हलिया मुक्तिको डेढ दशक : पुनर्स्थापना अझै अपूरै

कञ्चनपुर– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँधा श्रमका रुपमा रहेको हलिया प्रथा उन्मूलन भएको डेढ दशक बित्नै लागेको छ। हलिया मुक्तिको घोषणापछि पुनःस्थापना कार्य अगाडि बढाइएको छ। हलियाका लागि पुनःस्थापना कार्य अगाडि बढाइएको आठ वर्ष बिते पनि हालसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। जग्गा र निर्माण सामग्रीको बढेको मूल्य बढ्दा पुनःस्थापना प्याकेज पुरानै छ।

पुनःस्थापनाको रकम थोरै हुँदा समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । पुनःस्थापनाका लागि सरकारले दिने रकम न्यून रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवि लुहार बताउँछन्। 

‘जग्गा खरिद, घर निर्माण, मर्मत गर्न एक दशकअघि तयार गरिएको प्याकेजअनुसारको रकम छ’, उनले भने, ‘त्यसको पुनरवलोकनका लागि संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुगेका छौं। अझै पनि पुनःस्थापना प्याकेजको रकममा वृद्धि गरिएको छैन। यसले गर्दा पुनःस्थापना कार्य अगाडि बढाउन कठिन भएको छ।’ उनका अनुसार पुनःस्थापना प्याकेजको सात सय २३ परिवारले दोस्रो किस्ताको रकम नपाउँदा घर निर्माण गर्न सकेका छैनन्।

पुनःस्थापना प्याकेजअन्तर्गत तराई पहाडमा जग्गा खरिदका लागि २ लाख, घर निर्माणका लागि पहाडमा ३ लाख २५ हजार र तराईमा २  लाख २५ हजार तथा घर मर्मतका लागि १ लाख २५ हजार रकम निर्धारण गरिएको छ। निर्धारण गरिएको रकम समयमै निकासा नहुँदा पुनःस्थापनाको कार्यले गति लिन नसकेको अध्यक्ष लुहार बताउँछन्। पुनःस्थापनाको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा गरी १६ हजार ९५३ मुक्त हलिया परिवार प्रमाणीकरणमा परेका छन्।

प्रमाणीकरणमा परेकामध्ये १४ हजार २४२ जनाले परिचयपत्र पाएका छन्। मुद्दा प्रक्रियाद्वारा अर्धन्यायिक निकायबाट प्रमाणित भई परिचयपत्र पाएकामुक्त हलियाको संख्या ५४ रहेको छ। हालसम्म ‘क’ वर्गको परिचयपत्र पाउने एक हजार ८३८, ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र पाउने ३ हजार ६६३, ‘ग’ वर्गको परिचयपत्र पाउने एक हजार १७२ र ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र पाउने ७  ५६९ छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लामामुक्त हलियाको बसोबास छ। हालसम्म १२ वटै जिल्लामा पुनःस्थापना भएका मुक्त हलियाको संख्या १३ हजार ५४६ छ। जग्गा खरिद र घर निर्माण २ हजार ३४२, घर निर्माण मात्र भएको १ हजार १९६, जग्गा मात्र खरिद भएको ८०३ र घर मर्मत भएको ८ हजार २१९ छन्।

प्रमाणीकरण गर्न बाँकी १४ हजार ९९ घरघुरी छन्। प्रमाणीकरण भई परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका दार्चुलाका २५, बैतडीका १३९, बझाङका ७९, बाजुराका १४२ र डोटीका ५६ गरी ४४१ घरघुरी छन्। पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको संख्या २ हजार ७११ छन्।

राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनार पुनःस्थापनामा मुख्य चुनौतीका रुपमा उपयुक्त ठाउँमा जग्गा नपाउनु र पुनःस्थापना प्याकेजको रकममा वृद्धि नहुनुलाई मान्छन्। ‘पुनःस्थापनाका लागि सरकारले छुट्याइएको रकम थोरै छ’, उनले भने, ‘उपयुक्त ठाउँमा त्यो पैसामा जग्गा पाइँदैन। बजारभन्दा निकै टाढाका क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरी पुनःस्थापना गर्दा त्यो कार्य दिगो हुन सकेको छैन।’ टाढाको क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्दा रोजगारीको समस्या रहेको उनले बताए।

‘ग्रामीण क्षेत्रमा पुनःस्थापना भएका मुक्त हलिया परिवारलाई जीविका चलाउन समस्या हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘त्यही भएर परिवारसहित रोजगारीका लागि पुनःस्थापना गरिएको बस्ती छाडेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ।’ स्थानीय ठाउँमा मौसमी कृषि मजदुरका र केहीले निर्माणको क्षेत्रमा काम पाउने गरेका छन्।

बढ्दो महँगीमा कम आम्दानीले परिवारको जीविका चलाउन नसकिने अवस्था रहेको मुक्त हलिया परिवारका महेश विकले बताए। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको होटलमा काम गर्दथें’, उनले भने, ‘दुई महिना जति काम गरें, दलित समुदायको व्यक्ति भएको थाहा भएपछि पुरानो मान्छे आयो। त्यसलाई काम दिनुपर्छ भनेर निकाल्यो। होटलमा गर्दै आएको कामबाट निकालिएपछि थोरै ज्यालामा गाउँमै काम गर्दा घरका लागि खान पुग्ने गरी चामल–दाल किन्न मुस्किल छ।’

