदा आवाज उठ्ने र विरोध हुने डरले चितवन, पोखरा, धनगढीजस्ता ठाउँमा लगेर निर्वाचन गर्ने गरेको छ। ‘पहिले तेक्वान्दोले एसियाली खेलकुदमा मेडल ल्याइसकेको छ। अब उसको लक्ष्य स्वर्ण जित्ने हुनुपर्ने हो। त्यसका लागि नेपाल तेक्वान्दो संघले राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्नुपर्दैन? तेक्वान्दोको कार्यक्रम गरेको छैन। त्यो गर्नुपर्दैन? उसले २००२ देखि मेडल ल्याउन सकेको छैन। यसको जवाफदेही नेपाल तेक्वान्दो हुनुपर्दैन?’  महासंघ अध्यक्ष जोशीले प्रश्न गरेका छन्।

दुई तेक्वान्दो संघ भएपछि खेलाडीहरू कुन संघ वैधानिक हो भन्नेमा दोधारमा छन्। यस्तोमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलाउन एउटा संघले बजेट नपाउने भयो। अर्को संघले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खेलाडीलाई सहभागी गराउन नपाउने भयो। यस कारण दुई संघ भएपछि खेलाडीमाथि पनि राजनीति हुने भइहाल्यो। 

अहिले जति पनि विवाद देखिइरहेको छ, नेपाल तेक्वान्दोका महासचिव दीपराज गुरुङलाई लिएर भइरहेको देखिन्छ। दीपराजलाई समर्थन गर्ने समूह एकातिर अनि उनलाई विरोध गर्ने तेक्वान्दोकर्मी अर्कोतिर देखिएका हुन्। दार्जिलिङ ‘ओरिजिनका’ दीपराज चार दशकयता नेपाल तेक्वान्दो संघमा छन्। पदाधिकारीले भन्ने गरेका छन्, ‘त्यहाँ दीपराजले जे चाह्यो त्यही हुन्छ। उनी विधानमा टेकेर नयाँ मानिसलाई संघमा आउनै दिँदैनन्।’

यस कारण संघमा चुनाव हुन्छ तर दीपराजका मानिस मात्र उम्मेदवार बन्छन्। त्यसमाथि संघले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत पाएको छ। पछिल्लो समय उनले कुकिवानको डान सर्टिफिकेट बेचेर लाखौं कुम्ल्याएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो। उनले यस्ता कैयौं गैरकानुनी काम गरेको शंका गरिएका छन्।

दीपराजले संघको प्रशिक्षकमा पनि आफ्नो मान्छे राखेको मुख्य प्रशिक्षक नवीन श्रेष्ठको आरोप छ। ‘दक्षिण एसियाली खेलकुदमा त्यत्रो मेडल ल्याएको भनेर धाक दिने? त्यो मेडल ल्याउँदा म नै मुख्य प्रशिक्षक थिएँ। तर त्यसपछिको एसियाली खेलकुदका लागि मैले मेडल ल्याउन सक्छु भन्दाभन्दै मुख्य प्रशिक्षक आफ्नो मान्छेलाई बनाउने?’ प्रशिक्षक श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन्।

दक्षिण एसियाली खेलकुदको समय सरकारले खेलाडीलाई भत्ता दिएको थियो। त्यो भत्ताबाटै खेलाडीलाई खाने र बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो। बाँकी सबै खेलका खेलाडीले बचेको भत्ता पाए पनि तेक्वान्दोको खेलाडीले त्यो पाएनन्। त्यो भत्ता खेलाडीले पाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका कारण नवीनले मुख्य प्रशिक्षकको पदै गुमाउनुपर्‍यो।

‘तेक्वान्दोमा मेरो जीवन बितेको छ। मेरै भिजनअनुसार विदेशमा अभ्यास गराएर त्यत्रो मेडल ल्याएको हो। एसियाली खेलकुदमा पनि मेडल ल्याउने वाचा गरेको थिएँ तर दीपराज गुरुङले मलाई प्रशिक्षक चुनेनन्,’ नवीनले आक्रोश पोखे।

नेपाल तेक्वान्दो संघले संघ चलाउन रकम चाहिने भन्दै खेलाडीको भत्ता आफैं राखेको थियो। नवगठित महासंघका महासचिव तुलाधरले नेपाल तेक्वान्दोमा दशकौंदेखि बसिरहेका मसिहा भन्नेलाई प्रश्न गरेका छन्। तुलाधरको प्रश्न छ– दुवै संघका मसिहा भन्नेले संघ एक गर्नुपर्दैन? निर्वाचनमा जाऔं भनेको छ, जान के समस्या छ?’

