दश संसदीय समितिले पूर्णता पाउँदै : नेकपा ८, कांग्रेस र फोरम १-१

काठमाडौं- संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अर्न्तगतका १० वटा विषयगत समितिले शुक्रबार पूर्णता पाउने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको १० महिना र प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको ६ महिनापछि समितिले पूर्णता पाउन लागेका हुन्।

प्रत्येक समितिमा १\१ जना सांसदको मात्र उम्मेदवारी परेपछि सर्वसम्मत रूपमा सत्तारुढ नेकपाले आठ वटा समिति लिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एक र सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमले एक समिति लिएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिमा भरतकुमार शाहको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। शाहको प्रस्तावकमा राजेन्द्रकुमार केसी र समर्थकमा मीना सुब्बा छन्। पूर्वअर्थराज्यमन्त्री शाह विगत २० वर्षदेखि संसदको लेखा समिति सदस्य छन्।

सत्ता साझेदार दल फोरमले पनि एक समिति पाएको छ। उसले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई उठाएको हो। उनको प्रस्तावक विन्दा पाण्डे र समर्थक गोपालबहादुर बम हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महामन्त्री, राजपाको महामन्त्रीबाट नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम प्रवेश गरेका श्रीवास्तव फोरमका सांसद हुन्। उनी वीरगञ्जका पूर्व मेयरसमेत हुन्।

आठ वटा समितिमध्ये तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित भएका पाँच जना र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तीन जनाले समिति सभापति पाउने पक्का भएको हो। एमालेबाट निर्वाचित तथा हाल नेकपाका सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थ समितिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। दाहालको प्रस्तावक विष्णुप्रसाद पौडेल र समर्थक हरिराम अधिकारी छन्। दाहालले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई मकवानपुर-१ बाट पराजित गरेका हुन्। 

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पनि पवित्रा निरौला खरेलले सभापतिमा उम्मेदवार दिएकी छन्। उनको प्रस्तावक सानु शिवा र समर्थक नारदमुनि राना हुन्। झापा-२ बाट निर्वाचित खरेल नख्खु जेल ब्रेकरको रूपमा चिनिएका तत्कालीन मालेका नेता नरेश खरेलकी पत्नी हुन्।

यस्तै, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कृष्णभक्त पोखरेल सर्वसम्मत भएका छन्। उनलाई पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रस्ताव र नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले समर्थन गरेका हुन्। पोखरेललाई वर्तमान सरकारमा कानून मन्त्रीको रूपमा हेरिएको थियो।

महिला तथा सामाजिक समितिमा निरुदेवी पालको उम्मेदवारी परेको छ। उनलाई गंगा चौधरी सत्गौवाले प्रस्ताव गरेकी हुन् भने पार्वत गुरुङले समर्थन गरेका छन्। पाल संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सु्नुवाइका क्रममा आफूलाई अज्ञात समूहले बन्दुक देखाएर धम्क्याएको भनेर चर्चामा आएकी थिइन्।

विकास तथा प्रविधि समितिको सभापतिमा कल्याणीकुमारी खड्काको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। उनको प्रस्तावकमा गणेशबहादुर पहाडी र समर्थकमा इन्दुकुमारी शर्मा छन्।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन महिलाले तीन समितिको सभापति पाएका छन्। संयुक्त जनमोर्चा पृष्ठभूमि भएका नेता लीलामणि पोखरेलकी श्रीमती शशी श्रेष्ठलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा उम्मेदवार बनाइएको छ। श्रेष्ठको प्रस्तावकमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र समर्थकमा रेखा शर्मा छन्। 

यस्तै, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा पूर्णाकुमारी सुवेदीको उम्मेदवारी परेको छ। पहिलो संविधानसभाकी उपाध्यक्ष सुवेदीको प्रस्तावकमा शान्ता चौधरी र समर्थकमा घनश्याम खतिवडा छन्।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा जयपुरी घर्तीको उम्मेदवारी परेको छ। उनको प्रस्तावकमा योगेश भट्टराई र समर्थकमा अञ्जना बिशंखे छन्।