सर्वोच्चले भन्यो– जारी नै नभएको अध्यादेशविरुद्ध केको रिट?

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्यादेशविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन दरपिठ (खारेज) गरिदिएको छ।

सरकारले आइतबार निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको अध्यादेश जारी नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कपिल ढकाल, द्वारिकानाथ ढुंगेल र अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद दंगालले दायर गरेको रिट आज दरपिठ भएको हो।

सर्वोच्च प्रशासनले अध्यादेश जारी नै नभइसकेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध आएका रिट दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्नु अपरिपक्व काम हुने ठहर गर्दै दरपिठ गरेको हो।

रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थीले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन दिन आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। अतः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ (२) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, बमोजिम दरपिठ गरी दिइएको छ। कानुनबमोजिम गर्नू।’

सरकारले रेशम चौधरीसहित गम्भीर खालका अभियोग लागेका व्यक्तिहरुलाई आममाफी दिन अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो। राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको अध्यादेश जारी भने भएको छैन।