यस्ता धेरै विवादमा राष्ट्रिय तेक्वान्दोका पदाधिकारीले समेत मुद्दा दर्ता गरेका थिए। नेपालमा लगातार र लामो विवाद भएको संघमा सबैभन्दा पहिलो संघ नै तेक्वान्दो हुन सक्छ। ‘अरु सबै खेल संघको एकै विधान छन्। नाम मात्र फरक छन्। त्यसमा सबै पदाधिकारीको हस्ताक्षर हुन्छ। नेपाल तेक्वान्दो मात्र यस्तो संस्था हो, जसको विधानमा महासचिव र अध्यक्षको मात्र हस्ताक्षर हुन्छ। विधान तलमाथि सबैले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। उहाँहरूको कुनै सदस्यलाई विधानबारे थाहा हुँदैन। हेर्न दिइँदैन,’ महासंघ पदाधिकारी राजकुमार कार्कीको दाबी छ।

उनी अगाडि थप्छन्, ‘एउटा मान्छेले ४० वर्षसंघ चलाउँदा खरदार भएको मान्छे ४० वर्षसम्म खरदार मात्र हुन चाहन्छ? चाहँदैन नि? ऊ बढुवा हुन चाहन्छ। तर महासचिवभन्दा ठूलो पद उस (दीपराज)ले उपाध्यक्ष पनि देखेनन्, अध्यक्ष पनि देखेनन्। यस्तो किन भयो? त्यहाँ के भइरहेको छ भने नयाँ मानिस ल्याउने एक कार्यकाल पदाधिकारी दिने, अर्कोमा अर्को स्थान भइसकेको छ। ८० प्रतिशन पदाधिकारी त्यही संघमा बसिरहेकै मानिस छन्।’

खेलाडी र भवनसहित सम्पत्तिको राजनीति
दुई तेक्वान्दो संघ भएपछि खेलाडीहरू कुन संघ वैधानिक हो भन्नेमा दोधारमा छन्। यस्तोमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलाउन एउटा संघले बजेट नपाउने भयो। अर्को संघले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खेलाडीलाई सहभागी गराउन नपाउने भयो।

यस कारण दुई संघ भएपछि खेलाडीमाथि पनि राजनीति हुने भइहाल्यो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि यस्तै भयो। ३०० खेलाडीबाट नेपाल तेक्वान्दो संघअन्तर्गतको बागमती प्रदेशले २० र २१ भदौमा खेलाडी छनोट गरेको थियो।

तर उसले छानेका खेलाडीलाई राखेपले मान्यता दिएन। राखेपका उपाध्यक्ष तत्कालीन राष्ट्रिय तेक्वान्दो(जुन अहिले विघटन भइसकेको छ)का अध्यक्ष थिए, शिव कोइराला। कोइरालाले बागमती खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीसँग मिलेर बागमती तेक्वान्दो संघको खेलाडी छनोटलाई मान्यता नदिएर बागमती प्रदेश खेलदकुद परिषद्ले आफैं खेलाडी छनोट गर्‍यो।

अन्त्यमा बागमती तेक्वान्दोले छानेका २२ राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीले राष्ट्रिय खेलकुद खेल्नै पाएनन्। यस्तै विभिन्न कारणले राष्ट्रिय तेक्वान्दोका पदाधिकारीसहित खेलाडी र प्रशिक्षक अर्को संघमा जाने भइरहन्थ्यो। इता, दीपराजले तानाशाही चलाएको अरोपमा नेपाल तेक्वान्दोबाट राष्ट्रिय तेक्वान्दोमा फर्किने पनि भइरह्यो। यस्तो भएपछि खेलाडीमाथि अतिराजनीति सुरु भयो। पदाधिकारीलाई जुन खेलाडी मन पर्छ, उसलाई प्रतियोगितामा छाने परम्परा विकसित हुँदै गयो, जुन अहिलेसम्म कायम छ। पदाधिकारीलाई जुन प्रशिक्षक मन पर्छ, त्यो नै मुख्य प्रशिक्षक बन्ने परम्परा पुरानो भएको छैन। अहिले देशमा तेक्वान्दोका हजारौं खेलाडी छन्। तेक्वान्दो र करातेजस्तो ‘इन्डिभिज्वुल’ खेल हरेकजसो विद्यालयमा खेलाइन्छ।

