२० वर्षे थोत्रा गाडी चलाउन पाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा

काठमाडौं- यातायात व्यवसायी र मोटर पार्टसका व्यवासायीको प्रभावमा परेर सरकारले २० वर्षे पुराना सवारी साधान हटाउने प्रावधानलाई खारेज गर्ने भएको छ।
 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सरोकारावाला निकाय यातायात व्यवस्था विभागलाई छल्दै मन्त्रालयका एक उपसचिवलाई प्रस्ताव गर्न लगाएर आफैंले सदर गरी शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेका हुन्। 

सरकारले १ चैत ०७४ देखि नेपालबाट २० वर्ष पुराना भाडाका बस, ट्रक, मिनी बस, मिनी ट्रक, भ्यान, जिप र कारलाई सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। तर, व्यवसायीको आग्रहमा मन्त्री महासेठले बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गराई मन्त्रिपरिषदमा लगेका हुन्। 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महासेठले विभिन्न कारण देखाउँदै काठमाडौं महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकाबाहेक अन्यत्र देशव्यापी सञ्चालन गर्न पाउने प्रस्ताव गरेका छन्। 

मुलुकभर हाल २० वर्ष पुराना त्यस्ता सवारीको संख्या करिब १० हजार छ। नारायणी अञ्चलमा मात्र त्यस्ता सवारीको संख्या दुई हजार तीन सय छ। महासेठले निकट भविश्यमा आएको चाडबाडमा यात्रु र सामग्री ढुवानीको चापलाई समेत मध्यनजर गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन्। 

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २६ भदौ ०७१ को बैठकले दुर्इ वर्षभित्र २० वर्ष पुराना सवारी साधनको सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। यातायात माफियाको दबाबमा १८ फागुन ०७१ मा मात्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै दुर्इ वर्षभित्र त्यस्ता सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने जनाइएको थियो। 

त्यसको अवधि पुन: एक वर्ष थपेर १ चैत ०७४ देखि सरकारले २० वर्ष पुराना सवारीमा रोक लगाएको थियो। यस्ता सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको करिब ६ महिनापछि सरकारले उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न लागेको हो। 

पुराना र थोत्रा सवारी साधनको सञ्चालनमा रोक नलगाउँदा सवारी दुर्घटनामा वृद्धि भएको र त्यसबाट बर्सेनि करोडौं बराबरको धनजनको क्षति हुँदै आएको छ। पुराना भएका भाडाका सवारी साधनको कार्बोरेटर, क्लज-प्लेट, गियर बक्स, इन्जिन कमजोर हुँदा सवारी दुर्घटनाको सम्भावना हुने गर्छ। ०५२ सालमा वातावरण मन्त्रालयले पुराना सवारी साधनले धुँवा फ्याँक्दा कार्बन मोनोअक्साइड निस्कने र त्यसबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने बताउँदै प्रदुषण जाँचको व्यवस्था भएको थियो।