सत्ता बार्गेनिङमा राजनीतिक दल, टसमस भएनन् नेता

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजाको फाइल हस्तान्तरण गर्‍यो। आयोगले बुझाएको नतिजासँगै राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दललाई नयाँ सरकार गठन गर्न ३ पुसमा साताव्यापी समय राखेर आह्वान गरिन्।

राष्ट्रपतिले १० मंसिर आइतबारसम्मको सीमा दिएसँगै राजनीतिक दलहरू सरकार गठनको कसरतमा लागेका छन्। संसद्मा कसैले पनि बहुमतका लागि (१३८) सिट नल्याएपछि ठूलो दलको हैसियत (८९)  मा नेपाली कांग्रेसले सरकारको मागदाबी गर्नु कानुनी हिसाबमा ठीकै हो। यसअघि बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ।

तर पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनभित्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘होलसेलमै’ पद बाँडीचुँडी गर्नुपर्ने माग राखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अड्को थापेसँगै राजनीतिक समीकरण धुमिल हुने अवस्थामा पुगेको छ।

आन्तरिक पार्टी राजनीतिमा अलोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएको नेकपा माओवादीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई ८ पुसमै प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता चुनिसकेको छ। साथै, पार्टीले प्रधानमन्त्रीका लागि अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद अगाडि बढाउन पनि प्रचण्डलाई भनिसकेको छ। 

पहिलो दुई वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, एक वर्ष माधवकुमार नेपाललाई सुम्पिनुपर्ने र अर्को दुई वर्ष शेरबहादुर देउवा (कांग्रेस)लाई सत्ता दिइने उद्घोष गरेका छन्। तर कांग्रेसले राष्ट्रपतिसँगै प्रधानमन्त्री पनि आफ्नै पार्टीबाट हुनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ। बरु दुई वर्ष आफूले प्रधानमन्त्री चलाएर प्रचण्डले भनेअनुसार गर्न देउवा राजी भएका छन्। कांग्रेसको नाइँनास्तीपछि प्रचण्ड झनै बिच्किएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई मनाउन पछिल्लो समय खुमलटार–बालकोट आउजाउलाई तीव्र पारिएको छ। यसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा एमाले नेताहरूले सामूहिक, व्यक्तिगत र छुट्टाछुट्टै भेट गरिरहेका समाचार बाहिर आएका छन्। राष्ट्रपतिले राजनीतिक दललाई सरकार बनाउन समय दिएसँगै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने, राजनीतिक दलका मुखियाका दूत अर्को मुखियाकहाँ जाने, सत्ताका लागि बाँडीचुँडीमा सहमति जुटाउने कोसिस भइरहेका छन्।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनभित्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘होलसेलमै’ पद बाँडीचुँडी गर्नुपर्ने माग राखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अड्को थापेसँगै राजनीतिक समीकरण धुमिल हुने अवस्थामा पुगेको छ।

दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गरिसके पनि नयाँ प्रधानमन्त्री को भन्नेमा अहिलेसम्म ठोस छलफलै भएको छैन। राष्ट्रपतिले राजनीतिक दललाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न १९ पुस अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएकी छन्। यो समयभित्रै नयाँ सरकार गठन हुनैपर्छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले १० पुसभित्र नयाँ सरकार बनिसक्ने र त्यो आफूहरूकै नेतृत्वमा हुने बताए पनि शंका अझै हट्न सकेको देखिँदैन। बिहीबार मात्रै नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सपथ लिएसँगै प्रचण्डले पत्रकारलाई को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषय छलफलमा रहेको बताएर राजनीतिलाई झनै गुमराहमा राख्ने प्रयास गरे।

बिहीबार नै बालुवाटारमा गठबन्धनका तीन शीर्ष नेतासहित दलका नेताहरूबीच सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल भए पनि नेताहरू आ–आफ्ना मागमा टसमस भएनन्। बालुवाटार भेटमा प्रधानमन्त्रीसमेत कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र नयाँ सरकारबारे कुराकानी भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

कांग्रेस सभापति देउवाको छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुन चाहनालाई प्रचण्डले ब्रेक लगाइदिने आशंका बढ्दै छ। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि आलोपालो सरकार गठनबारे मौखिक समझदारी भएको भनेर बाहिर हल्ला फैलाएको छ।

सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस ८९, माओवादी ३२, एकीकृत समाजवादी १०, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, लोसपा ४ गरी १३६ सांसद छन्। कांग्रेसमा ८९ जना सांसद भए पनि मनाङबाट निर्वाचित टेकप्रसाद गुरुङविरुद्ध अदालतमा मुद्दा छ। गठबन्धनसँग १३५ सांसद छन्, नयाँ सरकार बनाउन ३ सांसद पुग्दैन। सोही कारण कांग्रेसले ६ सांसद भएको जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन छलफल चलाइरहेको छ। 

एमालेले प्रचण्डलाई कांग्रेसबाट उछिट्टयाएर सके आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने, त्यसो नभए प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत हुने संकेत दिइसकेको छ। माओवादीले गठबन्धन छाडेर आए माओवादीसहित राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतको साथमा बहुमत पुर्‍याएर प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने एमाले बुझाइ छ। प्रतिनिधिसभामा एमालेका ७८, माओवादीका ३२, रास्वपासँग २०, राप्रपाका १४ गरी १४४ सांसद पुग्छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्‍याउन १३८ संख्या चाहिन्छ।

नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समय आइतबारसम्म राजनीतिक दल प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न अक्षम भए राष्ट्रपतिले पुनः संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार समय थप्ने वा संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। अहिलेसम्म गठबन्धनबाट कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी भने गरेका छैनन्। कांग्रेसभित्र माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन नहुने मत बलियो छ।