महासंघका उपाध्यक्ष हुन्, अर्जुन बिके। उनले नेपाल तेक्वान्दो संघलाई तेक्वान्दो खेल तहसनहस पार्ने संस्था भएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, ‘एसियाली खेलकुदका लागि अभ्यास गर्ने हल छैन। सरकारले बनाएको हललाई २५ करोड पैसा उठाएर बनाएको भनेको रहेछ। त्यो हल अभ्यासका लागि उपलब्ध गराएको छैन। पहिले सम्झौता गरेर ताला लगाइएको थियो। अदालतको कारण देखाऊ आदेश आएसँगै त्यो खुलिसक्यो। तर नेपाल तेक्वान्दोका साथीहरूले ताला खोलेर सामान बाँडेको पाइएको छ। यसको पनि खोजीनीति हुनुपर्छ। उसले हल उपलब्ध गराउनुपर्छ।’

उनले नेपाल तेक्वान्दो संघ नेपाल पारा तेक्वान्दो संघ मात्र भएको भन्दै ठट्टा गरेका छन् किनभने नेपाल तेक्वान्दोले पारा खेलमा मात्र मेडल ल्याइरहेको छ।

एउटा पुस्ता हराएको तेक्वान्दो
नेपाली तेक्वान्दोमा अहिले एउटा पूरा पुस्तै गायब छ। नेपाली तेक्वान्दोका स्टार खेलाडी अहिले हङकङ, अमेरिकातिर छन्। यसरी विदेशमा खेल्न गएर त्यतै बस्ने तेक्वान्दो खेलाडीको संख्या उल्लेख्य छ। 

‘एउटा होइन, धेरै पुस्ता हराएको छ। पहिलो पुस्ता नै हराएको छ,’ कार्कीले भनेका छन्। सन् १९८८ को सिओल ओलम्पिक्समा प्रदर्शन खेलको रूपमा राखिएको तेक्वान्दोमा नेपालका विधान लामाले ऐतिहासिक कास्य पदक जितेका थिए। ‘ब्रोन्ज मेडल ल्याएका विधानलाई नेपालमा बस्नै दिइएन। जागिरमा टिक्नै दिइएन। अमिर श्रेष्ठले नेपालमा संघर्ष गर्नुभयो, जसलाई नेपालमा बस्न तेक्वान्दोका मसिहाले दिएनन्,’ कार्कीले भनेका छन्।

यस्ता कति खेलाडी विवादबाट आजित भएर आफैं विदेशिए भने कतिपयलाई नेपाल तेक्वान्दोले खेलाडी भगाउने कार्यमा सहयोग गरेको आरोप संघलाई लाग्ने गरेको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको दफा २२ अन्तर्गत उपदफा २ को ‘च’ बुँदामा देशको प्रतिनिधित्व गरी विदेश गएर भागेको र पछि फर्केर आएको मानिस पनि पदाधिकारी हुन सक्दैन। तर तेक्वान्दो संघलाई खेलाडी विदेश लगेर भगाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपाली तेक्वान्दोका ठूलो ‘फिगर’ बाहिर पुगेका छन्। नेपालको ऐनले यस्तो कार्य गैरकानुनी भनेको छ।

‘तेक्वान्दोमा भएको सिन्डिकेटले धेरै पुस्ता विदेशिन बाध्य बने। पदाधिकारी हुनै नपाउने, राम्रो खेलाडी अमुक व्यक्तिको नजरमा नपरीकन खेल्नै नपाउने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा समावेश हुनै नपाउने। केही विज्ञ छन् भने तिनलाई खेदाइहाल्नुपर्ने तत्कालीन तेक्वान्दोमा थियो,’ कार्कीले नेपाल समयसँग भने।