स्थानीय ठाउँमा जातीय विभेदका कारण काम नपाइने भएपछि अधिकांश मुक्त हलिया परिवार जीविकोपार्जनको खोजीमा भारतका सहरमा पहरेदार, भान्छे र जोखिमयुक्त निर्माण मजदुरको रूपमा काम गर्न बाध्य छन्। विस्थापित मुक्तहलियाले आफ्ना आधारभूत पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न भारतीय सहरमा काम गर्दै आएका छन्।

भारतमा कमाएको रकमको केही हिस्सा पारिवारको खर्चका लागि पठाउने गरेका छन् । त्यसबाटै मुक्तहलिया परिवारको जीविकोपार्जन हुने गरेको छ। मूल्यवृद्धि र बेरोजगारका कारण मुक्तहलियाको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको हलिया मुक्तिको आन्दोलनका अगुवा हरि श्रीपालीले बताए। ‘अधिकांश मुक्त हलिया भूमिहीन, भूमि–गरिब र शोषित पीडित छन्’, उनले भने, ‘बालबालिका, गर्भवती महिला, बिरामी र वृद्ध व्यक्तिले नियमित रूपमा पोषणयुक्त खाद्यान्नको चरम अभाव सामना गरिरहेका छन्।’

बिहान खाएपछि साँझ के खाने भन्ने पिरलो हुन्छ’, भीमदत्त नगरपालिका बागफाँटामा अस्थायी रुपमा बस्दै आएकी जानकी लावडले भनिन्। घरका एक जनाले मजदूरी गरेर ल्याएको ५ सयमा ६ जनाको परिवारको खर्च चलाउनुपर्ने उनको बाध्यता छ। ‘बुबा, बाजे, सुसुरा सबै जनाले पुस्तौँदेखि हलिया बसेर कार्य गरे। हलिया मुक्तिको घोषणापछि जुन घरमा काम गर्दथ्यौं। उहाँले मुक्ति भएकाले राख्न नसकिने बताएपछि दुई छाक खानाको खोजीमै तराई झरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘तराई झरे पनि पेट पाल्नैकै दुःख छ। वास्तविक हलिया भए पनि हालसम्म परिचयपत्र पाउन नसकेका छैनौं।’

शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि मुक्त हलियाका बालबालिकाबाट सामुदायिक विद्यालयबाटै शुल्क असुल्ने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। विद्यालयमा शुःल्क लिने भएकाले बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाएर आफूसँगै ज्याला मजदुरीमा संलग्न राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँ सुनाउँछिन्। नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था भए पनि मुक्त हलियामा ९७ प्रतिशत दलित समुदायका बालबालिकाले यो अवसर नपाएको मुक्त हलिया अगुवा श्रीपाली बताउँछन्।

यस्तै, उपधारा ५ र ६ ले हरेक भूमिहीन दलितलाई राज्यले एक पटकका लागि जमिन दिने र राज्यले आवास उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। मुक्त हलिया समस्या अध्ययनका लागि सरकारले गत वर्ष वरिष्ठ अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो। टोलीले मुक्त  हलिया, कमलरी, हरुवाचरुवाको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

सो प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले मुक्त हलियाको पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा पहुँच पु-याउनुपर्ने हलिया अगुवाको माग छ। राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले संकलन गरेको तथ्यांकमा १५ हजार मुक्त हलिया प्रमाणीकरण हुनबाट छुटेको देखिन्छ।

स्वदेशमा रोजगारको व्यवस्था नहुँदा भारतमा बसाइँ सारेका ६ हजार ७८१, एकल महिला १ हजार ५२५, दीर्घकालीन रोगबाट प्रभावित १ हजार १८६, भूमिहीन मुक्त हलिया १२ हजार २०६, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने १३ हजार ५६२ मुक्त हलिया छन्।

अझै पनि धेरै मुक्त हलिया उचित पुनःस्थापना प्याकेज प्राप्त गर्न अनिश्चितताका कारण र हलिया परिचयपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएपछि कृषि बन्धक मजदुरको रूपमा काम गरिरहेका छन्। मुक्त हलियासम्बन्धी छुट्टै कानुनको अभावमा पुनःस्थापनापछिका जीविकोपार्जनका कार्यक्रममा मुक्त हलिया समुदायका व्यक्तिको सहभागिता हुन सकेको छैन।

मुक्त हलियाको क्षेत्रमा क्रियाशील हरिसिंह बोहराले भने, ‘अघिल्लो प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने भन्दाभन्दै कार्यकाल सकियो। अब बन्ने नयाँ प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउनका लागि घच्घच्याउँछौं।’ हलियामुक्तिको आन्दोलनको सुरुआत सन् २००३ मा दार्चुलाको उकु गाविसबाट भएसँगै दासत्व मुक्ति हुन झन्डै पाँच वर्ष लाग्यो। सरकारले सन् २००८ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो।–रासस