'मधेशी' भाषाको शपथबारे संसद् सचिवालयलाई आयोगको स्पष्टीकरण

काठमाडौं– मधेशी आयोगले डा. सिके राउतसहित केही प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई कुन आधारमा 'मधेशी' भाषामा शपथ लिन मान्यता दिएको भनी संघीय संसद् सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

पुस ७ गतेको औपचारिक कार्यक्रममा चन्द्रकान्त राउतसहित केही प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले भाषा आयोग तथा मधेशी आयोगद्वारा सूचीकृत नरहेको 'मधेशी' भाषामा शपथ लिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि आयोगले ध्यानाकर्षण व्यक्त गर्दै संसद् सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। 

मधेशी भाषामा शपथ लिएपछि राउतविरूद्ध मधेशका विभिन्न ठाउँमा बिहीबार विरोधसमे प्रदर्शन भएको थियो।

सो भाषामा शपथ लिन संसद् सचिवालयले कुन आधारमा मान्यता दिएको भन्दै आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले आयोगलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी गराउन संघीय संसद्को सचिवालयलाई पत्र पठाएकी छन् । आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले सपथ ग्रहण समारोहपछि थुप्रै संघसंस्थाहरुले फोन सम्पर्क गरी मधेशी भाषा औपचारिक रुपमा सूचीकृत नरहेको र सो भाषामा सपथ लिनुले अन्य विद्यमान भाषाहरु माथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले यसमाथि आवश्यक कारवाही गर्न आग्रह गरिएको बताएका छन्।

जनमत पार्टीका सोनु मुर्मु सन्थाली भाषामा, जनमत पार्टीकै चन्द्रकान्त राउत, बिनिता कुमारी सिंह र अनिता देवीले ‘मधेशी भाषा’मा शपथ लिन संसद सचिवालयमा नाम लेखाएका थिए। 

जनमत पार्टीका सांसदले नेपालमा यसअघि चर्चा नभएको मधेशी भाषामा शपथ लिएका हुन्। मधेशका २२ जिल्लामा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मधेशी भाषा भएको तर्क उनीहरुको छ। भाषाका जानकारहरु भने मधेशी भन्ने कुनै भाषा नभएको बताउँछन्।