उनले अगाडि भने, ‘नेपालमा जेके सिंहलाई ल्याउन सहयोग गर्ने काम एकनाथ थापाहरूले गर्नुभएको हो, जतिबेला नेपालमा तेक्वान्दो नै थिएन। उहाँ नेपालमा तेक्वान्दो नहुँदैको ब्लाक बेल्ट हो। उहाँलाई पनि बसिखान दिइएन। अमेरिका गएर पाइलट पढेर नेपाल फर्किएर सेनामा जानुभयो। प्रदीप जोशीलाई पनि टिक्न नदिएकै हो। यस्ता धेरै उदाहरण छन्।’

संघ विवादको मुद्दा अदालतमा
दुई संघको विवाद अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। राखेपको सहयोगमा निवर्तमान मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले पुस पहिलो साता गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय खारेजी माग गर्दै नेपाल तेक्वान्दोले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यसमा दुवै  पक्षको सुनुवाइका लागि २० पुसको मिति तोकिएको छ। यसअघि स्टे अर्डरको आश गरिए पनि ११ पुसमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि पाटन उच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

यो सुनुवाइअघि महासंघ र विघटित नेपाल तेक्वान्दोबीच जसको पक्षमा फैसला भए पनि स्वीकार्ने सहमति भएको थियो। ‘तर सहमतिमा भएअनुसार भएन। अदालतले नै मध्यमार्गी बाटो आपनाएको छ,’ महासचिव तुलाधरले भने।

मुद्दा चलिरहँदै नेपाल तेक्वान्दोले गत मंगलबार राखेप परिसर घेराउ गरेको थियो। त्यसको अघिल्लो दिन उसले पत्रकार सम्मेनल गरेको थियो। यी दुवै कुराबाट विघटित नेपाल तेक्वान्दो आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न चाहन्थ्यो। गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनका नाममा महासंघले पनि काठमाडौं भ्यालीभित्र रहेका आफ्ना प्रशिक्षक, खेलाडी र डोजाङ प्रमुखलाई बोलाएर शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो।

मुद्दा चलिरहेको समय यी सबै काम गर्न छुट हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष जोशीले भनेका छन्, ‘अदालतले हामीलाई पत्रकार सम्मेलन गर्न रोकेको छैन।’

किन चुप छ विश्व तेक्वान्दो?
यस विषयमा विश्व तेक्वान्दो(डब्ल्यूटी)ले अहिले केही पनि भनेको छैन। नेपाल तेक्वान्दोका अनुसार डब्ल्यूटीका अध्यक्ष जो जङ्वनले उनीहरूलाई एउटा पत्र दिएका छन्। त्यसमा लेखिएको छ– विश्व तेक्वान्दोबाट मान्यता पाएको संस्था नेपाल तेक्वान्दो संघ मात्र हो।

केही दिनअघि नेपाल समयसँगको कुराकानीमा नेपाल तेक्वान्दोका अध्यक्ष राणाले यसै भनेका थिए। तर नेपाली तेक्वान्दोमा फरक अनुहार देख्ने आकांक्षा भने अध्यक्ष जोको पनि छ।

दसैंअघि नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नेपाल समयले त्यतिबेला उनलाई सोधेको थियो, ‘नेपालमा दुई तेक्वान्दो संघ भएको कुरा विदितै होला। तपाईंहरूले एउटा संघलाई मात्र मान्यता दिएको भनेर सूचना पठाइसक्नु भएको छ। यसले नेपालमा प्रतियोगिता आयोजनामा असर गरिरहेको छ। यस्तो कुरालाई विश्व तेक्वान्दोले कसरी हेर्छ?’

जो जङ्वनले भनेका थिए, ‘यस्ता संघहरूको एकीकरण ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भारतमा पनि यस्तै भएको हो। यो कुरा मैले भन्नेभन्दा पनि आन्तरिक रुपमै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। सबैलाई समान व्यवहार गर्नु महत्त्वपूर्ण रहन्छ नत्र अप्ठेरो अवस्था पैदा हुन्छ। हामी पनि नयाँ अनुहार हेर्न उत्साहित रहन्छौं।’ यदि यस्तै कुरा फुटबल र क्रिकेटमा हुने हो भने त्यस्ता खेलका विश्व संगठनले नेपाललाई निलम्बन गरिसकेका हुन्थे। तर तेक्वान्दोले अहिले त्यसो गरिरहेको छैन।

