चाडपर्वको मुखमा रक्सौल डिपोमा हडताल : इन्धन आपूर्ति ठप्प

वीरगञ्ज- यातायात मजदूरले अनिश्चितकालीन हडतालसँगै सीमावर्ती रक्सौलस्थित इन्धन डिपोबाट सोमबारदेखि पेट्रोलियम इन्धनको आयात ठप्प छ। नेपाल राष्ट्रिय यातायात मजदूर संघर्ष समितिमार्फत् आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात मजदूरले मंगलबारदेखि सार्वजनिक यातायातसँगै इन्धन ढुवानीसमेत ठप्प पारेका हुन्। 

सोमबार विश्वकर्मा पूजा भएकाले अधिकांश मजदूरले गाडी थन्काएका थिए। लगत्तै मंगलबारदेखि संघर्ष समितिले अनिश्चितकालीन हडताल आव्हान गरेपछि राजमार्गमा सार्वजनिक सवारी साधनसमेत पातलिएको छ। 

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा यातायात मजदूरले ढुवानी ठप्प पारेपछि देशैभर पेट्रोलियम इन्धनको अभाव चर्किने भएको छ। साथै, खाना पकाउने ग्यास ढुवानीमा एकाधिकार कायम राखेका भारतीय ढुवानीकर्ताले इन्धन ढुवानी भाडा वृद्धि नगरे कुनै पनि बेला ग्यास आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेका छन्। 

कूल आयातीत इन्धनको ७० प्रतिशत वीरगञ्ज नाकाबाटै भित्रिने भएकाले यो नाकाबाट आयात ठप्प हुँदा देशैभर इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुने गरेको छ। आयल निगमसँग सीमित इन्धन भण्डारण क्षमता रहेकाले सरकारले यातायात मजदूरको हडताल तत्काल फिर्ता गराउन नसके देशैभर इन्धनको हाहाकार हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। 

नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र श्रीवास्तवले सोमबारबाटै भारतीय आयल निगम (आर्इओसी)को रक्सौल डिप्पोबाट ट्यांकर चालक मजदूरले इन्धन ढुवानी ठप्प बनाएको जानकारी दिए। 

महासंघका अनुसार १ असोज अगावै बिहारको बरौनीमा रहेका ६० वटा ट्यांकर इन्धन भरेर फर्किएपछि बुधबार एकीकृत जाँच चौकी (आर्इसीपी)बाट सुरक्षा पहराबीच अमलेखगञ्ज पुर्‍याइएको छ। बरौनी डिपोबाट इन्धन बोक्ने ट्यांकर २० हजार लिटर क्षमताको हुन्छ। बरौनी डिपो वीरगञ्जबाट दुर्इ सय ३५ किलोमिटर दूरीमा पर्छ। 

'मंगलबार इन्धन लिन गएका करिब २० वटा ट्यांकर मजदूरको अवरोधका कारण रित्तै फर्किए,' उपाध्यक्ष श्रीवास्तवले नेपाल समयसँग भने, 'अब इन्धन भर्न गएको एउटै ट्यांकर पनि उता छैनन्।' सामान्य अवस्थामा आर्इओसीको रक्सौल डिपोबाट दैनिक सयदेखि डेढ सय र बरौनी डिप्पोबाट ५० देखि ६० ट्यांकर इन्धन वीरगञ्ज नाका हुँदै भित्रिने गरेको छ। 

सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन २०४९ को खारेजीसँगै १ भदौबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुलुकी अपराध संहितामा यातायातसम्बन्धी ऐनको दफा १६१ को उपदफा १ मा ज्यान मार्ने मनसाय लिई दुर्घटना भएको प्रमाणित भएमा चालकलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था गरिएपछि यातायात मजदूरले विरोध जनाउँदै आएका छन्। 

नेपाल राष्ट्रिय यातायात मजदूर संघर्ष समिति अध्यक्ष वसन्त शर्माले नयाँ ऐनको व्यवस्था खारेजीलगायत १३ बुँदे माग पूरा नभएसम्म हडताल जारी राख्ने बताए। सार्वजनिक यातायात र ढुवानी सेवा ठप्प पार्दै अनिश्चितकालीन हडतालमा रहेका मजदूरको आन्दोलनमा गाडी मालिकहरूको संगठन यातायात व्यवसायी संघ र समितिले समेत अघोषित रूपमा सघाएका छन्। 

कारवाही गर्ने निगमको चेतावनी
 
इन्धन ढुवानी गर्ने चालक र सहचालकको पारिश्रमिक वृद्धिको माग गर्दै ढुवानी अवरुद्ध पारेपछि आयल निगम र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीबीच भएको वार्ताको माध्यमबाट ३१ भदौमा सहमति भएको थियो। सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै चालकले इन्धन ढुवानी ठप्प बनाएपछि निगमले सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोपमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै बुधबार विज्ञप्ती जारी गरेको छ।(हेर्नुहोस् निगमको विज्ञप्ती)


त्रिपक्षीय वार्ताले चालक र सहचालकको तलब भत्ता सम्बन्धमा अध्ययन गरेर ३० दिनभित्र टुंगो लगाउने सहमति गरेको थियो (हेर्नुहोस् त्रिपक्षीय सहमतिपछि जारी संयुक्त वक्तव्य)।  
निगम, ढुवानी व्यवसायी र मजदूर सम्मिलित टोलीले ढुवानी खर्चको यथार्थ विवरण संकलन गरी पेश गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा निगमले ढुवानी भाडा वृद्धिको सिफारिस गर्नेछ।

पेट्रोलियम ढुवानी महासंघ उपाध्यक्ष श्रीवास्तवका अनुसार १६ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ र सहचालकको १४ हजार दुर्इ सय ९७ रुपैयाँ कायम गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ। यस्तै, इन्धन लोड गर्न गएको दिनदेखि इन्धन खन्याएर फर्किएको दिनसम्म दैनिक सात सय रुपैयाँका दरले दुवैलाई भत्तासमेत दिनसमेत ढुवानी व्यवसायी सहमत रहेको महासंघले जनाएको छ।