सरकार र  सवारी चालकबीच ८ बुँदे सहमति, संहिता संशोधन हुने

काठमाडौं–अनिश्चितकालीन हड्तालमा उत्रिएका यातायात मजदुर र सरकारबीच भएको आठ बुँदे सहमतीसँगै यातायात मजदुर काममा फर्किएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समिति र सरकारबीच आठ बुँदे सहमतिसँगै यातायात मजदुरको आन्दोलन फिर्ता भएको हो ।

बार्तामा सहभागी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले दुर्इ पक्षबीचको ‘सहमतिअनुसार पूर्वाधार सुधारको सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हेर्ने, ट्राफीक समस्या गृहमन्त्रालयले हेर्ने र बाँकी अन्य विभिन्न समस्याहरु यातायात व्यवस्थापन विभागले हेर्ने गरी टुंगो लागेको बताए ।

संघर्ष समितिले पेश गरेको १५ बुँदे माग सम्बोधनको लागी नयाँ ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक भए यातायात मजदुरको समेत प्रतिनिधीत्व हुने गरी कार्यदल बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सुझाव पेश गर्ने सहमति भएको छ।

‘मजदुरले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्,’ नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र श्रीवास्तवले भने, ‘आठ बुँदे सहमतिसँगै रक्सौलबाट इन्धन ढुवानी समेत शुरु भएको छ ।’

वार्तामा सरकारको तर्फबाट सचिव केदारबहादुर अधिकारी, गृह सचिव प्रेम कुमार राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी र कानून सचिव राजीव गौतम र यातायात मजदुरको तर्फबाट संघर्ष समिति संयोजक बसन्त शर्मा नेतृत्वको टोलीको सहभागीता रहेको थियो ।

यातायात मजदुरले २ असोजबाट देशैभर अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्दा सार्वजनिक यातायातसँगै इन्धनको आपूर्ती समेत नराम्ररी प्रभावित बनेको थियो ।

१ भदौबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुलुकी अपराध संहितामा यातायात सम्बन्धी ऐनको दफा १६१ को उपदफा १ मा ज्यान मार्ने मनसाय लिई दुर्घटना भएको प्रमाणित भएमा चालकलाई जन्मकैद हुने व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरेका हुन्  ।