यसको कारणचाहिँ जोको नेपालप्रति निकै राम्रो लगाव छ। उनले नेपाली तेक्वान्दोमा भइरहेको भ्रष्टाचार बुझेका छन्। संघमा नयाँ मानिस स्वागत गर्न चाहन्छन्, जुन नेपाल तेक्वान्दोको विधानले सम्भव हुँदैन। यस्तै आरोप महासंघ पदाधिकारीले पनि लगाएका छन्। ‘यस्तो कुरा विश्वका अन्य कुनै संघमा हुँदैन। अनि विश्व तेक्वान्दोले पनि मान्यता संघलाई दिने होइन, देशलाई दिने हो। विगतमा किन भएन भन्दा राखेप र ओलम्पिक संघले यो मात्र संघ हो भनेर भन्न सक्नुपथ्र्यो। त्यो भन्न नसकेकाले हामीले मान्यता नपाएको हो,’ कार्कीले भनेका छन्।

युवराज लामा सदस्य सचिव हुँदा नै तेक्वान्दोको नयाँ संघ (राष्ट्रिय तेक्वान्दो) २०६८ को भदौमा राखेपमा दर्ता भयो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीको दबाबमा यो संघ गठन भएको दाबी गरिँदै आएको छ। नेपाल तेक्वान्दो महासंघ यसअघि नै दर्तामा थियो। महासचिवले आ–आफ्ना पार्टी निकटका व्यक्तिले खोलेका तेक्वान्दोका दुई संघको विवाद मिलाउनुको सट्टा एउटाको पक्ष लिँदा खेलाडी दोधारमा परिरहेका छन्।

महासंघ पदाधिकारीले जोसँग पनि कुरा गरेको बताएका छन। यसबारे जोले नेपालको कानुनको पनि सम्मान गर्ने बताएको कार्कीले जानकारी दिए। उनले जोले भनेको कुरा राखेका छन, ‘हामी(डब्ल्यूटी) स्थानीय कानुन मान्छौं। यी दुई संघलाई नेपाल सरकारले एकीकृत गरेर पठाउँछ भने हामी त्यसलाई मान्न तयार छौं। यो नेपालको समस्या हो। यसलाई नेपालले नै समाधान गर्नुपर्छ।’

विघटित तेक्वान्दोले कुकिवनको सर्टिफिकेट पहिले लिएको थियो। उसले अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो फेडेरेसनको सदस्यता लिएकाले त्यो आधिकारिक हो भनेर नेपालमा विवाद झिकिएको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो खेल नभएर डिफेन्स क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने संस्था हो। ओलम्पिकले मान्यता दिएको विश्व तेक्वान्दो मात्र थियो। 

राष्ट्रिय तेक्वान्दोलाई विश्व तेक्वान्दोको कुकिवनको सदस्यता प्राप्त थियो। यसबारे प्रस्ट पार्दै कार्कीले भनेका छन्, ‘विश्व तेक्वान्दो कुकिवनको भने राष्ट्रिय तेक्वान्दो पनि सदस्य रहेको छ। यस कारण उसले रेफ्री र कोचिङ कोर्स दिने, डान वितरण, विभिन्न ग्रेडका तेक्वान्दो खेलाउने मान्यता पाउँछ। किनभने, उसले तेक्वान्दो हेडक्वार्टरमा रहेको विश्व एकेडेमीको मान्यता पाएको छ। यसमा दुवै संघ दर्ता भएका छन्। राष्ट्रिय तेक्वान्दो पहिलो हो।’

उनले अगाडि भने, ‘अहिलेको ऐनले बाध्यकारी बनाएर हामी एक हुन खोजेको हो।’ यसअघि राष्ट्रिय तेक्वान्दोले ६३ जिल्ला कार्यसमिति स्वीकारेको थियो। तेक्वान्दोको विधानअनुसार जिल्ला कार्यसमिति हुन ७ क्लब र २१ जना सदस्य हुनुपर्छ। यसको आधारमा ६३ जिल्लाले राष्ट्रिय तेक्वान्दोको मान्यता पाएका थिए। बाँकी केही जिल्लामा एक–दुई डोजाङ थिए। यिनले मान्यताका लागि अनुरोध गरिरहेको कार्कीले बताएका थिए।